पुणे में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 कार्यों की समीक्षा

पश्चिमी महाराष्ट्र के गांवों में जल संरक्षण के कार्य इस सप्ताह आधिकारिक समीक्षा के दायरे में आए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री दिलीप कुमार ने 30 अक्टूबर 2026 को पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के जलग्रहण विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण किया।

सचिव ने क्या कहा

निरीक्षण के बाद ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पानी हमारे भविष्य की नींव है और गांवों को जल सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए बारिश की हर बूंद को रोकना होगा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि योजना के तहत बनी जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव की सामूहिक जिम्मेदारी लें, जिससे ये परिसंपत्तियां अगले बीस वर्ष तक काम करती रहें। उन्होंने खेड़ परियोजना के गांवों के लिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जल सुरक्षित गांव हिवरे बाजार को आदर्श बताया।

जमीन पर बनी संरचनाएं

कार्य रिज-टू-वैली यानी ढलान के ऊपरी भाग से नीचे की ओर उपचार की पद्धति पर आधारित हैं। दौरे में देखी गई संरचनाओं में सतत समतल खाइयां (सीसीटी), मिट्टी के नाला बांध, सीमेंट नाला बांध, कोल्हापुरी प्रकार के बंधारे और जल भंडारण तालाब शामिल हैं। सचिव ने देखा कि इन संरचनाओं से वर्षा जल का बहाव कितना घटा, भूजल पुनर्भरण कितना हुआ और खेती के लिए पानी की उपलब्धता कितनी बढ़ी। उन्होंने खेत तालाबों, बागवानी रोपण, लाभार्थियों को दिए गए कृषि उपकरणों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को मिले लाभों की भी समीक्षा की।

ग्रामीणों ने क्या बताया

• खेड़ परियोजना के ग्यारह गांवों में जलग्रहण कार्यों से भूजल स्तर बढ़ा है
• किसान अब वर्ष में दो से तीन फसलें ले पा रहे हैं, जिससे कृषि आय और ग्रामीण आजीविका सुधरी है
• इस वर्ष सूखे जैसी स्थिति के बावजूद खेत तालाबों तथा सीमेंट नाला बांध और खाइयों के पास के कुओं के पानी से खड़ी फसलों की सिंचाई हो सकी

समीक्षा बैठक

इससे एक दिन पहले, 29 अक्टूबर 2026 को सचिव ने पुणे के यशदा में महाराष्ट्र सरकार के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के सचिव के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और योजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देखी। अल नीनो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य के 304 सूखा प्रभावित तालुकों में से योजना के अंतर्गत आने वाले 76 तालुकों में कार्य तेज करने पर बल दिया। प्राथमिकता वाले कार्यों में परकोलेशन टैंक, भंडारण तालाब, भंडारण बांध और कोल्हापुरी प्रकार के बंधारे गिनाए गए। अधिकारियों से कहा गया कि समय सीमा का पालन करें, गुणवत्ता बनाए रखें, केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करें और उपलब्ध धन का प्रभावी उपयोग करें।

दौरे में अन्य कौन शामिल थे

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव (जलग्रहण प्रबंधन) श्री नितिन खाड़े, महाराष्ट्र के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के सचिव डॉ. जितेंद्र पापलकर तथा वसुंधरा जलग्रहण विकास अभिकरण की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अश्विनी जगताप दौरे में शामिल रहे।