UPSC सिविल सेवा करेंट अफेयर्स क्विज: 6 अक्टूबर 2026

सही उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। ई-संजीवनी भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है और इसके संचालन तथा समय के साथ इसमें होने वाले बदलावों का मार्गदर्शन यही मंत्रालय करता है। इसी मंत्रालय ने बताया कि इस मंच पर टेली-परामर्श का आंकड़ा 50 करोड़ से आगे निकल गया है, और यह पड़ाव 15 सितंबर 2026 को पूरा हुआ, जब सभी 36 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 50,00,92,730 परामर्श दर्ज हो चुके थे। विकल्प A गलत है, क्योंकि सेवा का सॉफ्टवेयर सी-डैक ने बनाया है, लेकिन सेवा चलाने वाला मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इस सेवा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण ढाँचे का काम देखता है, टेलीमेडिसिन का नहीं। इसलिए उत्तर स्वास्थ्य मंत्रालय ही है।

सही उत्तर 375 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए ग्रामीण कार्य ढाँचे के तहत इतने कार्यों की सूची अधिसूचित की है। विकल्प A भ्रम में डालने के लिए रखा गया है, क्योंकि 266 पुराने ढाँचे के कार्यों की संख्या है; नई सूची उससे 41 प्रतिशत बड़ी है और इसी हिसाब से यह आंकड़ा सामने आता है। विकल्प B एक गोल संख्या है, जो अधिसूचना में कहीं नहीं आती। विकल्प D अधिसूचित संख्या से अधिक है और उस अभ्यर्थी को पकड़ने के लिए रखा गया है जिसे केवल इतना याद है कि सूची बढ़ी है। परीक्षा में पुरानी संख्या, नई संख्या तथा बीच की प्रतिशत वृद्धि, तीनों पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन्हें साथ याद रखना चाहिए। इसी कारण सही विकल्प 375 कार्य है।

सही उत्तर इस्पात मंत्रालय के सचिव है। इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद को पूरे इस्पात उद्योग की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका दायित्व सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना तथा सुरक्षा संस्कृति विकसित करना है, और इसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव करेंगे। तकनीकी कार्य के लिए अलग इस्पात उद्योग सुरक्षा निदेशालय बनेगा, जो सुरक्षा ऑडिट करेगा, गंभीर घटनाओं की जांच करेगा और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मानक जारी करेगा। इसका दायरा लोहा-इस्पात उत्पादकों तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की खदानों तक रहेगा। विकल्प A मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख का नाम है, जिन्हें यह दायित्व नहीं दिया गया। विकल्प B एक ही उत्पादक कंपनी का प्रमुख है, जो पूरे उद्योग की निगरानी करने वाली संस्था का अध्यक्ष नहीं हो सकता। विकल्प D उस खनन कंपनी से जुड़ा है जिसने नगरनार पेलेट संयंत्र शुरू किया, जो इसी समीक्षा की अलग खबर है।

सही उत्तर 15 सितंबर 2026 है। उस दिन ई-संजीवनी पर टेली-परामर्श की कुल संख्या 50,00,92,730 तक पहुँच गई थी, जिससे यह मंच सभी 36 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर 50 करोड़ के आंकड़े से आगे निकल गया। विकल्प A तथा विकल्प B उसी वर्ष की पहले की तारीखें हैं, जिन पर ऐसा कोई पड़ाव दर्ज नहीं हुआ, इसलिए दोनों गलत हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि उस दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह उपलब्धि सामने रखी थी; घोषणा की तारीख और आंकड़ा पार करने की तारीख एक ही नहीं होती। जल्दबाज़ी में पढ़ने वाला अभ्यर्थी घोषणा का दिन चुन लेता है। परीक्षा में दोनों तारीखें अलग-अलग पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग याद रखना चाहिए। इसी कारण सही विकल्प 15 सितंबर 2026 है।

