पिथौरागढ़ शीतजल मत्स्य क्लस्टर और मुनस्यारी की ट्राउट

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने 18 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी का दौरा किया और हिमालयी क्षेत्र में शीतजल जलकृषि की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जोहार मत्स्य स्वायत्त सहकारिता तथा नमजला ट्राउट फार्म के किसानों से बात की और रेनबो ट्राउट पालन को आजीविका बनाने में स्थानीय सहकारी समितियों की भूमिका की सराहना की।

मुनस्यारी ही क्यों

गोरी गंगा की हिमनद धाराएं और उनका अनुकूल जल तापमान इस कस्बे को रेनबो ट्राउट पालन का केंद्र बना चुके हैं, जिससे यहां की खेती निर्वाह स्तर से आगे बढ़कर अर्ध-व्यावसायिक रूप ले चुकी है। केंद्र सरकार ने देश भर में 34 मत्स्य क्लस्टर अधिसूचित किए हैं और इनमें पिथौरागढ़ को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत शीतजल मत्स्य क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है।

योजना से क्या मिला

भारत की शीतजल मत्स्य पालन गतिविधियां छह पहाड़ी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रित हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। योजना के तहत इन क्षेत्रों में निवेश 2,299 करोड़ रुपये से आगे निकल चुका है, जो रेसवे, हैचरी, फीड मिल, शीतगृह तथा कटाई-पश्चात ढांचे पर लगा है।

पिछले दस वर्षों में ट्राउट उत्पादन छह गुना बढ़कर सालाना लगभग 5,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है।

उत्तराखंड की तैयारी

राज्य में 317 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, जिनमें आधुनिक मछली बाजार, लैंडिंग केंद्र और सितारगंज में एकीकृत एक्वापार्क शामिल हैं। राज्य ने 170 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली ट्राउट प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2028-29 तक 1,500 रेसवे, 100 मिनी हैचरी और 600 शीतगृह स्थापित करना है।

बाजार देश में और बाहर

उत्तराखंड ने जून 2026 में नेपाल को ट्राउट की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप भेजी, जो राज्य से इस मछली का पहला निर्यात था। देश के भीतर राज्य सरकार और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के बीच हुए समझौते के तहत बल को ट्राउट की आपूर्ति होती है, जिससे किसानों को पक्का खरीदार मिलता है। सचिव ने आईसीएआर-शीतजल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल को मुनस्यारी में रेनबो ट्राउट पहुंचाने तथा बीज उत्पादन, रोग प्रबंधन और किसान प्रशिक्षण में सहयोग का श्रेय दिया।

महत्व क्यों

सचिव के अनुसार पहाड़ी राज्यों के लिए शीतजल जलकृषि रणनीतिक महत्व रखती है: यह आजीविका में विविधता लाती है, पोषण सुरक्षा बढ़ाती है, निर्यात की राह खोलती है, पर्यावरण-पर्यटन को बल देती है, महसीर जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में मदद करती है और सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करती है।