स्टैटिक GK क्विज: भारत के महत्वपूर्ण आयोग और समितियां

सही उत्तर D, 1979 है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जो अपने अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल आयोग कहलाता है, एक जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित किया। उसने दिसंबर 1980 में रिपोर्ट दी, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों की लंबी सूची बनाई और केंद्र सरकार की सेवाओं तथा केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। विकल्प A गलत है क्योंकि 1990 वह वर्ष है जब यह सिफारिश लागू हुई, जब वी. पी. सिंह सरकार ने ओबीसी आरक्षण का कार्यालय ज्ञापन जारी किया, गठन का वर्ष नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 1972 में कोई पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना। विकल्प C गलत है क्योंकि 1967 का संबंध पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के काल और उस वर्ष के आम चुनाव से है, इस आयोग से नहीं। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में बना था।

सही उत्तर D, मातृभाषा है। भारत के हर प्रमुख शिक्षा आयोग ने माना है कि बच्चा उसी भाषा में सर्वोत्तम ढंग से सीखता है जो उसके घर में बोली जाती है। 1952 में डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के माध्यमिक शिक्षा आयोग और 1964 से 1966 के डॉ. डी. एस. कोठारी के शिक्षा आयोग, दोनों ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, और कोठारी आयोग ने अपना त्रिभाषा सूत्र इसी आधार पर बनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाद के नीति दस्तावेज भी यही बात दोहराते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा उस भाषा से भिन्न हो सकती है जो कोई विशेष बच्चा बोलता है, जैसे जनजातीय या प्रवासी परिवार का बच्चा, इसलिए यह मातृभाषा से कमजोर नियम है। विकल्प B गलत है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी को माध्यम बनाना समझ के विरुद्ध जाता है, भले वह एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। विकल्प C गलत है क्योंकि राजभाषा, संघ के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी, प्रशासन के लिए चुनी जाती है, छोटे बच्चों की समझ के लिए नहीं।

सही उत्तर A, काका कालेलकर है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जनवरी 1953 में अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिन्हें काका कालेलकर कहा जाता है, की अध्यक्षता में बना और उसने 1955 में रिपोर्ट दी। उसने दो हजार से अधिक समुदायों को पिछड़ा बताया, पर सरकार ने रिपोर्ट अस्वीकार कर दी, आंशिक रूप से इसलिए कि अध्यक्ष ने स्वयं असहमति का नोट जोड़कर यह संदेह जताया कि पिछड़ेपन की कसौटी जाति होनी चाहिए या नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि बी. पी. मंडल ने 1979 के दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। विकल्प C गलत है क्योंकि न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर ने 2005 की उस समिति की अध्यक्षता की जो भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बनी थी। विकल्प D गलत है क्योंकि न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया ने 1983 के केंद्र-राज्य संबंध आयोग की अध्यक्षता की। दोनों पिछड़ा वर्ग आयोगों को अध्यक्ष और वर्ष से अलग रखना इस परिवार के प्रश्नों का सबसे तेज रास्ता है।

सही उत्तर B, बलवंत राय मेहता समिति है। यह समिति 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच के लिए बनी और उसने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बिना विकास सफल नहीं हो सकता, तथा त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसमें आधार पर निर्वाचित निकाय हों। इसे अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जहां अक्टूबर 1959 में नागौर में इसका उद्घाटन हुआ, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1977 की अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत और जिला परिषद की द्विस्तरीय व्यवस्था सुझाई। विकल्प C गलत है क्योंकि 1986 की एल. एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और न्याय पंचायतों का गठन सुझाया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1985 की जी. वी. के. राव समिति ने जिले को नियोजन की इकाई बनाने और जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की।

सही उत्तर B, केंद्र-राज्य संबंध है। यह आयोग 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में संघ और राज्यों के बीच कार्य व्यवस्था की समीक्षा के लिए बना। उसने 1988 में रिपोर्ट दी, जिसमें अंतर-राज्य परिषद के गठन, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श और स्थानीय राजनीति से दूर रहने वाले राज्यपालों की नियुक्ति की सिफारिशें थीं। विकल्प A गलत है क्योंकि बैंकिंग सुधार का काम 1991 और 1998 की नरसिंहम समितियों ने किया। विकल्प C गलत है क्योंकि भाषाई पुनर्गठन की जांच 1948 के धर आयोग, 1949 की जे. वी. पी. समिति और 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने की। विकल्प D गलत है क्योंकि गरीबी के मापन का अध्ययन लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने किया।

सही उत्तर C, कोठारी आयोग है। 1964 से 1966 तक चला शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता भौतिक विज्ञानी डॉ. दौलत सिंह कोठारी ने की, पहला ऐसा निकाय था जिसने प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक हर स्तर का अध्ययन किया। उसने दस वर्ष की सामान्य शिक्षा, दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और तीन वर्ष की प्रथम उपाधि का समान राष्ट्रीय ढांचा सुझाया, साथ ही त्रिभाषा सूत्र, विद्यालय में कार्यानुभव और शिक्षा पर राष्ट्रीय आय के छह प्रतिशत के सार्वजनिक व्यय की सिफारिश की। उसकी रिपोर्ट ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकार दिया। विकल्प A गलत है क्योंकि 1948 का राधाकृष्णन आयोग केवल विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा था। विकल्प B गलत है क्योंकि 1952 का मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा था और उसने बहुउद्देशीय विद्यालय सुझाए। विकल्प D गलत है क्योंकि 1882 का हंटर आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बना औपनिवेशिक निकाय था।

