खेल मंत्रालय ने लीग के लिए 14 सदस्यीय समिति बनाई
खेल विभाग ने भारत में पेशेवर और आर्थिक रूप से टिकाऊ खेल लीग ढांचा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति गठित की, जिसे आठ सप्ताह में सिफारिशें देनी होंगी।

चर्चा में क्यों
18 नवंबर 2026 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 14 सदस्यीय समिति की घोषणा की, जो भारत में पेशेवर ढंग से संचालित और आर्थिक रूप से टिकाऊ खेल लीग व्यवस्था के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करेगी।
देश में खेल लीग कम नहीं हैं, पर अपने खर्च निकालने वाली लीग गिनी-चुनी हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने 14 सदस्यीय समिति बनाई है, जो व्यापक, पेशेवर ढंग से संचालित और आर्थिक रूप से टिकाऊ लीग व्यवस्था का खाका तैयार करेगी। यह काम खेलो भारत नीति तथा विकसित भारत @2047 की सोच के दायरे में रखा गया है।
समिति क्यों बनी
मजबूत लीग ढांचे से खिलाड़ियों को नियमित और स्तरीय मुकाबले मिलते हैं, जिनसे प्रतिभा पहचानी और निखारी जाती है। साथ ही निजी पूंजी आती है और खेल प्रबंधन, प्रसारण, प्रौद्योगिकी, आयोजन तथा सहायक सेवाओं में रोजगार बनता है। देश की कई लीग ठीक चली हैं, लेकिन खेल और सामाजिक दृष्टि से संभावनाओं वाली कई विधाओं को शुरुआती वर्षों में व्यावसायिक रूप से टिकना कठिन लगता है, और यही खाई भरने का काम समिति को सौंपा गया है।
समिति को क्या करना है
- मौजूदा लीग व्यवस्था का आकलन कर उन दिक्कतों की सूची बनाना जो लीग शुरू होने और चलने में बाधा हैं
- प्राथमिकता वाले खेल चुनना, विशेष रूप से ओलंपिक खेल, महिला खेल, युवा खेल, देशज खेल और उभरते खेल, तथा हर वर्ग के लिए संचालन मॉडल सुझाना
- सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र, खेल संगठनों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और समुदायों की भागीदारी के रास्ते देखना
- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, सीधी व अप्रत्यक्ष आर्थिक मदद तथा सरकारी खेल अधोसंरचना के रियायती उपयोग जैसे उपायों पर विचार करना
- कॉरपोरेट पूंजी, फ्रेंचाइजी स्वामित्व, प्रायोजन, प्रसारण व डिजिटल अधिकार और सीएसआर धन जुटाने के उपाय सुझाना
- लीग को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा स्थानीय क्लबों से जोड़ने की रणनीति देना, ताकि युवा और महिलाएं जमीनी स्तर पर जुड़ें
- वित्तीय पारदर्शिता, खिलाड़ी कल्याण और निष्ठा को समेटने वाला संचालन ढांचा तथा चरणबद्ध रोडमैप बनाना
समिति में कौन
संयोजक विभाग में संयुक्त सचिव (शासन) श्री कुणाल हैं। सदस्यों में संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) श्री विनील कृष्ण, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रघुराम अय्यर, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड में इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री हेमंग अमीन तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जीएमआर स्पोर्ट्स, अदाणी स्पोर्ट्सलाइन, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार, सोनी पिक्चर्स, डीडी स्पोर्ट्स, जी एंटरटेनमेंट और बीवीएल के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिवक्ता श्री नंदन कामथ भी सदस्य हैं।
कार्यशैली
समिति राष्ट्रीय खेल महासंघों, मौजूदा लीग के अधिकारियों, निवेशकों और खेल प्रौद्योगिकी कंपनियों से परामर्श कर सकती है। बैठकें आमने-सामने, ऑनलाइन या मिश्रित रूप में हो सकती हैं और अंतिम सिफारिशें आठ सप्ताह के भीतर मंत्रालय को देनी होंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
| गठन | खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय |
|---|---|
| आकार | 14 सदस्यीय समिति |
| संयोजक | श्री कुणाल, संयुक्त सचिव (शासन) |
| नीतिगत जुड़ाव | खेलो भारत नीति और विकसित भारत @2047 |
| प्राथमिकता खेल | ओलंपिक, महिला, युवा, देशज और उभरते खेल |
| वित्तीय साधन | व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, सरकारी खेल अधोसंरचना का रियायती उपयोग, सीएसआर |
| समय सीमा | आठ सप्ताह में अंतिम सिफारिशें |
परीक्षा की दृष्टि से
मंत्रालय और विभाग, समिति का आकार (14 सदस्य), संयोजक संयुक्त सचिव (शासन) श्री कुणाल, आठ सप्ताह की समय सीमा, खेलो भारत नीति तथा विकसित भारत @2047 से जुड़ाव, प्राथमिकता वाले खेल वर्ग और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण सहित वित्त जुटाने के साधन याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
भारत में टिकाऊ खेल लीग व्यवस्था बनाने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य हैं?