सही उत्तर जल सुरक्षा है, जिसमें 128 कार्य हैं और यह चारों स्तंभों में सबसे बड़ा है। इसमें चेक डैम, गली प्लग, भूमिगत डाइक, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन कुएँ, नदियों तथा नालों का पुनर्जीवन, जलभराव वाली जमीन का सुधार, टपक सिंचाई, फुहारा प्रणाली, छत का वर्षा जल संचय तथा आइस-स्तूप और कृत्रिम हिमनद तक शामिल हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि मुख्य ग्रामीण ढाँचे में 111 कार्य हैं और वह दूसरे स्थान पर है। विकल्प C गलत है, क्योंकि आजीविका से जुड़े ढाँचे में 98 कार्य हैं, चाहे कुल सूची में उसका हिस्सा तेजी से बढ़ा हो। विकल्प D गलत है, क्योंकि आपदा तैयारी में 38 कार्य हैं और वह सबसे छोटा स्तंभ है, हालाँकि ऐसी अलग मद पहली बार बनी है। घटते क्रम में संख्या 128, 111, 98 तथा 38 है।

सही उत्तर छत्तीसगढ़ है। 2 एमटीपीए क्षमता का पेलेट संयंत्र छत्तीसगढ़ के नगरनार में शुरू किया गया है और इसके साथ एनएमडीसी की 5,427 करोड़ रुपये की एकीकृत परियोजना पूरी हो गई है। इसी परियोजना में बचेली का लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र तथा 15 एमटीपीए क्षमता की 135 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन शामिल है, जबकि पेलेट संयंत्र स्ट्रेट ग्रेट इंड्यूरेशन तकनीक पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैलाडीला के लौह अयस्क के बारीक कणों और स्लाइम से मूल्यवर्धन करना तथा सड़क मार्ग से अयस्क की ढुलाई कम करना है। विकल्प A और B खनिज तथा इस्पात क्षमता से संपन्न दो अन्य राज्य हैं, पर यह संयंत्र वहां नहीं है। विकल्प D पश्चिम बंगाल है, जहां सेल और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने दो कोयला ब्लॉक मिलकर विकसित करने पर सहमति दी है, इसलिए वह इसी समीक्षा की अलग खबर है।

सही उत्तर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) है। ई-संजीवनी को स्वदेशी डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बताया गया है, जिसे सी-डैक ने तैयार किया है, और सी-डैक मोहाली शुरुआत से इसका पूरा तकनीकी विकास तथा इंजीनियरिंग सहयोग संभाल रहा है। हब-एंड-स्पोक ढाँचे से शुरू होकर यह मंच राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल स्वास्थ्य मंच बन गया है। विकल्प B गलत है, क्योंकि इस मंच के निर्माता के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नाम नहीं आता। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसरो अंतरिक्ष अभियानों तथा उपग्रहों पर काम करता है, इस तरह की टेलीमेडिसिन सेवा पर नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि सीएसआईआर अनुसंधान प्रयोगशालाओं की शृंखला चलाता है और इस कहानी में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सी-डैक तथा सी-डैक मोहाली की जोड़ी याद रखना पर्याप्त है।

सही उत्तर 2025 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के इसी वर्ष के अधिनियम के तहत स्वीकार्य कार्यों की सूची अधिसूचित की है, और सूची 6 अक्टूबर 2026 को जारी हुई। विकल्प A तथा विकल्प B अधिनियम से पहले के वर्ष हैं, इसलिए गलत हैं। विकल्प D लुभाने वाला है, क्योंकि सूची उस वर्ष अधिसूचित हुई; लेकिन प्रश्न अधिनियम का वर्ष पूछ रहा है, अधिसूचना का नहीं, और दोनों में एक वर्ष का अंतर है। अभ्यर्थी को क्रम याद रखना चाहिए: अधिनियम 2025 का, 375 कार्यों की सूची की अधिसूचना 2026 में, तथा पूरा प्रयास 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा। तीनों वर्षों को मिला देना यहाँ सबसे आम गलती है।

