बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता मिश्रित क्विज: सेट 20

सही उत्तर C, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है। अटल पेंशन योजना का प्रशासन पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के माध्यम से करता है, और यह उन ग्राहकों को साठ वर्ष की आयु से एक हजार से पाँच हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है जो अठारह से चालीस वर्ष की आयु के बीच इसमें सम्मिलित होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकों तथा भुगतान प्रणाली का नियमन करता है और बैंकों को केवल ग्राहक जोड़ने का निर्देश देता है; वह यह पेंशन योजना नहीं चलाता। विकल्प B गलत है क्योंकि आईआरडीएआई बीमा कंपनियों का नियमन करता है और इसलिए पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के पीछे की बीमा कंपनियों पर दृष्टि रखता है, पेंशन योजना पर नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि सेबी प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड तथा शेयर बाजारों का नियमन करता है और जन सुरक्षा की तीनों योजनाओं में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

सही उत्तर C, 1 जून 2000 है। फेमा 1999 के अधिनियम 42 के रूप में पारित हुआ और उसे 29 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, किंतु वह 1 जून 2000 को ही प्रवृत्त हुआ, और उसी तिथि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 निरसित हो गया। विकल्प A गलत है क्योंकि 29 दिसंबर 1999 राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि है, और प्रवर्तन पूछने वाला प्रश्न ठीक यही अंतर जाँचता है। विकल्प B गलत है क्योंकि 1 अप्रैल 2000 वित्त वर्ष का आरंभ है और अधिनियम से उसका कोई संबंध नहीं; उसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि परीक्षार्थी कर जैसी तिथि की अपेक्षा करते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1 जनवरी 2001 तक अधिनियम सात माह से प्रवृत्त हो चुका था। यह जोड़ा याद रखें: स्वीकृति 1999 में, प्रवर्तन 2000 में।

सही उत्तर C, एक सौ बयासी दिन है। फेमा भारत के निवासी की परिभाषा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में एक सौ बयासी दिन से अधिक के प्रवास से करता है, जिसमें उस व्यक्ति के लिए अपवाद हैं जो रोजगार, व्यवसाय या अनिश्चित अवधि के लिए विदेश गया हो, तथा उस व्यक्ति के लिए जो इन्हीं शर्तों पर भारत आया हो। इसलिए अधिनियम के अंतर्गत निवास उपस्थित दिनों पर निर्भर करता है, नागरिकता पर नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि नब्बे दिन अन्य कानूनों में आता है, इस परिभाषा में नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि एक सौ बीस दिन आयकर अधिनियम के निवास नियमों में कुछ भारतीय नागरिकों के लिए आने वाली सीमा है, और इसी कारण वह लुभावना भ्रमक विकल्प है। विकल्प D गलत है क्योंकि दो सौ चालीस दिन का फेमा की परिभाषा में कोई स्थान ही नहीं है।

सही उत्तर है B, एसबीआई। इकोरैप भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट है, जिसे उसका आर्थिक अनुसंधान विभाग प्रकाशित करता है।

इकोरैप एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है और इसमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बैंक ऋण, सरकारी वित्त तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी रहती है। समाचार पत्रों में इसका खूब उल्लेख होता है, क्योंकि यह अक्सर सरकारी आँकड़े आने से पहले ही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि या राजकोषीय स्थिति का अनुमान दे देती है। मई 2020 के अंक में कोविड-19 लॉकडाउन से आय और आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान का अध्ययन किया गया था। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

A गलत है: रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, इकोरैप नहीं। C गलत है: एचडीएफसी बैंक इस नाम की कोई रिपोर्ट नहीं निकालता। D गलत है: आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकालता।

परीक्षा टिप: इकोरैप एसबीआई रिसर्च की है, जबकि रिज़र्व बैंक की प्रसिद्ध रिपोर्टें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट हैं।

