कांडला के ई-मेथनॉल संयंत्र में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के साथ कौन संस्था जुड़ी है?
- A.असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड
- B.इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
- C.गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम
- D.ऑयल इंडिया लिमिटेड
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड है, जो असम के नामरूप में स्थित है और जिसने इस परियोजना के लिए दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण से हाथ मिलाया है। दोनों के बीच पूंजी योगदान का अनुपात 76:24 है। बंदरगाह प्राधिकरण 567.32 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ 75 एकड़ भूमि, अलवणीकृत जल और हरित हाइड्रोजन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा दे रहा है। विकल्प B, C और D में दी गई कंपनियां ऊर्जा क्षेत्र की हैं, लेकिन इस संयंत्र में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए वे गलत हैं। इस पहल को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण बताया गया, क्योंकि यह असम और गुजरात की क्षमताओं को एक साथ लाती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह कंपनी उनके डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के नामरूप में है।
पूरा लेख पढ़ें: कांडला में देश का पहला बंदरगाह आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र
अभ्यास प्रश्न
देश का पहला बंदरगाह आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र किस बंदरगाह पर लगाया जा रहा है?
- A.जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र
- B.दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात
- C.पारादीप बंदरगाह, ओडिशा
- D.कोचीन बंदरगाह, केरल
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देश के पहले बंदरगाह आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला 26 सितंबर 2026 को गांधीधाम स्थित कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के परिसर में रखी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कांडला के बंदरगाह आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र में कुल कितना निवेश होगा?
- A.1,200 करोड़ रुपये
- B.1,520 करोड़ रुपये
- C.2,300 करोड़ रुपये
- D.3,500 करोड़ रुपये
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संयंत्र दो चरणों में बनेगा। पहले चरण में 1,200 करोड़ रुपये के निवेश से 50 टन प्रतिदिन क्षमता जुड़ेगी, जिसका लक्ष्य जनवरी 2027 है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भारत ने स्वयं को निम्नलिखित में से किस समूह के साथ नहीं जोड़ा?
- A.जी77 एवं चीन
- B.समान विचार वाले विकासशील देश (एलएमडीसी)
- C.बेसिक
- D.ओपेक
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भारत ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि वह जी77 एवं चीन समूह, समान विचार वाले विकासशील देशों तथा बेसिक समूह के वक्तव्यों के साथ स्वयं को जोड़ता है, और इनमें ओपेक का नाम नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 की अध्यक्षता की क्रियान्वयन का सीओपी वाली परिकल्पना, जिसका भारत ने स्वागत किया, किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है?
- A.संवाद, सहमति और कार्रवाई
- B.शमन, अनुकूलन और वित्त
- C.समता, महत्वाकांक्षा और पारदर्शिता
- D.विश्वास, प्रौद्योगिकी और व्यापार
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भारत ने इस सत्र को क्रियान्वयन का सीओपी बताने वाली अध्यक्षता की परिकल्पना का स्वागत किया और तीनों शब्दों को क्रम से समझाया: संवाद से पक्षकारों के बीच विश्वास बनता है, सहमति से परिणाम पर सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है और कार्रवाई वादों को जमीन पर प्रगति में बदलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 में भारत द्वारा रेखांकित पेरिस समझौते का कौन सा अनुच्छेद विकसित देशों पर विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन देने का दायित्व तय करता है?
- A.अनुच्छेद 4.2
- B.अनुच्छेद 6.4
- C.अनुच्छेद 9.1
- D.अनुच्छेद 14.1
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भारत ने सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और अनुकूलन वित्त के प्रवाह को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बना हुआ है, और इसी संदर्भ में उसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित…
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