बिहार क्विज: बिहार की अर्थव्यवस्था और राज्य बजट

अनुच्छेद 202 राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएं।

अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है और वही राज्य की संचित निधि से धन निकालना वैध बनाता है, क्योंकि विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना उस निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।

बजट का वर्गीकरण प्राप्तियों और व्यय के संबंध से होता है, जिससे केवल तीन प्रकार बनते हैं, अर्थात संतुलित बजट जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय बराबर हों, अधिशेष बजट जिसमें प्राप्तियां व्यय से अधिक हों, तथा घाटे का बजट जिसमें व्यय प्राप्तियों से अधिक हो।

अनुच्छेद 267(2) राज्य के विधानमंडल को विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यपाल के निपटान में रहती है और जिससे विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सकता है, तथा वह राशि बाद में अनुपूरक मांग से वापस भरी…

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और छोटानागपुर के पठार के साथ बिहार से कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट तथा अभ्रक और जमशेदपुर, बोकारो एवं रांची का भारी उद्योग भी चला गया।

मिथिला क्षेत्र के तालाबों और आर्द्रभूमियों में उगाया जाने वाला मखाना मुख्य रूप से बिहार से ही आता है और इस क्षेत्र की उपज को मिथिला मखाना नाम से भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है।

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की शाही लीची को उसके पतले छिलके, छोटी गुठली और अधिक मिठास के कारण भौगोलिक संकेतक मिला है, और इस जिले को लीची की राजधानी कहा जाता है, जबकि यह फसल वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा समस्तीपुर में भी होती है।

इंडियन ऑयल का बरौनी शोधक कारखाना 1960 के दशक में बेगूसराय जिले के बरौनी में सोवियत संघ के सहयोग से चालू हुआ, और इसी के आसपास बरौनी उर्वरक संयंत्र तथा बरौनी ताप विद्युत गृह विकसित हुए, जिससे बेगूसराय राज्य का औद्योगिक केंद्र बना।

बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और इसके बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बना, जो राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण तथा सेवन पर रोक लगाता है।

वस्तु एवं सेवा कर लाने वाले संविधान संशोधन का अनुमोदन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से आवश्यक था।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ, यानी 2003 के केंद्रीय अधिनियम और बारहवें वित्त आयोग की उस सिफारिश के बाद जिसमें ऋण राहत के लिए राज्यों से ऐसा कानून बनाने को कहा गया था।

बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और अनुच्छेद 199 में परिभाषित धन विधेयक केवल निचले सदन यानी विधान सभा में, और वह भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।