RRB NTPC करेंट अफेयर्स क्विज: 29 सितंबर 2026

सही उत्तर 81.1 प्रतिशत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 देश की कुल साक्षरता दर इतनी बताता है और आज भारत की साक्षरता के लिए यही मुख्य आंकड़ा है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 74.04 प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज साक्षरता दर थी, जो पुराना माप है और सर्वेक्षण का नतीजा नहीं। विकल्प B गलत है, क्योंकि 77.4 प्रतिशत इसी सर्वेक्षण में सात वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की ग्रामीण साक्षरता दर है, पूरे देश की नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 89 प्रतिशत सात वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की शहरी साक्षरता दर है। परीक्षा के लिए तीनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें - देश के लिए 81.1 प्रतिशत, शहरी 89 प्रतिशत और ग्रामीण 77.4 प्रतिशत।

सही उत्तर भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसी योजना के तहत पहले प्रमाणपत्र नई दिल्ली में सौंपे और प्रमाणपत्र का नाम प्रमाण है। मंत्रालय ने यह योजना दिसंबर 2023 में शुरू की थी और इन प्रमाणपत्रों के साथ यह नीति के दायरे से निकलकर ज़मीनी क्रियान्वयन तक पहुंची है। विकल्प A गलत है, क्योंकि कृषि वानिकी से जुड़ी राष्ट्रीय नीति एक अलग दस्तावेज़ है और वह यह प्रमाणपत्र जारी नहीं करती। विकल्प C गलत है, क्योंकि हरित भारत मिशन वन आवरण और पारिस्थितिक सेवाओं को बढ़ाने पर काम करता है, लकड़ी के प्रमाणन पर नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण मोड़े गए वन क्षेत्र की भरपाई से जुड़ा विषय है।

सही उत्तर शंघाई है, जो चीन में है और जहां 23 से 26 सितंबर 2026 तक वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता का 48वां संस्करण हुआ। इसमें लगभग 68 देशों तथा क्षेत्रों के 1,400 से अधिक युवा प्रतिभागी 64 कौशलों में उतरे और भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा। विकल्प A गलत है, क्योंकि फ्रांस के ल्योन में प्रतियोगिता का पहले का एक संस्करण हुआ था, यह नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि रूस के कज़ान में भी पिछला एक संस्करण हुआ था। विकल्प D गलत है, क्योंकि नई दिल्ली इस आयोजन की मेज़बान नहीं थी; एनआईएफटी नई दिल्ली केवल वह प्रशिक्षण केंद्र था जहां फैशन प्रौद्योगिकी की भारतीय प्रतिभागी ने चार महीने तैयारी की। संस्करण संख्या और मेज़बान शहर साथ याद रखें।

सही उत्तर 2 से 31 अक्टूबर 2026 है। विशेष अभियान 6.0 पूरे भारत सरकार में दो चरणों में चलाया जाता है और यही अवधि उसके क्रियान्वयन चरण की है। विकल्प A गलत है, क्योंकि ये तिथियां तैयारी चरण की हैं, जिसमें कार्यालय अपने कर्मचारियों को जोड़ते हैं, लंबित संदर्भों की सूची बनाते हैं, स्वच्छता अभियान के स्थल चिह्नित करते हैं तथा कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान की योजना बनाते हैं। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि इस संस्करण में अभियान नवंबर या जनवरी में नहीं चलाया जा रहा। अभियान के दो मुख्य विषय स्वच्छता और लंबित मामलों की कमी हैं, और इस बार इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रह, छंटाई तथा निपटान पर अलग जोर है। दोनों चरण साथ याद रखें।

