एस20 संयुक्त वक्तव्य: आईएनएसए ने समर्थन किया, जी20 में रखा जाएगा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) ने जी20 देशों की विज्ञान अकादमियों द्वारा जारी संयुक्त एस20 वक्तव्य का समर्थन किया है। यह वक्तव्य विज्ञान20 सहभागिता प्रक्रिया के तहत अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के नेतृत्व में 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। आईएनएसए ने इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की।

वक्तव्य आगे कहां जाएगा

जी20 देशों की अकादमियों के परामर्श और लिखित योगदान से तैयार यह वक्तव्य संबंधित सरकारों के भीतर होने वाली चर्चा को दिशा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे दिसंबर 2026 में मियामी, फ्लोरिडा में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले जी20 के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

वक्तव्य का विषय

इसका विषय प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी और उनसे निपटने में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग है। भारी वर्षा, भूकंप, सूखा, जंगल की आग तथा अत्यधिक गर्मी और ठंड के दौर आबादी, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ता दबाव डाल रहे हैं। अकादमियों ने उन साधनों की ओर संकेत किया है जो निर्णय बेहतर बना सकते हैं: पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, पूर्व चेतावनी प्रणाली, डिजिटल ट्विन, ड्रोन प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साथ में एक चेतावनी भी है कि ये साधन तभी काम करेंगे जब आंकड़ों, बुनियादी ढांचे, तकनीकी क्षमता और संस्थागत समन्वय की कमियां दूर हों और इन तक पहुंच समान हो।

कार्रवाई के पांच क्षेत्र

• आंकड़ों का बेहतर संग्रह तथा जोखिम, संभावित प्रभाव और संवेदनशीलता की स्पष्ट समझ।
• आंकड़ों और प्रौद्योगिकी तक सुरक्षित, संरक्षित और समान पहुंच, समान मानकों के साथ, और डेटा प्रबंधन तथा निजता की राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का सम्मान।
• शिक्षा, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता से स्थानीय कौशल एवं क्षमता, ताकि प्रौद्योगिकी स्थानीय जरूरतों के अनुकूल बने।
• मानव निर्णय क्षमता और सुशासन को मजबूत करना, जिसमें निगरानी, स्थानीय सत्यापन, पारदर्शिता और जोखिम का सरल संचार शामिल है।
• सरकारों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच व्यापक सहयोग।

भारत की भूमिका

वक्तव्य कहता है कि प्रौद्योगिकी को मानव विशेषज्ञता की जगह लेने के बजाय उसे और सक्षम बनाना चाहिए, और हर जगह के अनुकूल समाधान जरूरी हैं। आईएनएसए इन सिफारिशों को राष्ट्रीय हितधारकों तक पहुंचाएगी तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को जोड़ेगी। एस20 प्रक्रिया का नेतृत्व रॉयल सोसाइटी 2027 में करेगी।