भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं?

सही उत्तर है B, गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 104 ने अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दीं, जो किसी विषय को केंद्र या किसी प्रांत को सौंप सकता था।

1935 के अधिनियम ने विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटा: 59 विषयों वाली संघीय सूची, 54 विषयों वाली प्रांतीय सूची और 36 विषयों वाली समवर्ती सूची। इन सूचियों में न आने वाला कोई भी विषय गवर्नर जनरल पर छोड़ा गया, जो अपने विवेक से संघीय या किसी प्रांतीय विधानमंडल को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। इससे अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के पास रहा। भारत के संविधान ने इसे बदला: अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को देती हैं।

A गलत है: संघीय विधानमंडल को संघीय सूची मिली, अवशिष्ट विषय नहीं; अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को 1950 के संविधान से मिलीं। C गलत है: प्रांतीय विधानमंडलों के पास केवल प्रांतीय और समवर्ती सूचियाँ थीं। D गलत है: प्रांतीय गवर्नरों का अवशिष्ट विषयों पर कोई अधिकार नहीं था।

Exam tip: अवशिष्ट शक्तियाँ — 1935 अधिनियम: गवर्नर जनरल; भारतीय संविधान: संसद (अनु. 248); अमेरिका: राज्य; कनाडा: केंद्र।