सही उत्तर B, पचास हजार रुपये से अधिक और पाँच लाख रुपये तक है। मुद्रा ऋणों का वर्गीकरण पूरी तरह आकार के अनुसार होता है, और किशोर बीच की सीढ़ी है, जो उस उद्यम के लिए है जो पहले से चल रहा है और जिसे कार्यशील पूँजी या सीमित विस्तार की आवश्यकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि पचास हजार रुपये तक के ऋण शिशु में आते हैं, जो पहली सीढ़ी है और अत्यंत छोटी या आरंभिक गतिविधि के लिए है। विकल्प C गलत है क्योंकि पाँच लाख से अधिक और दस लाख रुपये तक के ऋण तरुण में आते हैं, जो अपना काम बढ़ाने या उपकरण खरीदने वाले उद्यम के लिए है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस लाख से अधिक और बीस लाख रुपये तक के ऋण तरुण प्लस में आते हैं, जो वर्ग केंद्रीय बजट 2024-25 में सीमा बढ़ाने के बाद बना और जो केवल पहले तरुण ऋण ले चुके तथा चुका चुके ऋणियों के लिए खुला है।

सही उत्तर C, रक्षा उत्पादन है। निदेशों में आठ श्रेणियाँ गिनाई गई हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अधोसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य। रक्षा उत्पादन इनमें नहीं है, उद्योग चाहे कितना ही बड़ा हो, क्योंकि प्राथमिकता क्षेत्र उन उधारकर्ताओं के लिए बना है जिन्हें संस्थागत ऋण कठिनाई से मिलता है, जबकि रक्षा कंपनियाँ सरकारी आदेशों के आधार पर ऋण ले लेती हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि निर्यात ऋण तीसरी श्रेणी है, जो निर्यातकों की अल्पकालिक कार्यशील पूँजी की आवश्यकता के लिए रखी गई है। विकल्प B गलत है क्योंकि सामाजिक अधोसंरचना अपने आप में एक श्रेणी है और उसमें विद्यालय, पेयजल, स्वच्छता तथा छोटे केंद्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऋण आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अलग श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें प्रति उधारकर्ता और व्यक्तिगत परिवार के लिए अलग सीमाएँ हैं।

सही उत्तर C, दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर है। उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत प्रत्येक निवासी व्यक्ति, अवयस्क सहित, अप्रैल से मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष में किसी भी अनुमत चालू अथवा पूँजी खाता लेनदेन या दोनों के मेल के लिए दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेज सकता है। यह योजना कंपनियों, भागीदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों अथवा न्यासों के लिए उपलब्ध नहीं है, और स्थायी खाता संख्या देना आवश्यक है। विकल्प A गलत है क्योंकि पच्चीस हजार डॉलर 2004 में योजना के आरंभ की सीमा थी और उसके बाद वह कई बार बढ़ाई गई। विकल्प B गलत है क्योंकि एक लाख डॉलर उन्हीं बीच की सीमाओं में एक है और अब पुरानी पड़ चुकी है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस लाख डॉलर एनआरओ खाते से प्रत्यावर्तन की वार्षिक सीमा है, जो भिन्न नियम है।

सही उत्तर है D, बड़ी राशि का ऋण। सूक्ष्म वित्त का अर्थ है उन गरीब परिवारों को छोटे ऋण देना जिन्हें बैंक बहुत जोखिम भरा मानते हैं, इसलिए बड़ी राशि का ऋण इस विचार के उलट है। रिजर्व बैंक सूक्ष्म वित्त ऋण को एक तय वार्षिक आय से नीचे के परिवार को दिया गया संपार्श्विक-मुक्त ऋण मानता है, और पूरा ढाँचा बड़ी रकम के बजाय छोटी तथा बार-बार होने वाली किस्तों पर टिका है। विकल्प A सच्चा सिद्धांत है, क्योंकि उधार लेने वाले के पास गिरवी रखने को जमीन या सोना नहीं होता और समूह का वचन ही सुरक्षा का काम करता है। विकल्प B भी सच्चा सिद्धांत है: संयुक्त देयता समूह के सदस्य एक-दूसरे की अदायगी पर नजर रखते हैं, और इसी दबाव से वसूली दर ऊँची रहती है। विकल्प C भी सही है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द-गिर्द बनते हैं, जो अधिक नियमित रूप से बचत और अदायगी करती हैं। नाबार्ड के 1992 के एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने इस मॉडल को पूरे भारत में फैलाया। परीक्षा टिप: सूक्ष्म वित्त — छोटे, संपार्श्विक-मुक्त, समूह की गारंटी वाले ऋण, मुख्यतः महिलाओं को।

