जम्मू-कश्मीर के वांत्रग चूना-पत्थर ब्लॉक का अनुमानित चूना-पत्थर संसाधन कितना है?

सही उत्तर चूना-पत्थर है। केंद्रशासित प्रदेश में नीलाम हुए दोनों ब्लॉक चूना-पत्थर के हैं, जिनके नाम कूट-कपरन चूना-पत्थर ब्लॉक और वांत्रग चूना-पत्थर ब्लॉक हैं, और दोनों अनंतनाग जिले में स्थित हैं। विकल्प A यानी बॉक्साइट गलत है, क्योंकि इस नीलामी में बॉक्साइट का कोई ब्लॉक शामिल नहीं है। विकल्प C यानी लौह अयस्क भी इसी कारण गलत है, क्योंकि यहाँ घोषित संसाधन अनुमान चूना-पत्थर के अनुमान हैं। विकल्प D यानी मैंगनीज अयस्क भी गलत है, क्योंकि दोनों में से कोई ब्लॉक मैंगनीज के रूप में नीलामी में नहीं रखा गया। अभ्यर्थियों को खनिज को स्थान के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए, क्योंकि पहली नीलामी से जुड़े प्रश्न आमतौर पर खनिज और जिला एक साथ पूछते हैं — चूना-पत्थर, अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर।

सही उत्तर अनंतनाग है। कूट-कपरन चूना-पत्थर ब्लॉक और वांत्रग चूना-पत्थर ब्लॉक, दोनों केंद्रशासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में हैं, और इनमें पहला ब्लॉक अधिक स्पष्ट रूप से दूरू तहसील के कूट तथा कपरन गाँवों में स्थित है। विकल्प A यानी बारामूला गलत है, क्योंकि इस नीलामी का कोई ब्लॉक वहाँ नहीं रखा गया। विकल्प B यानी उधमपुर भी इसी कारण गलत है और इसे इसलिए दिया गया है कि जम्मू क्षेत्र का यह जिला नाम परिचित लगता है। विकल्प D यानी कठुआ भी गलत है, क्योंकि नीलाम हुए दोनों ब्लॉकों में से कोई उस जिले में नहीं आता। जिला ही वह तथ्य है जिसे प्रश्नपत्र खनिज के साथ जोड़ता है, इसलिए दोनों को साथ याद रखें और कूट-कपरन के लिए दूरू तहसील का नाम भी।

सही उत्तर खान मंत्रालय, भारत सरकार है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने खनिज ब्लॉकों की नीलामी का काम खान मंत्रालय को सौंपा था, जिसने केंद्र सरकार की खनिज नीलामी प्रक्रिया के तहत यह काम पूरा किया और सफल परिणाम की घोषणा की। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इस नीलामी को चलाने वाली संस्था नहीं बताया गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि नीति आयोग एक नीति-संस्था है और खनिज ब्लॉकों की नीलामी उसका काम नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारतीय खान ब्यूरो को भी यहाँ नीलामी प्राधिकरण के रूप में नहीं बताया गया। मंत्रालय ने कहा है कि वह प्रदेश के खनिज संसाधनों के पारदर्शी तथा जिम्मेदार विकास के लिए प्रदेश सरकार के साथ काम करता रहेगा।

सही उत्तर 2030 है। राज्य का सालाना निर्यात अभी करीब 2 लाख करोड़ रुपये है और घोषित लक्ष्य इसे 2030 तक 5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है, यानी विदेश भेजे जाने वाले सामान का मूल्य दोगुने से भी अधिक करना। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को संबोधित करते हुए यह लक्ष्य रखा और इसे भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से निर्यातकों को मिल रही व्यापक बाजार पहुंच से जोड़ा। विकल्प A और विकल्प B यानी 2027 और 2028 बहुत जल्दी हैं और इनके लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं हुई। विकल्प D यानी 2035 बाद का गोल वर्ष है, जो अक्सर दूसरी योजनाओं से जुड़ा होता है और यहां गलत है। परीक्षार्थी दोनों अंक और लक्ष्य वर्ष एक साथ याद रखें।

सही उत्तर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। निर्यात बढ़ाना, निवेश खींचना और विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच पाना, इन सबको उत्तर प्रदेश के इसी लक्ष्य में योगदान बताया गया। विकल्प D यानी पांच ट्रिलियन डॉलर सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि वह आंकड़ा आमतौर पर किसी एक राज्य के बजाय पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है और परीक्षार्थी दोनों को मिला देते हैं। विकल्प A यानी 500 अरब डॉलर और विकल्प C यानी दो ट्रिलियन डॉलर गढ़े हुए आकार हैं। इसके साथ रखने लायक तथ्य हैं, सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपये से 2030 तक 5 लाख करोड़ रुपये तक का निर्यात रास्ता, ट्रेड शो के छह साझेदार देश, और रक्षा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रोबोटिक्स में राज्य की बढ़त, जिसे एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक पार्क सहारा देते हैं।