सीसीपीए का एक्सपोर्टर्सइंडिया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना
एनसीडीआरसी ने अमोनियम नाइट्रेट, पीईटीएन और पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग पर एक्सपोर्टर्सइंडिया के संचालक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।

चर्चा में क्यों
16 नवंबर 2026 को बताया गया कि एनसीडीआरसी ने सीसीपीए के दो आदेश बरकरार रखे हैं, जिनमें एक्सपोर्टर्सइंडिया.कॉम के संचालक पर विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
नई दिल्ली के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड की दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं। यह कंपनी व्यापार से व्यापार वाले पोर्टल एक्सपोर्टर्सइंडिया.कॉम का संचालन करती है और उसने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के आदेशों को चुनौती दी थी। आयोग के दोनों आदेश 12 नवंबर 2026 के हैं और इनसे प्राधिकरण का जुर्माना तथा निर्देश पूरी तरह बरकरार रहते हैं।
प्राधिकरण ने क्या पाया
मुख्य आयुक्त निधि खरे तथा आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाले सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 और 19 के तहत ई-कॉमर्स मंचों की क्षेत्र-व्यापी समीक्षा की। उसने अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, यानी पीईटीएन की लिस्टिंग खोजी। ये पदार्थ विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा उसके नियमों के तहत नियंत्रित या प्रतिबंधित हैं। पिक्रिक एसिड को 7 अगस्त 1983 की अधिसूचना जीएसआर 625(ई) से विस्फोटक घोषित किया गया है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के दायरे में आता है। जांचे गए मंचों में इंडियामार्ट, जस्टडायल, डायल4ट्रेड, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, एक्सपोर्टर्सइंडिया, आईबायकेमिकल्स और ट्रेडइंडिया शामिल थे, और प्राधिकरण के दखल के बाद ये लिस्टिंग हटा दी गईं।
दो आदेश और जुर्माना
कारण बताओ नोटिस, महानिदेशक (जांच) की पड़ताल और सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 20 तथा 21 के साथ धारा 10 के तहत दो अंतिम आदेश दिए। 8 सितंबर 2026 का आदेश अमोनियम नाइट्रेट और पीईटीएन से जुड़ा था तथा 10 सितंबर 2026 का आदेश पिक्रिक एसिड से। हर आदेश में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा, इसलिए कंपनी पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना है। उसे विस्फोटक अधिनियम, 1884 या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विस्फोटक माने गए किसी भी पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री में मदद हमेशा के लिए बंद करने का निर्देश भी दिया गया।
मंच क्यों हारा
प्राधिकरण ने इस आचरण को भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार व्यवहार माना और कहा कि इससे जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरनाक सामान से बचाव के उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन हुआ। पोर्टल इन पदार्थों को आम सामान की तरह दाम पूछने के विकल्प के साथ दिखाता था, यह नहीं बताता था कि इन्हें खरीदने या बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है, और विस्फोटक बेचने वालों के नाम के आगे सत्यापित का निशान भी लगाता था, जबकि कंपनी ने माना कि उसने किसी विक्रेता या खरीदार का लाइसेंस नहीं जांचा। उसकी यह दलील भी नहीं चली कि वह केवल एक निर्देशिका है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फोन नंबर और ई-मेल से पंजीकरण कराकर किसी भी मात्रा की मांग डाल सकता था। कंपनी ने दोनों मंचों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का सुरक्षित आश्रय मांगा, जिसे दोनों ने खारिज किया, क्योंकि यह संरक्षण उचित सावधानी पर निर्भर है।
अन्य मंच
डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज पर अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा और उसकी अपील 9 अक्टूबर 2026 को खारिज हुई, जस्ट डायल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। इंडियामार्ट इंटरमेश, सिग्मा-एल्ड्रिच केमिकल्स, ट्रेडइंडिया तथा आईबायकेमिकल्स के मामले जांच में हैं। ऑनलाइन विस्फोटक बिकने की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर की जा सकती है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अपीलीय संस्था | राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी), नई दिल्ली |
|---|---|
| नियामक | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) |
| सीसीपीए प्रमुख | निधि खरे, मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त अनुपम मिश्रा |
| जुर्माना लगा | वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपोर्टर्सइंडिया.कॉम का संचालक |
| कुल जुर्माना | 20 लाख रुपये, दो आदेशों में 10 लाख रुपये प्रत्येक |
| एनसीडीआरसी आदेश की तिथि | 12 नवंबर 2026 |
| पदार्थ | अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पीईटीएन |
| संबंधित कानून | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; विस्फोटक अधिनियम, 1884; अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 |
| खारिज दलील | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का सुरक्षित आश्रय |
| हेल्पलाइन | राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, 1915 |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें कि सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत काम करता है और इसकी मुख्य आयुक्त निधि खरे हैं, इसके आदेशों की अपील एनसीडीआरसी में होती है, 10 लाख रुपये के दो आदेशों से कुल 20 लाख रुपये जुर्माना, चार पदार्थ, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012, और धारा 79 की दलील खारिज होना।
अभ्यास प्रश्न
विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग पर एक्सपोर्टर्सइंडिया.कॉम के संचालक पर जुर्माना किस प्राधिकरण ने लगाया?