सही उत्तर A, न्यायमूर्ति फजल अली है। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु और 1953 में आंध्र राज्य के गठन के बाद सरकार ने न्यायमूर्ति सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अन्य दो सदस्य इतिहासकार के. एम. पणिक्कर और शिक्षाविद हृदय नाथ कुंजरू थे। उसने 1955 में रिपोर्ट दी, पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया पर एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया, और उसके काम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, जिससे चौदह राज्य और छह संघ राज्यक्षेत्र बने। विकल्प B गलत है क्योंकि पणिक्कर सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि कुंजरू भी सदस्य ही थे। विकल्प D गलत है क्योंकि न्यायमूर्ति एस. के. धर ने 1948 के भाषाई प्रांत आयोग की अध्यक्षता की थी, जिसने सलाह दी थी कि पुनर्गठन का आधार भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा हो।

सही उत्तर B, बैंकिंग है। 1991 की वित्तीय प्रणाली समिति और 1998 की बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति, दोनों की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम. नरसिंहम ने की और उन्होंने भारतीय बैंकिंग के उदारीकरण का खाका तैयार किया। उनकी सिफारिशों में सांविधिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात घटाना, पूंजी पर्याप्तता तथा आय पहचान के विवेकपूर्ण मानदंड लाना, नए निजी बैंकों को अनुमति देना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को परिचालन स्वायत्तता देना, ऋण वसूली अधिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की व्यवस्था करना तथा विलय के जरिए कम पर मजबूत बैंकों की ओर बढ़ना शामिल था। विकल्प A गलत है क्योंकि बीमा सुधार की सिफारिश 1993 की मल्होत्रा समिति ने की, जिससे बीमा नियामक बना और निजी कंपनियों का प्रवेश हुआ। विकल्प C गलत है क्योंकि रेलवे के पुनर्गठन की जांच बिबेक देबरॉय समिति ने की। विकल्प D गलत है क्योंकि कृषि 2004 के स्वामीनाथन आयोग का विषय थी।

सही उत्तर A, एम. एस. स्वामीनाथन है। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में बना और अपने दूसरे कार्यकाल से इसकी अध्यक्षता कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन ने की, जो भारत में हरित क्रांति से जुड़े आनुवंशिकीविद थे। आयोग ने 2004 से 2006 के बीच पांच रिपोर्ट दीं और वह इस सिफारिश के लिए याद किया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम पचास प्रतिशत अधिक तय किया जाए, साथ ही भूमि सुधार, बेहतर सिंचाई, सस्ता ऋण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की बात भी थी। विकल्प B गलत है क्योंकि वर्गीज कुरियन ने डेयरी सहकारी आंदोलन और ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया। विकल्प C गलत है क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग वह अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति में प्रयुक्त अधिक उपज वाली गेहूं की किस्में विकसित कीं, वे किसी भारतीय आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। विकल्प D गलत है क्योंकि अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कृषि लागत और मूल्य आयोग की अध्यक्षता की, जो एक अलग निकाय है।

सही उत्तर A, संथानम समिति है। भ्रष्टाचार निवारण समिति, जो 1962 में के. संथानम की अध्यक्षता में बनी, ने 1964 में रिपोर्ट दी और सरकार में सतर्कता कार्य की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निकाय की सिफारिश की। केंद्रीय सतर्कता आयोग उसी वर्ष कार्यपालक संकल्प से बना और विनीत नारायण मामले के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 से उसे सांविधिक दर्जा मिला। विकल्प B गलत है क्योंकि ए. डी. गोरवाला ने 1951 में लोक प्रशासन पर सामान्य रूप से और ईमानदार तथा कुशल लोक सेवा की आवश्यकता पर रिपोर्ट दी। विकल्प C गलत है क्योंकि अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एप्पलबी ने 1953 और 1956 में भारतीय लोक प्रशासन पर रिपोर्ट दी और लोक प्रशासन संस्थान का प्रस्ताव रखा। विकल्प D गलत है क्योंकि केलकर समितियां कर सुधार और राजकोषीय उत्तरदायित्व के खाके से जुड़ी थीं, सतर्कता से नहीं।

सही उत्तर B, वित्त आयोग है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 से होता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को हर पांचवें वर्ष या उससे पहले इसका गठन करना होता है, ताकि यह संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के बंटवारे, सहायता अनुदान के सिद्धांतों और उसे भेजे गए अन्य विषयों पर सिफारिश करे। चूंकि इसका नाम संविधान में है, इसे केवल संशोधन से बदला जा सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत सांविधिक निकाय है। विकल्प C गलत है क्योंकि नीति आयोग 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बना, जिससे वह कार्यपालक या गैर-सांविधिक निकाय है, ठीक वैसे ही जैसे 1950 का योजना आयोग था। विकल्प D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधिक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 से बना है।

सही उत्तर A, जांच आयोग अधिनियम, 1952 है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की जांच के लिए आयोग बना सकती है, और यदि संसद या राज्य विधानमंडल इस आशय का संकल्प पारित करे तो उसे बनाना ही पड़ता है। ऐसे आयोग को गवाहों को बुलाने, शपथ पर उनकी परीक्षा करने और दस्तावेज मंगाने की दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां मिलती हैं, पर उसकी रिपोर्ट सलाहकारी होती है और सरकार को उसे की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। आपातकाल पर 1977 का शाह आयोग और 1992 का लिब्रहान आयोग, जिसने 2009 में रिपोर्ट दी, दोनों इसी के अंतर्गत बने। विकल्प B गलत है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक अन्वेषण और विचारण को नियंत्रित करती है, लोक जांच को नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि वह अधिनियम न्यायिक अधिकारियों को सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए मुकदमे से बचाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 किसी एक लोक सेवक के विरुद्ध कदाचार के आरोपों की जांच की व्यवस्था करता है।