सही उत्तर है 1200 करोड़ रुपये से अधिक। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत दस राज्यों के कृषि मंत्रियों को वित्तीय स्वीकृति पत्र सौंपे और इनका कुल जोड़ 1200 करोड़ रुपये से ऊपर बैठता है। अलग-अलग हिस्से देखें तो पश्चिम बंगाल को 290 करोड़, हरियाणा को 198 करोड़, छत्तीसगढ़ को 181 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 154 करोड़, बिहार को 114 करोड़, कर्नाटक को 104 करोड़, मिजोरम को 75 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 64 करोड़, झारखंड को 58 करोड़ और पंजाब को 43 करोड़ रुपये मिले। विकल्प A की राशि इस जोड़ से काफी कम है, इसलिए गलत है। विकल्प C और विकल्प D दोनों वास्तविक वितरण से कहीं ऊपर हैं और सम्मेलन में ऐसी कोई घोषणा हुई ही नहीं। यह भी ध्यान रखें कि राशि इसीलिए जल्दी दी गई ताकि राज्य मौसम बीतने का इंतजार किए बिना जमीन पर काम शुरू कर सकें।

सही उत्तर है 125 दिन। यह कानून हर वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और यह गारंटी हर उस ग्रामीण परिवार को मिलती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वयं आगे आते हैं। विकल्प A वह संख्या है जो पुराने ग्रामीण रोजगार कानून से जुड़ी याद रहती है, जिसकी जगह यह नई व्यवस्था आई है, इसलिए परीक्षा में यही सबसे आम गलत चुनाव बनता है। विकल्प C और विकल्प D कानून में दी गई गारंटी से अधिक हैं और इस मिशन के बारे में किसी सरकारी बयान में नहीं आते। दिनों की संख्या के साथ यह भी याद रखें कि गारंटी चार विषय क्षेत्रों से जुड़ी है: जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव। यह ढांचा सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूरी कवरेज पर भी जोर देता है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बनी और ग्राम सभा से मंजूर योजनाओं के जरिये चलता है।

सही उत्तर दस है। इस अवधि में पूर्ण साक्षरता घोषित करने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं - लद्दाख, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर। इन्हें गिनने पर संख्या दस बैठती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि पांच इस सूची का आधा भर है। विकल्प B भी गलत है, क्योंकि आठ मानने पर सूची के दो नाम छूट जाते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इतने राज्यों ने अभी यह पैमाना पार नहीं किया। यह घोषणा 95 प्रतिशत साक्षरता पर आधारित होती है, जिसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पूर्ण साक्षरता मानता है। सूची याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है।

सही उत्तर आंध्र प्रदेश वन विकास निगम है, जिसे क्षेत्रीय और प्रबंधन जांच के बाद 33,000 हेक्टेयर में फैले वृक्षारोपण के लिए प्रमाणपत्र दिया गया। विकल्प A गलत है, क्योंकि ओडिशा बांस विकास एजेंसी से किसान गोविंद महापात्र जुड़े हुए हैं और दूसरा प्रमाणपत्र उस किसान को मिला, एजेंसी को किसी क्षेत्र के लिए नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल योजना की संचालन एजेंसी है और उसी ने कार्यक्रम आयोजित किया, यानी वह देने वाली संस्था है। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद उस प्रत्यायन बोर्ड की मूल संस्था है, जो जांच करने वाली प्रमाणन संस्थाओं को मान्यता देता है। इन भूमिकाओं को अलग-अलग याद रखें - एक प्राप्तकर्ता निगम, एक प्राप्तकर्ता किसान, एक संचालन संस्थान और एक प्रत्यायन श्रृंखला। यह भी ध्यान रखें कि प्रमाणपत्र देने से पहले दोनों जगहों की कड़ी क्षेत्रीय तथा प्रबंधन जांच की गई थी।

सही उत्तर दसवां है। भारत ने 63 कौशलों में 70 प्रतिभागियों का अब तक का सबसे बड़ा दल उतारा और 6 रजत पदक तथा 20 उत्कृष्टता पदक के साथ दसवां स्थान हासिल किया। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि इस संस्करण में भारत पांचवें या आठवें स्थान तक नहीं पहुंचा। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारत का प्रदर्शन तेरहवें स्थान से बेहतर रहा। पदक संख्या को स्थान से अलग याद रखें - छह रजत और बीस उत्कृष्टता पदक। इनमें से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों का योगदान दो रजत पदक और एक उत्कृष्टता पदक का रहा, जो क्रमशः डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइन, रिटेल सेल्स और फैशन प्रौद्योगिकी में मिले। प्रश्न अक्सर स्थान के साथ दल का आकार भी पूछते हैं।