- A.नौ
- B.ग्यारह
- C.चौदह
- D.इक्कीस
उत्तर देखें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने इसी आकार की समिति बनाई है, जो व्यापक, पेशेवर ढंग से संचालित और आर्थिक रूप से टिकाऊ लीग व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेगी, और यह काम खेलो भारत नीति तथा विकसित भारत की सोच के अनुरूप है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खेल लीग समिति को अपनी अंतिम सिफारिशें मंत्रालय को कितने समय में देनी होंगी?
- A.चार सप्ताह
- B.छह सप्ताह
- C.आठ सप्ताह
- D.बारह सप्ताह
उत्तर देखें
समिति को इसी अवधि में अपनी अंतिम सिफारिशें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को सौंपनी हैं, और इस बीच वह राष्ट्रीय खेल महासंघों, चल रही लीग के अधिकारियों, निवेशकों तथा खेल प्रौद्योगिकी कंपनियों से परामर्श कर सकती है, जिसके लिए बैठकें आमने-सामने, ऑनलाइन या मिश्रित रूप में हो सकती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई खेल लीग रूपरेखा किस नीति और दृष्टि के अनुरूप बनाई जा रही है?
- A.खेलो भारत नीति और विकसित भारत 2047
- B.राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया
- C.फिट इंडिया अभियान और मेक इन इंडिया
- D.टॉप्स योजना और स्किल इंडिया
उत्तर देखें
समिति गठित करने वाले आदेश में यह काम इसी नीति और दीर्घकालिक दृष्टि के दायरे में रखा गया है, क्योंकि पेशेवर ढंग से चलने वाली लीग व्यवस्था खिलाड़ियों को नियमित मुकाबले देगी, निजी निवेश खींचेगी तथा खेल प्रबंधन, प्रसारण, प्रौद्योगिकी, आयोजन और सहायक सेवाओं में रोजगार बनाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नई खेल लीग समिति में कितने सदस्य हैं?
चौदह। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग ने इसे भारत में व्यापक, पेशेवर ढंग से संचालित और आर्थिक रूप से टिकाऊ खेल लीग व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित किया है।
समिति का संयोजक कौन है?
खेल विभाग में संयुक्त सचिव (शासन) श्री कुणाल। अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) श्री विनील कृष्ण, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रघुराम अय्यर तथा आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री हेमंग अमीन हैं।
समिति को सिफारिशें कब तक देनी हैं?
आठ सप्ताह के भीतर। वह राष्ट्रीय खेल महासंघों, मौजूदा लीग के अधिकारियों, निवेशकों और खेल प्रौद्योगिकी कंपनियों से परामर्श कर सकती है तथा बैठकें आमने-सामने, ऑनलाइन या मिश्रित रूप में कर सकती है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337786 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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