SSC CHSL करेंट अफेयर्स क्विज: 12 अक्टूबर 2026

सही उत्तर 1,469 स्थानों पर है। कार्यक्रम एक ही दिन में चौंतीस राज्यों के इतने ही स्थानों पर फैले थे और इनमें साढ़े तीन लाख से अधिक युवाओं तथा अन्य नागरिकों ने भाग लिया। विकल्प A में सही आंकड़े के दो अंक आगे-पीछे कर दिए गए हैं और जल्दबाजी में पढ़ने वाला इसी जाल में फंसता है। विकल्प C में अंकों का क्रम पूरी तरह उलट दिया गया है और यह इस दिन के किसी आंकड़े से मेल नहीं खाता। विकल्प D एक दूसरे कारण से आकर्षक लगता है, क्योंकि इस दिन भागीदारी तीन दशमलव छह पांच लाख से अधिक रही और जो अभ्यर्थी लोगों की संख्या को स्थानों की संख्या समझ लेगा वही इसे चुनेगा। इन दोनों को अलग-अलग याद रखना ही इस प्रश्न का मर्म है, क्योंकि परीक्षा में विस्तार और भागीदारी के आंकड़े साथ पूछे जाते हैं। इसी दिन की चार हजार पांच सौ बावन गतिविधियां और चार हजार पांच सौ अड़सठ नारे भी याद रखने योग्य हैं।

सही उत्तर 13 अक्टूबर 2021 है, इसी कारण यह योजना अक्टूबर 2026 में पांच साल पूरे कर रही है। इसका विचार यह था कि अलग-अलग मंत्रालयों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास मौजूद आंकड़ों को एक ही भू-स्थानिक सूचना प्रणाली पर लाया जाए, जिससे सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और उपयोगी सेवाओं के नेटवर्क अलग-अलग नहीं, बल्कि साथ मिलकर नियोजित हों। विकल्प B गलत है क्योंकि इस योजना की शुरुआत उस तारीख को दर्ज नहीं है। विकल्प C में दिन और महीना सही है पर वर्ष गलत है; 2022 वह वर्ष है जब गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसलिए परीक्षार्थी दोनों को मिला देते हैं। विकल्प D उस समय का है जब यह योजना अस्तित्व में ही नहीं थी। पांच साल बाद यह मंच 58 केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों और सभी 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को समेटता है।

सही उत्तर 60,000 करोड़ रुपये है। पीएम-सेतु यानी उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन की प्रमुख योजना का कुल परिव्यय इतना है और इसका उद्देश्य गहरी उद्योग भागीदारी तथा संस्थागत सुधारों से व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप बदलना है। विकल्प A यानी 440 करोड़ रुपये केवल सूरत और विशाखापत्तनम क्लस्टरों के लिए मंजूर निवेश है। विकल्प B यानी 3,446 करोड़ रुपये योजना के तहत मंजूर पहली 14 सामरिक निवेश योजनाओं का कुल प्रस्तावित निवेश है, इसलिए वह परिव्यय का एक हिस्सा है, परिव्यय नहीं। विकल्प D में राशि और लक्ष्य का भ्रम है, क्योंकि 1,000 उन सरकारी आईटीआई की संख्या है जिनका उन्नयन इस योजना में प्रस्तावित है, साथ ही पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाना है।

सही उत्तर चिकित्सा प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 है, जिसे चिकित्सा प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के साथ पढ़ा जाता है। ये दोनों मिलकर चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लिए विनियामक ढांचा बनाते हैं और नियमों के अनुसार हर प्रकार की सेवा तथा हर सुविधा के लिए ली जाने वाली दर प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी में भी प्रदर्शित करनी होती है। विकल्प B चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकों के पंजीकरण से जुड़ा है, अस्पताल के शुल्क प्रदर्शित करने से नहीं। विकल्प C सामान्य रूप से उपभोक्ता अधिकारों और शिकायत निवारण से संबंधित है और स्वास्थ्य सचिव का पत्र उस पर आधारित नहीं है। विकल्प D दवाओं तथा प्रसाधन सामग्री के निर्माण, बिक्री और गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। दरें प्रदर्शित करने का दायित्व केवल 2010 के अधिनियम और उसके नियमों में है।