सही उत्तर ई-कचरे का संग्रह, छंटाई और निपटान है। यह अभियान हमेशा स्वच्छता और लंबित कामकाज के निपटारे पर काम करता आया है, और इस संस्करण में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है। विकल्प A, C और D ऐसे कदम बताते हैं जो कार्यालय अपनाते हैं, लेकिन इस अभियान के लिए घोषित नया जोर उनमें से कोई नहीं है। सरकार ने मंत्रालयों, विभागों, उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा जनता को सेवाएं देने वाले क्षेत्रीय व बाहरी कार्यालयों पर भी ध्यान देने को कहा है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी तैयारी में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रह और छंटाई के उपायों को जगह प्रबंधन तथा अभिलेख प्रबंधन के साथ शामिल किया है।

सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, जिसे 290 करोड़ रुपये मिले और यही 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि में सबसे बड़ा हिस्सा है। विकल्प A यानी पंजाब इस सूची के दूसरे छोर पर है, जिसे सबसे कम 43 करोड़ रुपये मिले। विकल्प B यानी बिहार को 114 करोड़ रुपये मिले, जो पश्चिम बंगाल से काफी पीछे है। विकल्प D यानी हरियाणा 198 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पूरी सूची में छत्तीसगढ़ को 181 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 154 करोड़, कर्नाटक को 104 करोड़, मिजोरम को 75 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 64 करोड़ और झारखंड को 58 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। परीक्षा के लिए सूची के ऊपर के तीन नाम और सबसे नीचे का नाम याद रखना पर्याप्त रहता है, क्योंकि प्रश्न प्रायः सर्वाधिक या न्यूनतम राशि पर ही पूछा जाता है।

सही उत्तर है पहली जुलाई 2026। यह अधिनियम 2025 में बना और इसी तारीख से लागू किया गया, जिसके बाद इसे देश के सभी ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दिया गया। पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से इस नई व्यवस्था में बदलाव बिना किसी रुकावट के हुआ, क्योंकि सत्यापन, निगरानी और भुगतान में मदद करने वाले डिजिटल सिस्टम नई शुरुआत के समय से ही काम कर रहे थे। विकल्प A वित्त वर्ष की शुरुआत है और इसीलिए स्वाभाविक अनुमान लगता है, लेकिन यह लागू होने की तारीख नहीं है। विकल्प C कई सरकारी अभियानों और वर्षगांठों से जुड़ी तारीख है, इस कानून से नहीं। विकल्प D कैलेंडर वर्ष की शुरुआत है और इसका इस मिशन से कोई संबंध नहीं। परीक्षार्थी इस तारीख के साथ प्रगति के आंकड़ों की कट-ऑफ तिथि भी जोड़कर याद रखें, जो बैकग्राउंडर में 24 सितंबर 2026 बताई गई है।

सही उत्तर 1,037.90 करोड़ रुपये है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य 2022-27 के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को जोड़ना है और इसी अवधि के लिए यह राशि स्वीकृत है। विकल्प B और D में उसी आंकड़े के अंक बदल दिए गए हैं, इनका कोई आधार नहीं। विकल्प C एक गोल संख्या है, जो स्वीकृत राशि नहीं है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और 15 वर्ष से अधिक उम्र के उन वयस्कों के लिए है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से छूट गए। इसमें लगभग 4.03 करोड़ पंजीकृत शिक्षार्थी और 52.20 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं, तथा 3.3 करोड़ से ज़्यादा शिक्षार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा में बैठ चुके हैं। परिव्यय और लक्ष्य दोनों साथ याद करें।

