पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्विज: जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना

सही उत्तर B, 2008 है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा जारी की गई थी, और इसमें वे आठ राष्ट्रीय मिशन निर्धारित किए गए जिनके माध्यम से भारत घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करेगा। विकल्प A गलत है क्योंकि 2005 में ऐसी कोई योजना नहीं आई थी; जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन ही 2007 में हुआ। विकल्प C गलत है क्योंकि 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू हुआ था, अर्थात योजना के अंतर्गत एक मिशन, स्वयं योजना नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि 2015 पेरिस समझौते और भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का वर्ष है, तथा उसी वर्ष सौर मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 गीगावाट किया गया। यह योजना पेरिस से सात वर्ष पहले आई, इसीलिए इसे बाद की प्रतिबद्धताओं का ढाँचा कहा जाता है।

सही उत्तर C, आठ है। 2008 की यह योजना आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से चलती है: सौर, उन्नत ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, हरित भारत, सतत कृषि, तथा जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान। विकल्प A गलत है क्योंकि छह में दो मिशन छूट जाते हैं; अभ्यर्थी आमतौर पर सामरिक ज्ञान और हिमालयी मिशन भूल जाते हैं, जो दोनों परिसंपत्ति के स्थान पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि दस में पवन ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे बाद के प्रस्ताव जुड़ जाएँगे, जो 2014 के बाद सुझाए गए थे परंतु मूल योजना का भाग नहीं हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि बारह संख्या मिशनों की किसी भी गणना से, मूल या प्रस्तावित, अधिक है। आठ की संख्या नोडल मंत्रालयों के साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र अक्सर पूछता है कि किसी मिशन को कौन चलाता है।

सही उत्तर C, 2010 है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जनवरी 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया, और इसका आरंभिक लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर बिजली था; 2015 में यह लक्ष्य बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया। विकल्प A गलत है क्योंकि 2008 में मूल योजना NAPCC जारी हुई थी, किसी मिशन ने काम शुरू नहीं किया था। विकल्प B गलत है क्योंकि 2009 में योजना के मिशनों का प्रारूप बना और सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, परंतु सौर मिशन की औपचारिक शुरुआत अगली जनवरी में हुई। विकल्प D गलत है क्योंकि 2012 तक यह मिशन अपने पहले चरण में पहुँच चुका था, और 2012 को परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना के पहले चक्र के आरंभ के रूप में याद रखना चाहिए। मिशन को उसके मंत्रालय और संशोधित लक्ष्य के साथ जोड़कर याद रखें, क्योंकि दोनों पूछे जाते हैं।

सही उत्तर D, उन्नत ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन है। PAT इस मिशन की चार पहलों में सबसे प्रसिद्ध है: अधिसूचित क्षेत्रों के अधिक ऊर्जा खपत वाले बड़े कारखानों को अपनी विशिष्ट ऊर्जा खपत घटाने का लक्ष्य दिया जाता है, और लक्ष्य से अधिक बचत करने वाली इकाई को व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र मिलते हैं, जिन्हें लक्ष्य से पीछे रहने वाली इकाई को खरीदना पड़ता है। इसका संचालन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि जल मिशन का उपाय जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य है, कोई व्यापार योजना नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि हरित भारत मिशन वनरोपण और वनों की गुणवत्ता से संबंधित है। विकल्प C गलत है क्योंकि सौर मिशन क्षमता लक्ष्यों, सौर पार्कों और निर्माण सहायता के माध्यम से काम करता है। PAT को उद्योग और प्रमाणपत्रों से जोड़ लें, तो उत्तर स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

सही उत्तर B, 20 प्रतिशत है। राष्ट्रीय जल मिशन के पाँच लक्ष्यों में से एक जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत सुधार है, इसके साथ व्यापक जल आँकड़े, जल की कमी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान, अधिक पुनर्चक्रण और बेसिन स्तर पर बेहतर नियोजन भी शामिल हैं; यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। विकल्प A गलत है क्योंकि 10 प्रतिशत घोषित लक्ष्य से कम है और मिशन के दस्तावेज़ों में यह आँकड़ा नहीं आता। विकल्प C गलत है क्योंकि 25 प्रतिशत देखने में उचित गोल संख्या लगती है, परंतु मिशन के किसी लक्ष्य में यह नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि 40 प्रतिशत मिशन के किसी भी वादे से बहुत अधिक है; दक्षता में इतनी बड़ी वृद्धि का दावा कोई राष्ट्रीय जल कार्यक्रम नहीं करता। प्रश्नपत्र इस आँकड़े को हरित भारत मिशन के 50 लाख हेक्टेयर के साथ जोड़ते हैं, इसलिए दोनों एक साथ याद करें।

