मंत्रिमंडल का प्रस्ताव: प्रधानमंत्री के नेतृत्व के 25 वर्ष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष का अखंड नेतृत्व पूरा करने पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें गुजरात और उसके बाद केंद्र का कार्यकाल शामिल है। प्रस्ताव राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें दस प्रमुख विशेषताएं गिनाई गई हैं, जो राज्य के वर्षों को राष्ट्रीय कार्यकाल से जोड़ती हैं। इसमें गुजरात में तीन बार मिले जनादेश और लगातार तीन लोकसभा चुनावों में मिले समर्थन का उल्लेख है।

गुजरात से भारत तक पहुंचे विचार

स्वागत पहल, जिसके जरिए उन्होंने स्वयं नागरिकों की शिकायतें सुनीं, को 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला और बाद में इसी से प्रगति मंच की प्रेरणा मिली, जो रुकी परियोजनाओं की समीक्षा करता है। खेतों को अलग विद्युत लाइनें देने वाली ज्योतिग्राम योजना भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण बन गई।

व्यापक स्तर पर कल्याण

प्रस्ताव उनके आरंभिक जीवन के अभावों को उन कार्यक्रमों से जोड़ता है जो घर, पानी, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते हैं। इसमें लगभग 60 करोड़ जन धन खाते, 4 करोड़ से अधिक घर और 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख है। करीब 3.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ, पीएम-किसान के तहत 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण हुआ और पीएम-जनमन ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक सहायता पहुंचाई।

सुधार, पूंजीगत व्यय और प्रौद्योगिकी

वस्तु एवं सेवा कर, औपनिवेशिक कानूनों का प्रतिस्थापन और कल्याणकारी वितरण में सुधार को राजनीतिक जोखिम के बावजूद उठाए गए कदमों के रूप में गिनाया गया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रस्ताव जन धन, आधार और मोबाइल संपर्क, यूपीआई भुगतान प्रणाली, देश में विकसित कोविड टीके, चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग, अंतरिक्ष में निजी भागीदारी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के कार्यों का उल्लेख करता है।

सुरक्षा और विश्व मंच

सुरक्षा से जुड़े हिस्से में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हवाई हमले और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर को अनुच्छेद 370 हटाने, एक रैंक एक पेंशन तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन के साथ रखा गया है। विदेश नीति में जी20 और ब्रिक्स में सर्वसम्मति, जी20 में अफ्रीकी संघ का शामिल होना, विकासशील देशों की पैरवी, वैक्सीन मैत्री तथा 36 देशों से मिले सम्मानों का उल्लेख है।

विरासत, जलवायु और 2047 का लक्ष्य

अंतिम विशेषता विकास को सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से जोड़ती है, गुजरात के समर्पित जलवायु विभाग से नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार तक, और योग तथा मोटे अनाज से काशी विश्वनाथ धाम और रामलला की प्रतिष्ठा तक। प्रस्ताव 2047 तक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प के साथ समाप्त होता है।