सही उत्तर B, दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये है। 5 अप्रैल 2016 को आरंभ स्टैंड अप इंडिया प्रत्येक बैंक शाखा से कहती है कि वह कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी तथा कम से कम एक महिला ऋणी को किसी नए उद्यम के लिए, यानी उस ऋणी का पहला उद्यम, दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच ऋण दे; यह उद्यम निर्माण, सेवा, व्यापार या संबद्ध कृषि गतिविधि में हो सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि पचास हजार रुपये से दस लाख रुपये मुद्रा की मूल सीढ़ी बताता है, स्टैंड अप इंडिया नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि एक करोड़ रुपये इस योजना की ऊपरी सीमा है, निचली सीमा नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि योजना की निचली सीमा दस लाख रुपये और ऊपरी सीमा एक करोड़ रुपये है, इसलिए इस परिसर का कोई भी छोर मेल नहीं खाता।

सही उत्तर C, ऋण देना और क्रेडिट कार्ड जारी करना है। भुगतान बैंक एक विभेदित बैंक है, जिसे नचिकेत मोर समिति के सुझावों की तर्ज पर इसलिए लाइसेंस दिया गया कि भुगतान और छोटी बचत उन लोगों तक पहुँचे जहाँ शाखा जाल नहीं पहुँचा। उसे जानबूझकर उधार देने से बाहर रखा गया है, जिससे वह साख जोखिम नहीं उठाता और अपनी जमा को सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों तथा बैंक जमा में लगाना पड़ता है।

विकल्प A की अनुमति है, बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा तय प्रति ग्राहक शेष की सीमा का पालन हो। विकल्प B की अनुमति है, और भुगतान बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। विकल्प D उसका मूल कारोबार है, क्योंकि धन प्रेषण और भुगतान ही उस वर्ग के बनने का उद्देश्य हैं। 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसका सबसे ज्ञात उदाहरण है। इसके विपरीत लघु वित्त बैंक ऋण दे सकता है और उसे अपना अधिकांश ऋण छोटे उधारकर्ताओं को देना होता है।

सही उत्तर C, धारा 6 है। धारा 6 पूँजी खाता लेनदेन को नियंत्रित करती है, अर्थात वे लेनदेन जो किसी व्यक्ति की भारत से बाहर या भारत में संपत्तियों अथवा दायित्वों को बदलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, विदेश से उधार लेना या विदेश में अचल संपत्ति खरीदना। ये केवल अनुमत सीमा तक ही संभव हैं, और विनियम रिजर्व बैंक बनाता है जबकि ऋण प्रपत्रों के नियम केंद्र सरकार। विकल्प A गलत है क्योंकि धारा 3 अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और के माध्यम से विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर रोक है। विकल्प B गलत है क्योंकि धारा 5 चालू खाता लेनदेन समेटती है, जो सरकार के उचित प्रतिबंधों के अधीन सामान्यतः मुक्त हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 10 अधिकृत व्यक्तियों से जुड़ी है, अर्थात अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक तथा अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ।

सही उत्तर B, 1 जनवरी 1949 है। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में अंशधारकों की संस्था के रूप में आरंभ हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 से पूर्णतः सरकारी स्वामित्व में आ गया। उस तिथि से केंद्रीय बैंक की सम्पूर्ण अंश पूँजी केंद्र सरकार के पास है।

विकल्प A, 1 अप्रैल 1935, वह दिन है जब हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने कार्य आरंभ किया, किंतु तब वह निजी स्वामित्व में था। विकल्प C, 1 जुलाई 1955, वह दिन है जब इंपीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक बना। विकल्प D, 19 जुलाई 1969, व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण की तिथि है। चारों तिथियाँ इसी अध्याय की हैं, इसीलिए प्रश्न इन्हीं की सूची बनाकर पूछा जाता है।

