ईएसआईसी की नई एमनेस्टी योजना 2025 अब 31 दिसंबर 2026 तक

लंबे समय से बीमा से जुड़े मुकदमों में फंसे नियोक्ताओं को 29 अक्टूबर 2026 को राहत मिली, जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपनी माफी योजना की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है। इस पहल का औपचारिक नाम नई एमनेस्टी योजना, 2025 है। यह 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होनी थी। अब यह 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी और इससे जुड़ी सभी शर्तें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। निगम ने विभिन्न पक्षों से मिले अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया।

योजना का मकसद

यह अदालत से बाहर निकलने का एकबारगी और समयबद्ध रास्ता है। पुराने ईएसआई कानून के तहत वर्षों में उठाई गई मांगों के कारण अदालतों में मामलों का बड़ा ढेर जमा हो गया, और हर मामला निगम तथा नियोक्ता दोनों का समय खाता है। हर विवाद को उसके पूरे रास्ते पर छोड़ने के बजाय ईएसआईसी एक तय प्रक्रिया देता है, जिससे नियोक्ता अदालत के बाहर निगम से समझौता कर सके। बड़ा उद्देश्य मुकदमेबाजी घटाना और नियोक्ताओं को लड़ाई के बजाय स्वेच्छा से भुगतान की ओर ले जाना है।

तीन तरह की राहत

• जहां मांग तदर्थ आकलन पर टिकी है, वहां नियोक्ता वास्तविक रूप से देय अंशदान और उस पर ब्याज चुकाकर मामला बंद कर सकता है, और कोई क्षतिपूर्ति नहीं वसूली जाएगी।
• जहां बकाया चुका दिया गया है पर मुकदमा अब भी चल रहा है, वहां विवादित क्षतिपूर्ति का दसवां हिस्सा देने पर मामला वापस ले लिया जाएगा।
• जहां रिकॉर्ड न देने या देर से भुगतान के कारण निगम अदालत गया था और नियोक्ता ने बाद में अनुपालन कर दिया, वहां अदालत की अनुमति से मुकदमा वापस होगा।

कौन आवेदन कर सकता है

पात्रता इस बात से तय होती है कि मुकदमा कब दायर हुआ। केवल वे अदालती मामले योजना के दायरे में आते हैं जो 31 मार्च 2025 तक दायर हुए हों। इस तारीख के बाद दायर कोई भी मामला योजना से बाहर रहेगा और उसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तारीख इस तरह तय करने से यह उपाय पुराने मामलों की एकबारगी सफाई बना रहता है, कोई स्थायी छूट नहीं बन जाता।

तीन अतिरिक्त महीनों का महत्व

खिड़की आगे बढ़ने से पात्र नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को लाभ उठाने के लिए और समय मिल गया है। सरकार इसे व्यावहारिक और नियोक्ता-हितैषी रास्ता बताती है, जो कारोबार को आसान बनाने के उसके व्यापक लक्ष्य से मेल खाता है और साथ ही ईएसआईसी से जुड़े नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। सभी संबंधित पक्षों से कहा गया है कि 31 दिसंबर 2026 को योजना बंद होने से पहले ही आगे आएं, क्योंकि इसके बाद किसी और विस्तार की घोषणा नहीं की गई है।