रसायन उत्पादन में भारत छठा, क्षेत्र 220 अरब डॉलर का

प्रेस सूचना ब्यूरो ने 7 नवंबर 2026 को एक पृष्ठभूमि पत्र जारी किया, जिसमें भारत के रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग की मौजूदा स्थिति और सरकार की तैयारियों का ब्योरा दिया गया है। यह क्षेत्र दवा, कपड़ा, निर्माण, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे उद्योगों को कच्चा माल देता है, इसलिए इसे भारतीय विनिर्माण की नींव माना गया है।

आकार और स्थान

भारत रसायन उत्पादन में दुनिया में छठे और एशिया में चौथे स्थान पर है। यह क्षेत्र लगभग 220 अरब अमेरिकी डॉलर का है और सरकार का अनुमान है कि यह 2030 तक 300 अरब डॉलर तथा 2040 तक एक हजार अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। रंगों के निर्माण और निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि कृषि रसायनों के निर्यात में तीसरे स्थान पर। इस क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़ी इकाइयां और 4.45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम काम करते हैं। प्रमुख रसायनों तथा पेट्रोरसायनों का उत्पादन 2015-16 के 45,638 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 58,617 हजार मीट्रिक टन हो गया। अधिकांश रसायन क्षेत्रों में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और 2014 से 2026 के बीच 1,04,895 करोड़ रुपये का प्रवाह आया, जो पिछले दशक के 45,240 करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है।

उद्योग कहां खड़ा किया जा रहा है

गुजरात के दाहेज, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा के पारादीप में चल रहे तीन पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों ने मिलकर 3.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है, 3.7 लाख रोजगार पैदा किए हैं और 2,200 से अधिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित कराई हैं। जुलाई 2026 में मंजूर भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन के तहत कम-से-कम आठ वर्ग किलोमीटर के तीन पार्क बनेंगे; राज्य सरकार के 500 करोड़ रुपये देने पर केंद्र हर पार्क को 1,000 करोड़ रुपये तक अनुदान देगा। कुल 3,030 करोड़ रुपये में से 3,000 करोड़ रुपये साझा अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होंगे और योजना पांच साल यानी 2030-31 तक चलेगी। दस स्वीकृत प्लास्टिक पार्कों में से चार का ढांचा पूरी तरह तैयार है, जिनमें तीन 2025-26 में पूरे हुए।

शोध, कौशल और सुरक्षा

8 अक्तूबर 2026 से उन्नत रसायन, पेट्रोरसायन एवं सामग्री प्रौद्योगिकी को एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास एवं नवाचार कोष के तहत पात्र क्षेत्र बना दिया गया। सीपेट के अब 51 केंद्र हैं और उसने करीब 6.72 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जबकि 18 उत्कृष्टता केंद्रों ने 85 पेटेंट दाखिल किए और 105 नई प्रौद्योगिकियां तथा उत्पाद विकसित किए। 37 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू हैं और विकसित भारत@2047 कार्य योजना के तहत पांच साल में सभी 2,393 बड़ी दुर्घटना जोखिम इकाइयों को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। 14वां इंडिया केम 2026 मुंबई में 22 से 24 अक्तूबर 2026 तक हुआ, जिसका विषय 'एडवांटेज भारत: एन इमर्जिंग ग्लोबल केमिकल्स हब' था और इसमें 5,000 से अधिक लोग पहुंचे।