पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्विज: भारत में पर्यावरण कानून और संस्थाएं

2 और 3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई और अनगिनत लोग प्रभावित हुए।

1948 में स्थापित और स्विट्जरलैंड में स्थित यह संस्था संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची रखती है, जिसमें प्रजातियों को न्यूनतम चिंतित, संकटासन्न, संवेदनशील, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, जंगल में विलुप्त और विलुप्त श्रेणियों में रखा जाता है।

स्टॉकहोम अभिसमय 2001 में स्वीकार हुआ और 2004 में प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करना या सीमित करना है, अर्थात ऐसे रसायन जो सरलता से विघटित नहीं होते, दूर तक फैलते हैं, वसा ऊतकों में जमा होते हैं और मानव स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं; आरंभिक…

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में आरंभ किया, ताकि उन शहरों में कणिकीय प्रदूषण घटाया जा सके जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते।

यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित हुआ और केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कोई भी उपाय करने की सामान्य शक्ति देता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ और अधिकरण ने उसी वर्ष काम आरंभ किया, ताकि पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों का शीघ्र और विशेषज्ञ निपटारा हो सके।

इसी अधिनियम ने बोर्ड की स्थापना की, ताकि वह केंद्र सरकार को परामर्श दे, बहिःस्राव के मानक तय करे और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य में समन्वय करे, जो राज्यों में इसी कानून से बने।

प्राधिकरण 2002 के जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत बना और तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है।

इसने नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 48क जोड़ा, जो राज्य से पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा की अपेक्षा करता है, और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51क का खंड छ जोड़ा, जो यही दायित्व प्रत्येक नागरिक पर डालता है।

यह अभिसमय 1971 में ईरान के रामसर नगर में हस्ताक्षरित हुआ और आधुनिक वैश्विक संरक्षण संधियों में सबसे पुराना है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 के वियना अभिसमय के अंतर्गत स्वीकार हुआ और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन तथा ऐसे ही रसायनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की समय सारणी तय करता है।

1981 में स्थापित और देहरादून में स्थित यह संस्था उपग्रह आँकड़ों से देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करती है और हर दो वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट निकालती है, जिसमें राज्यवार और सघनता वर्गवार आवरण दिया जाता है।