सही उत्तर C, दस हजार रुपये है। जन धन खाते में दस हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है, जिससे खाताधारक खाते में पड़े शेष से अधिक छोटी राशि निकाल सकता है और जो वास्तव में बैंक से मिला बिना जमानत उपभोग ऋण है। विकल्प A गलत है क्योंकि इस योजना में ओवरड्राफ्ट की सीमा कभी दो हजार रुपये नहीं रही। विकल्प B गलत है क्योंकि पाँच हजार रुपये 2014 में आरंभ के समय की मूल सीमा थी; 2018 में मिशन को निरंतर चलने वाला बनाते समय इसे दुगुना करके दस हजार रुपये किया गया, इसलिए पाँच हजार वह पुराना आँकड़ा है जो अब भी कई पुरानी पुस्तकों में छपा मिलता है। विकल्प D गलत है क्योंकि पच्चीस हजार रुपये सीमा से बहुत अधिक है; यह सुविधा जानबूझकर छोटी रखी गई है क्योंकि यह बिना जमानत उस खाते को दी जाती है जिसका लेनदेन इतिहास बहुत कम हो सकता है।

सही उत्तर A, दो वर्ष में एक बार है। बैंक खाता खोलते समय ग्राहक को पहचान, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति और अपेक्षित लेनदेन की प्रकृति के आधार पर निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम में रखता है। इसके बाद अभिलेखों का पुनरीक्षण उसी वर्गीकरण से जुड़ा रहता है, उच्च जोखिम वाले ग्राहक का दो वर्ष में एक बार, मध्यम जोखिम का आठ वर्ष में और निम्न जोखिम का दस वर्ष में। पुनरीक्षण का अर्थ नया खाता खोलना नहीं, बल्कि ग्राहक द्वारा पुराने विवरण की पुष्टि या सुधार है।

विकल्प B, पाँच वर्ष इस निर्देश में प्रयुक्त अवधि ही नहीं है। विकल्प C, आठ वर्ष मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों की अवधि है और विकल्प D, दस वर्ष निम्न जोखिम वालों की, इसलिए दोनों सच्ची संख्याएँ गलत श्रेणी के सामने रखी गई हैं, और प्रश्न इसी तरह बनाया जाता है। सुरक्षा के बढ़ते क्रम में दो, आठ और दस याद रखें।

सही उत्तर C, राशि का तिगुना है। धारा 13 कहती है कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उस राशि के तीन गुने तक दंड का भागी है जो राशि निर्धारणीय हो, और जहाँ निर्धारणीय न हो वहाँ दो लाख रुपये तक, तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये अतिरिक्त लगते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि राशि के बराबर दंड वह निचला स्तर है जो लगाया जा सकता है, धारा में तय ऊपरी सीमा नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि राशि का दुगुना कुछ अन्य राजस्व कानूनों में आता है, यहाँ नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि राशि का पाँच गुना फेमा की सीमा नहीं है; परीक्षार्थी प्रायः उसे कर दंड प्रावधानों के बड़े गुणकों से मिला देते हैं, इसलिए फेमा के लिए याद रखने वाला अंक तीन है।

सही उत्तर B, वडोदरा का अन्योन्य सहकारी बैंक है, जो गुजरात में 1889 में सरकारी कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहायता समिति के रूप में शुरू हुआ और सामान्यतः भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक गिना जाता है, 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से भी पुराना। विकल्प A गलत है क्योंकि 1918 में स्थापित मुंबई का सारस्वत सहकारी बैंक सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों में है पर पहला नहीं। विकल्प C गलत है; पुणे का कॉसमॉस सहकारी बैंक 1906 का है और इसलिए अन्योन्य के बाद का है। विकल्प D गलत है क्योंकि मुंबई का अभ्युदय सहकारी बैंक बीसवीं शताब्दी की संस्था है। इस प्रश्न से यह बात ले जाने योग्य है कि भारत में सहकारी बैंकिंग रिज़र्व बैंक और पहले सहकारी कानून, दोनों से पुरानी है, इसीलिए उसका कानून टुकड़ों में बना।

सही उत्तर A, शून्य है। मूल बचत बैंक जमा खाता, जो रिजर्व बैंक ने 2012 में पहले के नो-फ्रिल्स खाते के स्थान पर लाया, में न्यूनतम शेष की कोई शर्त नहीं होती, और यही उसकी परिभाषक विशेषता है। खाताधारक को निःशुल्क डेबिट कार्ड, किसी भी संख्या में निःशुल्क जमा, तथा हर माह निश्चित संख्या में निःशुल्क निकासियाँ भी मिलती हैं, और बैंक शेष न रखने पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता। विकल्प B गलत है क्योंकि पाँच सौ रुपये कुछ बैंकों में साधारण बचत खाते का आम न्यूनतम शेष है, मूल बचत बैंक जमा खाते का नहीं। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि एक हजार रुपये साधारण बचत खाते के लिए शहरी शाखा का प्रचलित न्यूनतम है। विकल्प D गलत है क्योंकि पाँच हजार रुपये कुछ बैंकों में महानगर शाखा का न्यूनतम है और इस खाते से उसका कोई संबंध नहीं।

सही उत्तर B, तारापोर समिति है। एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने रिजर्व बैंक के लिए पूँजी खाता परिवर्तनीयता की जाँच की और उसकी पूर्व शर्तें तथा चरणबद्ध मार्ग बताया; रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है किंतु पूँजी खाते पर आंशिक रूप से। विकल्प A गलत है क्योंकि नरसिंहम समिति ने बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर रिपोर्ट दी और विवेकपूर्ण मानदंडों, पूँजी पर्याप्तता तथा स्तरीय बैंकिंग ढाँचे पर सिफारिशें दीं। विकल्प C गलत है क्योंकि सी. रंगराजन 2008 की वित्तीय समावेशन समिति के अध्यक्ष थे और बाद में उन्होंने गरीबी आकलन पर कार्य किया, परिवर्तनीयता पर नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अस्सी के दशक के मध्य की चक्रवर्ती समिति ने मौद्रिक प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और वह मौद्रिक लक्ष्यीकरण पर अपनी सिफारिशों के लिए याद की जाती है।

सही उत्तर A, पीएम स्वनिधि है। पीएम स्वनिधि, यानी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि, 1 जून 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आरंभ की और यह केवल पथ विक्रेताओं के लिए है। यह दस हजार रुपये का पहला बिना जमानत कार्यशील पूँजी ऋण, समय पर चुकाने पर बड़ी किश्तें, तथा सात प्रतिशत की ब्याज सहायता देती है, जो ऋणी के खाते में जमा होती है। विकल्प B गलत है क्योंकि स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला ऋणियों के नए उद्यमों को दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच वित्त देती है, जो बहुत बड़ा पैमाना है। विकल्प C गलत है क्योंकि मुद्रा सामान्य रूप से गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समेटती है और केवल विक्रेताओं तक सीमित नहीं है, यद्यपि कोई विक्रेता उसके अंतर्गत भी ऋण ले सकता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अटल पेंशन योजना पेंशन योजना है और कोई ऋण नहीं देती।

सही उत्तर C, एफसीएनआर (बी) खाता है। विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता किसी अनुमत विदेशी मुद्रा में रखी सावधि जमा है, इसलिए जमाकर्ता पर रुपये का विनिमय जोखिम नहीं आता, और मूलधन तथा ब्याज दोनों स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनिवासी बाह्य खाता भारतीय रुपये में रखा जाता है, यद्यपि वह विदेश में अर्जित आय से भरा जाता है और स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय है; वहाँ विनिमय जोखिम जमाकर्ता पर पड़ता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनिवासी साधारण खाता भी रुपये में रखा जाता है, वह भारत में उत्पन्न आय जैसे किराया, लाभांश या पेंशन के लिए है, और उसमें प्रत्यावर्तन केवल वार्षिक सीमा के भीतर अनुमत है। विकल्प D गलत है क्योंकि मूल बचत बैंक जमा खाता निवासियों का वित्तीय समावेशन खाता है और अनिवासियों के लिए नहीं है।