भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 76

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और यह समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण देखती है, पर इसका नीति आयोग से कोई संबंध नहीं है।

औद्योगिक गलियारे किसी परिवहन मार्ग के साथ बनी रैखिक विकास पट्टियाँ हैं जो औद्योगिक विकास को तेज़ करती हैं, पर ये सभी राज्य राजधानियों को नहीं जोड़तीं।

वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 'जनसांख्यिकीय परिवर्तन' नाम के मानदंड के ज़रिए 2011 की जनगणना को पहली बार हस्तांतरण सूत्र में जोड़ा।

सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ और उसकी श्रृंखला पीछे 1978-79 के आधार वर्ष तक ले जाई गई, जिसके लिए सूचकांक का मान 100 माना जाता है, जिससे सेंसेक्स का स्तर बताता है कि उस आधार से बाजार कितने गुना बढ़ा है।

जैसा नाम से स्पष्ट है, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को काम की गारंटी देता है; कस्बे और शहर इसके दायरे से बाहर हैं।

पहल रसोई गैस (एलपीजी) की सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। पहल का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है।

कार्टेल क्षैतिज करार है, अर्थात उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला के एक ही स्तर पर स्थित उपक्रमों के बीच हुआ करार, जिसका उद्देश्य मूल्य तय करना, उत्पादन सीमित या नियंत्रित करना, बाजार या क्षेत्र बांटना, अथवा निविदा में बोली की हेराफेरी करना होता है।

नए अधिनियम ने उपभोक्ता की परिभाषा व्यापक करके ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग और बहुस्तरीय विपणन की खरीद को शामिल किया, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया, उत्पाद दायित्व तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के नियम लाए, मध्यस्थता और ई-फाइलिंग की अनुमति दी, और तीनों प्रतितोष निकायों का नाम आयोग कर दिया।

हैंग सेंग सूचकांक हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख शेयरों को दर्ज करता है और 1969 से प्रकाशित हो रहा है; टोक्यो के निक्केई तथा सिओल के कॉस्पी के साथ वह सर्वाधिक उद्धृत एशियाई सूचकांकों में है।

न्यायालयों ने जमींदारी समाप्ति के कानूनों को संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन मानकर रद्द करना आरंभ कर दिया था, इसलिए संसद ने अनुच्छेद 31क तथा 31ख जोड़े और नवीं अनुसूची बनाई, जिसमें रखा गया कानून इस आधार पर चुनौती से परे हो जाता है कि वह किसी मूल अधिकार को…

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसी तिथि को कुछ ही जिलों में और सीमित योजनाओं के लिए आरंभ हुआ, और बाद में पूरे देश तथा सैकड़ों केंद्रीय योजनाओं तक फैल गया, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति, पेंशन, मजदूरी और सब्सिडी लाभार्थी के अपने बैंक खाते में भेजी जाती है।

इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने 1776 में राष्ट्रों की संपत्ति प्रकाशित की और उन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है; उनका तर्क था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र बाजार में अपना हित साधे तो एक अदृश्य हाथ परिणाम को समाज के हित की ओर ले जाता है, और यही पूंजीवाद तथा…

भारत में म्यूचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत होते हैं और सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जो प्रायोजक, न्यासी तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की त्रिस्तरीय संरचना, योजना श्रेणियाँ, व्यय अनुपात की ऊपरी सीमा और फंड द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण तय…

यह धारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त और निर्धारित अवधि में निगमित पात्र स्टार्टअप को अपने पहले दस वर्षों में से लगातार तीन निर्धारण वर्षों के व्यापारिक लाभ पर शत प्रतिशत कटौती देती है, जो शर्तों के अधीन है और पात्रता प्रमाणपत्र के साथ ली जाती है।

2019 का अधिनियम उसके लिए अलग अध्याय रखता है, जिसके अनुसार निर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता दोषपूर्ण उत्पाद अथवा त्रुटिपूर्ण सेवा से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने का उत्तरदायी है, चाहे दोष निर्माण में हो, अभिकल्प में, विनिर्दिष्टियों से विचलन में, वारंटी में, अथवा अपर्याप्त अनुदेशों और…

एक रुपये का नोट भारत सरकार सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत जारी करती है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि शेष सभी मूल्यवर्ग रिजर्व बैंक अपने अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जारी करता है और उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

डैक्स फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है और बाजार पूंजीकरण तथा कारोबार के हिसाब से सबसे बड़ी जर्मन कंपनियों पर नजर रखता है।

2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने इन तीनों के लिए जैम त्रयी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये मिलकर किसी गरीब परिवार तक बिना बिचौलिए के धन पहुंचाना संभव बनाते हैं: जन धन खाता भुगतान पाता है, आधार संख्या लाभार्थी की पहचान कर दोहरे नाम हटाती है और मोबाइल फोन सूचित…

एनएवी योजना का प्रति यूनिट बही मूल्य है: योजना के पास की सभी प्रतिभूतियों तथा नकदी का बाजार मूल्य लें, उसमें से देयताएँ और उपचित व्यय घटाएँ, और बकाया यूनिटों की संख्या से भाग दें।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपेक्षा करता है कि शिकायत वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दायर की जाए, अर्थात जिस दोष, सेवा की त्रुटि या अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत है, उसकी तारीख से।