सही उत्तर 101 है। इस्पात मंत्रालय की हरित इस्पात पहल के अंतर्गत सितंबर 2026 तक जारी सूचियों में 101 अलग-अलग उत्पादकों को हरित इस्पात प्रमाणपत्र दिए गए हैं। इस प्रमाणन के दायरे में टीएमटी सरिया, हॉट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड कॉइल, प्लेट, वायर रॉड, पाइप और अन्य इस्पात उत्पाद आते हैं, तथा प्रमाणित उत्पादों में अधिकतर को पांच सितारा रेटिंग मिली है। मंत्रालय इसे कम उत्सर्जन वाली इस्पात निर्माण पद्धतियों के बढ़ते उपयोग का संकेत मानता है। बाकी तीनों विकल्प मिलते-जुलते अंक हैं, जिन्हें यह परखने के लिए रखा जाता है कि सही संख्या याद है या नहीं। परीक्षार्थी इसे इसी समीक्षा की दूसरी हरित खबर से जोड़ें, जिसमें जादवपुर विश्वविद्यालय सेल, डीवीसी तथा एचयूआरएल के साथ 8.18 करोड़ रुपये की लागत से हरित हाइड्रोजन शोध का उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है।

सही उत्तर 57.14 प्रतिशत है। ई-संजीवनी के कुल उपयोग में महिलाओं का इतना हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि टेलीमेडिसिन उन लोगों तक पहुँच रही है जिनके लिए अस्पताल तक जाना समय, पैसा तथा परेशानी का काम है। विकल्प B यानी 40.15 प्रतिशत वह हिस्सा है जो 46 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के नागरिक लेते हैं, इसलिए वह आयु वर्ग का आंकड़ा है, महिलाओं का नहीं। विकल्प A यानी 16.25 प्रतिशत 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, जो उसी बड़ी उम्र वाले समूह का भाग हैं। विकल्प C देखने में सही उत्तर के बहुत करीब लगता है, पर यह आंकड़ा कहीं नहीं बताया गया; ऐसे मिलते-जुलते अंक परीक्षा में अधूरी याद पकड़ने के लिए रखे जाते हैं। तीनों हिस्सों को साथ याद रखना चाहिए।

सही उत्तर विकसित ग्राम पंचायत योजना, ग्राम सभा की मंजूरी से है। नए ढाँचे में हर कार्य नीचे से ऊपर की विकेंद्रित प्रक्रिया से शुरू होगा और काम शुरू होने से पहले योजना को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद हर कार्य की निगरानी विकसित भारत नेशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक पर होगी, जो एक डिजिटल व्यवस्था है और जिसका मकसद केंद्र, राज्य तथा स्थानीय योजनाओं का धन एक ही काम पर जोड़ना तथा एक ही काम दो बार होने से रोकना है। विकल्प A, C तथा D मंजूरी का अधिकार क्रमशः जिला, प्रखंड तथा राज्य स्तर पर रखते हैं, जो सूची के गाँव स्तरीय और नीचे से ऊपर वाले ढाँचे के विपरीत है। याद रखने की बात यह जोड़ी है: योजना ग्राम पंचायत की, मंजूरी ग्राम सभा की।

सही उत्तर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। यह समझौता पश्चिम बंगाल के दो ब्लॉक को मिलकर विकसित करने और चलाने के लिए हुआ है, जिनमें सेल का इंडिकट्टा रामनगोर कोयला ब्लॉक और बीसीसीएल का ईस्ट ऑफ दामागोड़िया यानी कल्याणेश्वरी ब्लॉक शामिल है। दोनों कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं और यह साझेदारी उनके बीच सहयोग बढ़ाने तथा कोकिंग कोल के घरेलू स्रोत विकसित करने के लिए है, क्योंकि भारतीय इस्पात संयंत्र यह कोयला बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। विकल्प A मूल कोयला कंपनी का नाम है, पर समझौते में वह पक्ष नहीं है। विकल्प C वही लौह अयस्क कंपनी है जिसने नगरनार में पेलेट संयंत्र शुरू किया, इसलिए वह पड़ोसी खबर से लिया गया भ्रमक विकल्प है। विकल्प D दामोदर घाटी निगम इसी समीक्षा में आता है, पर जादवपुर विश्वविद्यालय, सेल तथा एचयूआरएल के साथ हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र में, इस कोयला समझौते में नहीं।