सही उत्तर राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 है। प्रमाण के तहत वन प्रबंधन की परख भारतीय वन प्रबंधन मानक पर होती है और यह मानक इसी संहिता का हिस्सा है, इसलिए प्रमाणन की नींव जांची गई वन प्रबंध व्यवस्था है, न कि उत्पादक की स्वयं की घोषणा। जांच स्वतंत्र रूप से वे प्रमाणन संस्थाएं करती हैं, जिन्हें भारतीय गुणवत्ता परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिली होती है, और प्रत्यायन का यह ढांचा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की कसौटी पर बनाया गया है, जिससे घरेलू तथा विदेशी खरीदार और नियामक इसे स्वीकार करते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम वनों से जुड़ा पुराना कानून है। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि नीति व्यापक लक्ष्य तय करती है और कोई सर्वेक्षण नियमावली यह मानक नहीं देती।

सही उत्तर रिटेल सेल्स है, जिसमें एनआईएफटी पंचकूला की सानिया जोशी ने रजत पदक जीता। विकल्प B गलत है, क्योंकि फैशन प्रौद्योगिकी एनआईएफटी गांधीनगर से फैशन डिज़ाइन की स्नातक विधि निरवकुमार सुथार का कौशल था और उन्हें रजत के बजाय उत्कृष्टता पदक मिला। विकल्प C गलत है, क्योंकि विजुअल मर्चेंडाइजिंग में एनआईएफटी बेंगलुरु की अनुजा अजय वारे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उस श्रेणी से कोई पदक नहीं आया। विकल्प D गलत है, क्योंकि डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइन का रजत एनआईएफटी मुंबई के कोविद अजय गंगराड़े ने जीता। रिटेल सेल्स और डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइन शंघाई में उभरती नई श्रेणियों में गिने गए, जो फैशन कारोबार में डिजिटल मंच, प्रौद्योगिकी और ग्राहक अनुभव के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं। एनआईएफटी ने कुल चार कौशल क्षेत्रों में भाग लिया और उनमें से तीन में पदक हासिल किए।

सही उत्तर 92,749 वर्ग फुट है, जितनी जगह पर्यटन मंत्रालय ने अभियान के पिछले संस्करण में खाली कराई। बाकी विकल्पों में उसी आंकड़े के अंक बदल दिए गए हैं और मंत्रालय के ब्योरे में उनका कोई आधार नहीं है। इसी संस्करण में कबाड़ के निपटान से 12.69 लाख रुपये की आय हुई। कागज़ी काम की ओर देखें तो 4,700 भौतिक फाइलें हटाई गईं और 1,100 ई-फाइलें बंद की गईं, जबकि देश के अलग-अलग हिस्सों में 413 स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मंत्रालय इन्हीं के आधार पर छठे संस्करण में स्वच्छता, अभिलेख प्रबंधन तथा लंबित मामलों के निपटारे को और आगे ले जाना चाहता है। जगह का आंकड़ा कबाड़ से हुई आय के साथ याद करें, क्योंकि प्रश्न में दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है।

सही उत्तर है 22 अक्टूबर से 30 नवंबर। यह अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए घोषित हुआ है और इसमें वैज्ञानिकों सहित सभी संबंधित पक्ष सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर संतुलित खाद के इस्तेमाल पर जोर रहेगा ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट सुरक्षित रहें, और धान की कटाई के बाद पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के खाली खेतों में दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। विकल्प B में दी गई अवधि सरकार के एक अलग स्वच्छता अभियान से जुड़ी है, इस अभियान से नहीं। विकल्प C में दी गई तारीखें इसी सम्मेलन में रबी की इंटरफेस बैठकों के लिए तय हुई हैं, जो अलग घोषणा है। विकल्प D में बताई गई अवधि का कोई उल्लेख ही नहीं है। तारीखों का मिलान ध्यान से करें, क्योंकि एक ही सम्मेलन से कई तिथि-आधारित घोषणाएं निकली हैं।

सही उत्तर है 318। वीजीपीपी ढांचा मिशन के चारों विषय क्षेत्रों में मिलाकर इतने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। विकसित ग्राम पंचायत योजना ग्राम सभा की भागीदारी से तैयार होती है और ग्राम सभा ही इसकी सिफारिश तथा मंजूरी देती है। यह प्रक्रिया पंचायत की मौजूदा संपत्तियों, अवसंरचना और सेवाओं में कमियों की व्यापक सूची बनाने से शुरू होती है, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं से बनी संपत्तियां भी शामिल रहती हैं, और फिर जीआईएस के साथ युक्तधारा तथा पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि खर्च दोहराया न जाए। विकल्प A, B और D देखने में सही लग सकते हैं, पर अनुमत कार्यों की गिनती इनमें से कोई नहीं है। यह भी याद रखें कि ये योजनाएं ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ी जाती हैं तथा समेकित रूप विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक में जाता है।

