बिहार क्विज: बिहार की प्रमुख योजनाएं (सात निश्चय, जीविका)

सात निश्चय की घोषणा 2015 में सरकार के कार्यक्रम के रूप में हुई और इनका क्रियान्वयन 2016 से शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक निश्चय की अपनी योजनाएं बजट प्रावधान के साथ चलीं, अर्थात युवाओं को काम, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, बिजली, नल का जल, पक्की गली-नालियां, हर घर…

हर घर नल का जल वह निश्चय है जिसका लक्ष्य प्रत्येक घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाना है, और इसे नगरों तथा बड़ी बस्तियों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और गांवों में पंचायतों के माध्यम से पूरा किया गया, तथा बिहार में इसका विशेष महत्व था क्योंकि कई जिलों के…

सात निश्चय के पहले निश्चय का भाग यह योजना इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक ऋण देती है, और बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से राज्य इस ऋण की गारंटी देता है, जिससे बिना जमानत वाला विद्यार्थी भी शुल्क, पुस्तकों तथा रहने के…

इस योजना में सामान्य रूप से चार प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है, परंतु महिला आवेदकों, ट्रांसजेंडर आवेदकों तथा दिव्यांगजनों से केवल एक प्रतिशत, और यह रियायत इसलिए दी गई कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन बढ़े।

पहले निश्चय के अंतर्गत कुशल युवा केंद्रों पर चलने वाला यह कार्यक्रम कम से कम कक्षा दस उत्तीर्ण युवाओं को जीवन कौशल और व्यवहार, हिंदी तथा अंग्रेजी में बोलने एवं लिखने की क्षमता और कंप्यूटर के उपयोग का प्रशिक्षण देता है, जिससे वे सेवा क्षेत्र के कामों के लिए उपयुक्त…

यह स्वयं सहायता भत्ता राज्य के उस युवा को मिलता है जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, बीस से पच्चीस वर्ष की आयु का है और न नौकरी में है न आगे की पढ़ाई में, जिससे काम खोजने का खर्च उसकी तलाश न रोके, और यह कुशल युवा कार्यक्रम से जुड़ा है…

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार नामक निश्चय के अंतर्गत बिहार ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित किए, जो सभी वर्गों पर लागू होने वाला क्षैतिज आरक्षण है, और अपनी सेवाओं में इतना आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य था।

जीविका बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का प्रचलित नाम है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से बनी, और यही राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन की राज्य इकाई है, जिसका नाम बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन हुआ।

इस कार्यक्रम के स्वयं सहायता समूह बनाने और चलाने वाली महिलाएं आम बोलचाल में तथा सरकारी पत्रों में जीविका दीदी कहलाती हैं, और उन्होंने बचत तथा ऋण से बहुत आगे बढ़कर काम संभाला है, जिसमें दीदी की रसोई चलाना, बीज और सैनिटरी नैपकिन बेचना तथा अपने समूहों का लेखा रखना…

जीविका के माध्यम से चलने वाली सतत जीविकोपार्जन योजना सबसे निर्धन परिवारों की पहचान करती है, जिनमें वे परिवार भी हैं जिनकी कमाई राज्य में शराबबंदी लागू होने से पहले शराब बनाने या बेचने से होती थी, और उन्हें परिसंपत्ति, आरंभिक महीनों के लिए उपभोग सहायता, प्रशिक्षण तथा निरंतर मार्गदर्शन…

उद्योग विभाग की यह योजना नए उद्यम के लिए दस लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत करती है और उसका आधा, अर्थात पांच लाख रुपये तक, ऐसा अनुदान देती है जिसे लौटाना नहीं पड़ता, शेष राशि नाममात्र ब्याज पर ऋण होती है जो किस्तों में चुकाई जाती है।

वर्ष 2006 में शुरू हुई यह योजना कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि देती है, क्योंकि यही वह चरण था जहां उच्च विद्यालय गांव से कई किलोमीटर दूर होने के कारण बहुत सी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती थीं।