देश का पहला बंदरगाह आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र किस बंदरगाह पर लगाया जा रहा है?

संयंत्र दो चरणों में बनेगा। पहले चरण में 1,200 करोड़ रुपये के निवेश से 50 टन प्रतिदिन क्षमता जुड़ेगी, जिसका लक्ष्य जनवरी 2027 है।

दोनों के बीच पूंजी योगदान का अनुपात 76:24 है। बंदरगाह प्राधिकरण 567.32 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ 75 एकड़ भूमि, अलवणीकृत जल और हरित हाइड्रोजन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा दे रहा है।

भारत ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि वह जी77 एवं चीन समूह, समान विचार वाले विकासशील देशों तथा बेसिक समूह के वक्तव्यों के साथ स्वयं को जोड़ता है, और इनमें ओपेक का नाम नहीं है।

भारत ने इस सत्र को क्रियान्वयन का सीओपी बताने वाली अध्यक्षता की परिकल्पना का स्वागत किया और तीनों शब्दों को क्रम से समझाया: संवाद से पक्षकारों के बीच विश्वास बनता है, सहमति से परिणाम पर सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है और कार्रवाई वादों को जमीन पर प्रगति में बदलती है।

भारत ने सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और अनुकूलन वित्त के प्रवाह को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बना हुआ है, और इसी संदर्भ में उसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित…