एएनएसएफ योजना संशोधित, 7,386.74 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना (एएनएसएफ) के संशोधित स्वरूप के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। सरकार ने इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक, यानी 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए, 7,386.74 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ योजना के विभिन्न घटकों के लिए सहायता के मानक भी संशोधित किए गए हैं।

योजना किन कामों में मदद देती है

यह योजना ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, पैरालंपिक खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करने का प्रमुख माध्यम है। इसके तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, अकादमियों में प्रशिक्षण तथा खिलाड़ियों के भोजन, आवास, खेल किट, बीमा और खेल विज्ञान सेवाओं का खर्च दिया जाता है। विदेशी कोच, उच्च प्रदर्शन निदेशक, फिजियोथेरेपिस्ट, खेल वैज्ञानिक और चिकित्सक रखने, विदेशी प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं, सीनियर, जूनियर तथा सब-जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जमीनी स्तर पर खिलाड़ी तैयार करने और महासंघों के प्रशासनिक खर्च का भी प्रावधान है।

संशोधित योजना के नए घटक

राष्ट्रमंडल खेल 2030 और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की दावेदारी को ध्यान में रखते हुए कई नए घटक जोड़े गए हैं:

• अंतरराष्ट्रीय आयोजन: भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने के लिए किसी महासंघ को अब 50 करोड़ रुपये तक की सहायता मिल सकती है। राशि आयोजन के महत्व तथा भाग लेने वाले देशों और खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर करेगी और प्रस्तावों का आकलन सचिव (खेल) की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
• ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र: एक खेल के लिए समर्पित ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जिनमें नवीनतम खेल विज्ञान उपकरण होंगे, ताकि शीर्ष खिलाड़ियों को विदेश में प्रशिक्षण पर कम निर्भर रहना पड़े।
• राष्ट्रीय खेल: राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उपकरण, समय-अंकन एवं परिणाम सेवाओं तथा तकनीकी अधिकारियों के मानदेय हेतु 50 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी।
• देशज खेल: पारंपरिक भारतीय खेलों के महासंघों को सहायता, ताकि वे ओलंपिक, एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन खेल का दर्जा पाने और दूसरे देशों में राष्ट्रीय संघ बनाने की दिशा में काम कर सकें।

ग्लोबल साउथ और बहुपक्षीय मंच

संशोधित योजना में भारत के उच्च प्रदर्शन केंद्रों का उपयोग ग्लोबल साउथ के देशों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को छात्रवृत्ति तथा रियायती सुविधा देकर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। ब्रिक्स और बिम्सटेक जैसे बहुपक्षीय समूहों के लिए खेल प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों, बैठकों, शोध और कार्यशालाओं के आयोजन तथा भारत में कार्यालय रखने वाली मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय या महाद्वीपीय खेल संस्थाओं की मदद का प्रावधान भी किया गया है।