सही उत्तर D, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। भारत सरकार में जलवायु परिवर्तन के लिए यही नोडल मंत्रालय है, यह योजना का समन्वय करता है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को रिपोर्ट भेजता है, तथा स्वयं हरित भारत राष्ट्रीय मिशन चलाता है। विकल्प A, B और C में ऐसे मंत्रालय हैं जो आठ मिशनों में से केवल एक-एक चलाते हैं: विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय सौर मिशन, और जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल मिशन। जाल यही है कि किसी मिशन के मंत्रालय को पूरी योजना का नोडल मंत्रालय मान लिया जाए, इसलिए समन्वय की भूमिका को अलग-अलग मिशनों से अलग रखें। यह मंत्रालय ही कन्वेंशन को भारत की राष्ट्रीय संसूचना और द्विवार्षिक रिपोर्ट भेजता है तथा राज्य कार्ययोजनाओं को स्वीकृति देता है।

सही उत्तर B, 50 लाख हेक्टेयर है। हरित भारत मिशन 50-50 लाख हेक्टेयर के दो भागों में लिखा गया है: ऐसी 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर नया वन एवं वृक्ष आवरण जहाँ वन नहीं है, और अन्य 50 लाख हेक्टेयर पर पहले से खड़े वनों की गुणवत्ता में सुधार, जिससे मिशन की कुल पहुँच एक करोड़ हेक्टेयर हो जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि 20 लाख हेक्टेयर दोनों में से किसी भी भाग से बहुत कम है। विकल्प C गलत है क्योंकि 80 लाख हेक्टेयर न किसी भाग से मेल खाता है न कुल से। विकल्प D सावधानी से रखा गया जाल है: एक करोड़ हेक्टेयर दोनों भागों का योग है, वह वनरोपण का आँकड़ा नहीं जो प्रश्न में पूछा गया है। यह मिशन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चलाता है, और इससे बनने वाले कार्बन सिंक की गणना भी इसी में होती है।

सही उत्तर C, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। यह निकाय गंगा नदी की सफाई के नमामि गंगे कार्यक्रम की कार्यान्वयन संस्था है, जो नदी संरक्षण के प्रयास के अंतर्गत बनी, जलवायु कार्ययोजना के अंतर्गत नहीं; इसका विषय एक नदी बेसिन का प्रदूषण है, ग्रीनहाउस गैसें नहीं। विकल्प A विकल्प के रूप में गलत है क्योंकि सतत आवास मिशन वास्तव में आठ में से एक है, जिसमें ऊर्जा दक्ष भवन, शहरी परिवहन और कचरा शामिल हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि राष्ट्रीय जल मिशन आठ में से एक है, जिसका 20 प्रतिशत जल उपयोग दक्षता का लक्ष्य है। विकल्प D गलत है क्योंकि हरित भारत मिशन भी आठ में से एक है, जिसके 50-50 लाख हेक्टेयर के दो भाग हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः किसी अन्य कार्यक्रम की प्रसिद्ध योजना मिला दी जाती है, इसलिए हर नाम को आठ की सूची से मिलाकर देखें।

सही उत्तर C, 45 प्रतिशत है। अगस्त 2022 में प्रस्तुत संशोधित पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उत्सर्जन तीव्रता, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस, पर वादा बढ़ाकर 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत कमी कर दिया गया। विकल्प A कड़ा जाल है: 33 से 35 प्रतिशत 2015 के मूल योगदान का आँकड़ा था, जिसे संशोधन ने बदल दिया। विकल्प B गलत है क्योंकि 40 प्रतिशत स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का पुराना हिस्सा था, जिसे संशोधन में बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया। विकल्प D इसी कारण गलत है: 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य है, तीव्रता में कटौती का नहीं। जोड़ी क्रम से याद रखें: तीव्रता 45 प्रतिशत, गैर-जीवाश्म क्षमता 50 प्रतिशत, दोनों 2030 तक। इसके साथ तीसरा वादा वन एवं वृक्ष आवरण से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का है।

सही उत्तर C, 2070 है। 2021 में ग्लासगो में हुए छब्बीसवें पक्षकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पाँच संकल्प घोषित किए, जिन्हें पंचामृत कहा गया, और इनमें अंतिम था 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन, साथ ही गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी, अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कटौती और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में कमी के लक्ष्य। विकल्प A गलत है क्योंकि 2050 वह वर्ष है जो अनेक विकसित देशों और यूरोपीय संघ ने अपनाया है, भारत ने नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 2060 चीन ने अपने लिए घोषित किया है। विकल्प D गलत है क्योंकि किसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने 2100 को नेट ज़ीरो वर्ष नहीं रखा; यह हर घोषित संकल्प से बहुत आगे है। प्रश्नपत्र इन तीनों वर्षों को साथ पूछते हैं, इसलिए भारत 2070, चीन 2060 और यूरोपीय संघ 2050 याद रखें।