सही उत्तर समग्र शिक्षा है। निपुण भारत जुलाई 2021 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत शुरू किया गया। यह बुनियादी स्तर पर 3 से 8 वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है और 2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य रखता है, ताकि हर बच्चा कक्षा दो तक ये कौशल हासिल कर ले। विकल्प A गलत है, क्योंकि पीएम पोषण विद्यार्थियों को गरम पका भोजन देने वाली योजना है और पोषण से जुड़ी है। विकल्प C गलत है, क्योंकि पीएम ई-विद्या डिजिटल, ऑनलाइन तथा प्रसारण माध्यम की पढ़ाई को एक साथ लाती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पीएम श्री आदर्श विद्यालय विकसित करने की योजना है। समग्र शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाया गया था।

सही उत्तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और जिन्होंने नई दिल्ली में ये प्रमाणपत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणपत्र भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों और वन आधारित उद्यमों को उन नियमों पर खरा उतरने में मदद करता है, जो बड़े विदेशी बाज़ार सतर्क जांच और वन-कटाई मुक्त लकड़ी की खरीद के लिए लागू कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनजातीय समुदायों, छोटे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा गैर-काष्ठ वन उत्पाद संग्राहकों के लिए आजीविका का अभियान भी बताया। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रमाणपत्र नहीं दिए, हालांकि मंत्री ने उनके 'वोकल फॉर लोकल एंड एक्ट ग्लोबल' के आह्वान का उल्लेख किया। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह योजना कृषि मंत्रालय की नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी केवल कार्यक्रम में उपस्थित थे।

सही उत्तर वस्त्र मंत्रालय है, जिसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की इस उपलब्धि की घोषणा की और जिसका आभार संस्थान ने अपने विद्यार्थियों, विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों तथा अधिकारियों के साथ जताया। विकल्प A गलत है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय आम तौर पर स्कूली और उच्च शिक्षा देखता है, यह संस्थान नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रतियोगिता कौशल से जुड़ी होने के बावजूद एनआईएफटी कौशल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग भी इसका मूल मंत्रालय नहीं है। संस्थान के लिए यह प्रतियोगिता वैश्विक व्यावसायिक मानकों, नई तकनीकों और उद्योग की अपेक्षाओं से परिचय का अवसर है, और वहां मिला अनुभव उसकी प्रशिक्षण पद्धति में शामिल किया जाता है। इसी कारण संस्थान इस भागीदारी को केवल पदकों की गिनती से बड़ा मानता है, क्योंकि इससे फैशन, प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता, रिटेल तथा डिजिटल कौशल एक साथ निखरते हैं।

सही उत्तर 413 है। पर्यटन मंत्रालय ने विशेष अभियान के पांचवें संस्करण के दौरान देश भर में इतने स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए, और बाकी तीनों विकल्प आसपास की संख्याएं हैं, जिनका कोई आधार नहीं। इसके साथ मंत्रालय ने 92,749 वर्ग फुट जगह खाली कराई और कबाड़ के निपटान से 12.69 लाख रुपये की आय दर्ज की, जबकि 4,700 भौतिक फाइलें हटाई गईं और 1,100 ई-फाइलें बंद की गईं। ये नतीजे वह आधार हैं, जिस पर मंत्रालय विशेष अभियान 6.0 की योजना बना रहा है। इसका क्रियान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिससे पहले तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक रहा। मंत्रालय की तैयारी बैठक 16 सितंबर 2026 को हुई थी, जिसमें कार्यक्रम प्रभागों, संस्थानों और घरेलू कार्यालयों के साथ लक्ष्य तय किए गए।