सही उत्तर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान है। संसदें और मेले इसी अभियान के भाग के रूप में कराए गए और विशेष रूप से उसके उस हिस्से के अंतर्गत जिसे 100 सप्ताह कार्यक्रम कहा गया है, जिसका घोषित उद्देश्य युवाओं को अपने ही इलाके में नशे के विरुद्ध सक्रिय कार्यकर्ता बनाना है। विकल्प A एक स्वास्थ्य और फिटनेस मुहिम का नाम है और उसका वर्णित गतिविधियों से कोई संबंध नहीं, जो शपथ, बहस, हस्ताक्षर अभियान और नुक्कड़ नाटक के इर्द-गिर्द थीं। विकल्प C एक खेल कार्यक्रम की ओर इशारा करता है और दोनों ही युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय से आते हैं, फिर भी यह दिन खेल का आयोजन नहीं था। विकल्प D स्वच्छता से जुड़ा नाम है, जो उन अभ्यर्थियों को फंसाने के लिए रखा गया है जो हर युवा मुहिम को सफाई से जोड़ देते हैं। कार्यक्रम चलाने वाला मंच माय भारत था और संसदें खंड स्तर पर कराई गईं।

सही उत्तर 58 है। मास्टर प्लान 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को एक ही नियोजन ढांचे में लाता है, जिससे अवसंरचना प्रस्तावों का आकलन मंत्रालय दर मंत्रालय नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों को साथ रखकर हो सके। विकल्प A यानी 36 उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है जो इस योजना में शामिल हैं, और परीक्षा में ये दोनों आंकड़े आपस में बदल जाने का खतरा रहता है। विकल्प B एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिसने जुलाई 2026 तक अपने एपीआई के जरिये 46 सरकारी प्रणालियों को जोड़ा था। विकल्प D यानी 230 सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध स्वीकृत डेटासेट की संख्या है, जिनसे स्थल उपयुक्तता विश्लेषण और अनुपालन जांच की जाती है। इसलिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर केवल विकल्प C है।

सही उत्तर 51 प्रतिशत है। दोनों आईटीआई क्लस्टरों के उन्नयन और संचालन के प्रबंधन के लिए अलग विशेष प्रयोजन कंपनियां बनाई जा रही हैं और उनमें उद्योग साझेदार एएम/एनएस इंडिया की बहुमत हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी। विकल्प A यानी 24.5 प्रतिशत भारत सरकार की इक्विटी है और इतनी ही हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकार की रहेगी, इसलिए दोनों सरकारें मिलकर 49 प्रतिशत रखती हैं। इस तरह विकल्प B कंपनी की नहीं, बल्कि दोनों सरकारों की संयुक्त हिस्सेदारी है। विकल्प D इस ढांचे का हिस्सा ही नहीं है। बहुमत हिस्सेदारी ही इस व्यवस्था को उद्योग आधारित बनाती है, जिसमें कंपनी विनिर्माण का अनुभव देती है और नैमटेक पाठ्यक्रम तथा संकाय से जुड़ा काम संभालता है। यह व्यवस्था सूरत और विशाखापत्तनम के नौ सरकारी आईटीआई पर लागू होगी, जिनके लिए लगभग 440 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर हुआ है।

सही उत्तर स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी में है। नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिष्ठान को अपनी दरें प्रमुख स्थान पर दोनों भाषाओं में लगानी होती हैं, जिससे मरीज और उनके साथ आए लोग शुल्क पूछे बिना पढ़ सकें। विकल्प A से वे लोग छूट जाएंगे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, और इससे इस प्रावधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि शर्त स्थानीय भाषा की है, जो हिंदी होना आवश्यक नहीं और राज्य के अनुसार बदलती है। विकल्प D में दी गई कसौटी नियमों में नहीं है; नियम भाषा का चुनाव प्रतिष्ठान पर नहीं छोड़ते। दो भाषाओं की शर्त का उद्देश्य यही है कि मरीज इलाज के संभावित खर्च का अनुमान लगा सकें, खर्च की योजना बना सकें और बिल से जुड़े विवाद से बच सकें।

