भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र दिल्ली में
भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ, सह-अध्यक्षता जितिन प्रसाद और मैक्सिम रिजेनकोव ने की, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए।

चर्चा में क्यों
16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री श्री मैक्सिम रिजेनकोव ने की तथा दोनों ने सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
भारत और बेलारूस ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के 12वें सत्र में अपनी आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाया।
दोनों पक्षों का नेतृत्व
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री मैक्सिम रिजेनकोव ने अपने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। दोनों ने सत्र की सह-अध्यक्षता की और अंत में दोनों सह-अध्यक्षों ने 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो आयोग में बनी सहमति का औपचारिक अभिलेख है।
आगामी पांच वर्षों की रूपरेखा
चर्चा का बड़ा हिस्सा 2027-2031 के लिए सहयोग रूपरेखा पर रहा, जिसे भविष्य की प्राथमिकताएं तय करने और दोनों देशों के आर्थिक जुड़ाव को दिशा देने का साधन माना गया। जिन क्षेत्रों पर बात हुई उनका दायरा बड़ा था, उद्योग, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्माण तथा सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच सहयोग।
| विवरण | ब्यौरा |
| तंत्र | व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग |
| सत्र | 12वां सत्र |
| तिथि और स्थान | 16 नवंबर 2026, नई दिल्ली |
| भारतीय सह-अध्यक्ष | श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री |
| बेलारूसी सह-अध्यक्ष | श्री मैक्सिम रिजेनकोव, विदेश मंत्री |
| चर्चित रूपरेखा | 2027-2031 के लिए सहयोग रूपरेखा |
| अगला सत्र | 13वां सत्र, 2027 में |
साथ में व्यापार मंच
सत्र के साथ उसी दिन नई दिल्ली में भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच भी आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधि, उद्योग संगठन और सरकारी संस्थान जुटे। बेलारूसी कंपनियां वाहन एवं कृषि मशीनरी, खनन उपकरण, औषधि, रसायन, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से आई थीं। बातचीत संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्माण के स्थानीयकरण, शोध एवं विकास तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित रही। कृषि व नागरिक अमानवीय हवाई प्रणालियां, औषधि सहयोग, खनन उपकरण, जल शोधन प्रौद्योगिकियां और खाद्य प्रसंस्करण संभावनाओं वाले क्षेत्र बताए गए।
भारतीय मंत्री ने क्या कहा
कारोबारी जगत को संबोधित करते हुए श्री जितिन प्रसाद ने भारत की बढ़ती आर्थिक तथा विनिर्माण क्षमताओं और उनसे बेलारूसी कंपनियों के लिए बनने वाले अवसरों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने औषधि, कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी, इंजीनियरिंग, रसायन, डिजिटल प्रौद्योगिकियां तथा वैज्ञानिक शोध को सहयोग के लिए उपयुक्त क्षेत्र बताया और दोनों तरफ की कंपनियों से बाजार पहुंच, स्थानीय साझेदारी, सह-विकास और अमानवीय हवाई प्रणालियों व उन्नत विनिर्माण जैसी नई दिशाओं पर विचार करने को कहा।
अगली बैठक
दोनों पक्ष आयोग का 13वां सत्र 2027 में करने पर सहमत हुए, जिसकी तिथियां और कार्यसूची राजनयिक माध्यमों से तय होंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
| तंत्र | व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग |
|---|---|
| सत्र | 12वां सत्र |
| तिथि | 16 नवंबर 2026 |
| स्थान | नई दिल्ली |
| भारतीय सह-अध्यक्ष | श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री |
| बेलारूसी सह-अध्यक्ष | महामहिम श्री मैक्सिम रिजेनकोव, बेलारूस के विदेश मंत्री |
| हस्ताक्षरित दस्तावेज | 12वें सत्र का प्रोटोकॉल, दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा |
| रूपरेखा | 2027-2031 के लिए सहयोग रूपरेखा |
| सहयोगी कार्यक्रम | भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच, नई दिल्ली |
| अगला सत्र | 13वां सत्र, 2027 में |
परीक्षा की दृष्टि से
सत्र संख्या और दोनों सह-अध्यक्ष याद रखें, 12वां सत्र, नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026, भारत की ओर से श्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री श्री मैक्सिम रिजेनकोव। आयोग का पूरा विषय भी नोट करें, अर्थात व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग, साथ में 2027-2031 की सहयोग रूपरेखा, उसी दिन हुआ व्यापार एवं निवेश मंच और 2027 में प्रस्तावित 13वां सत्र।
अभ्यास प्रश्न
16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का कौन सा सत्र आयोजित हुआ?
- A.9वां सत्र
- B.11वां सत्र
- C.12वां सत्र
- D.13वां सत्र
उत्तर देखें
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग उस तिथि को नई दिल्ली में अपने बारहवें सत्र के लिए बैठा और अंत में दोनों सह-अध्यक्षों ने सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अंतर-सरकारी आयोग के 12वें सत्र में भारत-बेलारूस सहयोग रूपरेखा किस अवधि के लिए चर्चा में रही?
- A.2026 से 2030
- B.2027 से 2031
- C.2028 से 2033
- D.2025 से 2029
उत्तर देखें
दोनों पक्षों ने इसी पांच वर्ष की अवधि के लिए सहयोग रूपरेखा पर चर्चा की और उसे भावी प्राथमिकताएं पहचानने तथा द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के 12वें सत्र के साथ नई दिल्ली में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया?
- A.भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच
- B.भारत-बेलारूस रक्षा संवाद
- C.भारत-बेलारूस सांस्कृतिक महोत्सव
- D.भारत-बेलारूस विज्ञान कांग्रेस
उत्तर देखें
इस मंच पर दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधि, उद्योग संगठन और सरकारी संस्थान जुटे, जिससे वे सीधे बातचीत कर सकें, विचार साझा कर सकें और व्यापार, निवेश तथा वाणिज्यिक सहयोग के नए क्षेत्र तलाश सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के 12वें सत्र की सह-अध्यक्षता किसने की?
भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने किया, जबकि बेलारूसी पक्ष का नेतृत्व बेलारूस के विदेश मंत्री महामहिम श्री मैक्सिम रिजेनकोव ने किया। दोनों सह-अध्यक्षों ने सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।
2027-2031 की सहयोग रूपरेखा क्या है?
यह सत्र में चर्चा का विषय रहा वह दस्तावेज है जिसे भारत-बेलारूस आर्थिक जुड़ाव की भावी प्राथमिकताएं तय करने और उसे दिशा देने का कदम माना गया, और इसमें उद्योग व बैंकिंग से लेकर औषधि, पर्यटन तथा सीमा शुल्क सहयोग तक के क्षेत्र शामिल हैं।
सत्र के साथ क्या आयोजित किया गया?
भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच, जो 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ और जिसमें दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधि, उद्योग संगठन तथा सरकारी संस्थान शामिल हुए।
आयोग का अगला सत्र कब होगा?
13वां सत्र 2027 में होना है। इसकी तिथियां और कार्यसूची राजनयिक माध्यमों से अंतिम रूप से तय की जाएंगी।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337070 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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