- A.भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- B.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- C.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- D.पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
उत्तर देखें
इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ई-कॉमर्स मंचों की समीक्षा की और पोर्टल चलाने वाली कंपनी के खिलाफ दो अंतिम आदेश दिए, जिनमें हर आदेश में 10 लाख रुपये का जुर्माना था और कुल 20 लाख रुपये हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीसीपीए के आदेशों के खिलाफ वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड की अपीलें किसने खारिज कीं?
- A.राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- B.राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण
- C.राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- D.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
उत्तर देखें
उसने 12 नवंबर 2026 के दो आदेशों से दोनों अपीलें खारिज कर दीं और उपभोक्ता प्राधिकरण का जुर्माना तथा निर्देश पूरी तरह बरकरार रखे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त कौन हैं?
- A.अनुपम मिश्रा
- B.निधि खरे
- C.विवेक चतुर्वेदी
- D.रवि अग्रवाल
उत्तर देखें
पोर्टल के खिलाफ आदेश देने वाले प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त निधि खरे ने की और इसमें आयुक्त अनुपम मिश्रा भी शामिल थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस मामले में खारिज हुई सुरक्षित आश्रय की दलील किस प्रावधान के तहत दी गई थी?
- A.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79
- B.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10
- C.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए
- D.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 21
उत्तर देखें
कंपनी ने दोनों मंचों पर कहा कि वह केवल एक मध्यस्थ है, उसे लिस्टिंग की वास्तविक जानकारी नहीं थी और किसी कानून ने उसे विस्फोटक के विक्रेता या खरीदार का लाइसेंस जांचने के लिए बाध्य नहीं किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीसीपीए ने एक्सपोर्टर्सइंडिया.कॉम पर जुर्माना क्यों लगाया?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाया कि पोर्टल पर अमोनियम नाइट्रेट, पीईटीएन और पिक्रिक एसिड जैसे नियंत्रित विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री में मदद दी गई, और यह नहीं बताया गया कि इनके लिए लाइसेंस जरूरी है। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार व्यवहार माना।
कुल जुर्माना कितना है और इसे किसने बरकरार रखा?
सीसीपीए ने दो अंतिम आदेश दिए, जिनमें हर एक में 10 लाख रुपये का जुर्माना था, इसलिए कुल 20 लाख रुपये हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 12 नवंबर 2026 के आदेशों से दोनों को बरकरार रखा और संचालक वेबलिंक.इन प्राइवेट लिमिटेड की अपीलें खारिज कर दीं।
सुरक्षित आश्रय की दलील क्यों खारिज हुई?
कंपनी ने कहा था कि वह केवल एक मध्यस्थ है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 से संरक्षित है। दोनों मंचों ने कहा कि यह संरक्षण उचित सावधानी बरतने पर निर्भर है, और नियंत्रित तथा खतरनाक पदार्थों के मामले में किसी लिस्टिंग को पकड़ में आने के बाद हटाना पर्याप्त नहीं है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336972 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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