सही उत्तर छह, एक सांसद और पांच विधायक है। मंत्रालय ने कार्यक्रमों में ठीक छह निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति दर्ज की और उनका ब्योरा एक सांसद तथा पांच विधायकों के रूप में दिया। विकल्प A में सांसद को हटा दिया गया है और कुल संख्या भी घटा दी गई है, इसलिए वह संख्या और बनावट दोनों में गलत है। विकल्प C और विकल्प D कुल संख्या बढ़ा देते हैं और अनुपात बदल देते हैं, और विकल्प D में तो सांसदों की संख्या विधायकों के बराबर कर दी गई है, जिसका कोई आधार विवरण में नहीं है। यह ब्योरा ही ध्यान से पढ़ने वाले और सरसरी तौर पर पढ़ने वाले अभ्यर्थी में अंतर करता है, इसलिए इसे दिन के बाकी आंकड़ों के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए, अर्थात एक हजार चार सौ उनहत्तर स्थान, चौंतीस राज्य, तीन दशमलव छह पांच लाख से अधिक प्रतिभागी, चार हजार पांच सौ बावन गतिविधियां और चार हजार पांच सौ अड़सठ नारे।

सही उत्तर 500 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है, जो परिवहन नियोजन को दीर्घकालिक दृष्टि से देखेगा। यह दस वर्ष या अधिक की अवधि का राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा, क्षेत्रीय तथा वार्षिक परिवहन योजनाओं का आकलन करेगा, 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत की परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। बाकी तीन विकल्पों में दी गई सीमाएं परियोजना मूल्यांकन के लिए संभव लग सकती हैं, पर इस प्राधिकरण के लिए निर्धारित सीमा वही नहीं है। प्राधिकरण फास्टैग, वाहन और जीएसटीएन ई-वे बिल जैसे स्रोतों को जोड़कर राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार भी बनाएगा, जिससे नियोजकों को माल और लोगों की वास्तविक आवाजाही का एक साझा चित्र मिलेगा।

सही उत्तर नौ है। इस साझेदारी में गुजरात के सूरत स्थित पांच सरकारी आईटीआई का एक क्लस्टर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित चार सरकारी आईटीआई का दूसरा क्लस्टर शामिल है, जो दो राज्यों के कुल नौ संस्थान बनते हैं। विकल्प A यानी पांच केवल सूरत क्लस्टर का आंकड़ा है और इसमें आंध्र प्रदेश छूट जाता है। विकल्प B किसी एक क्लस्टर या उनके जोड़ से मेल नहीं खाता। विकल्प D यानी चौदह घोषणा में दिए एक दूसरे आंकड़े से आता है, अर्थात योजना के तहत मंजूर पहली 14 सामरिक निवेश योजनाएं, जिनमें कुल 3,446 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश है। इन नौ संस्थानों के लिए मंजूर निवेश लगभग 440 करोड़ रुपये है, जिसमें सूरत के लिए 240 करोड़ और विशाखापत्तनम के लिए 200 करोड़ रुपये हैं।

सही उत्तर चिकित्सा और आयुष वीजा पर आने वाले विदेशी मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि जहां लागू हो, वहां इन वीजा पर भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क यह है कि स्पष्ट मूल्य जानकारी से ऐसे मरीज पूरी जानकारी के साथ चुनाव कर सकेंगे, मूल्य और बिल से जुड़ी शिकायतें घटेंगी तथा चिकित्सा व आयुष देखभाल के भरोसेमंद गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। विकल्प A, C और D में बताए मरीजों को भी पारदर्शी दरों से लाभ होगा, पर पैकेज दरें प्रदर्शित करने के संदर्भ में पत्र में इन वर्गों का विशेष उल्लेख नहीं है। व्यापक निर्देश यही है कि हर प्रतिष्ठान अपनी दरें वहां दिखाए जहां मरीज उन्हें आसानी से देख सकें।

सही उत्तर 23,493 है। यह 12 अक्टूबर 2026 तक साझा भू-स्थानिक सूचना प्रणाली मंच पर मौजूद डेटा लेयर की संख्या है, जिनमें अवसंरचना परिसंपत्तियों और उन सभी सूचनाओं की परतें शामिल हैं जिनकी जरूरत नियोजक को संरेखण तय करते या किसी स्थल की जांच करते समय होती है। विकल्प A नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा आकलित परियोजनाओं की संख्या 396 के आसपास गढ़ा गया भ्रम है। विकल्प B बीच का एक संभावित दिखने वाला आंकड़ा है, जिसका इस योजना से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D योजना में शामिल 58 मंत्रालयों व विभागों के आंकड़े से बनाया गया है और वास्तविक संख्या से बहुत अधिक है। अलग से, सार्वजनिक मंच पर 230 स्वीकृत डेटासेट हैं और निजी उपयोगकर्ताओं को अक्टूबर 2025 से प्रश्न आधारित व्यवस्था के जरिये पहुंच मिली है।