CDS करेंट अफेयर्स क्विज: 15 अक्टूबर 2026

नई दिल्ली के रक्षा कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डिजिटल युग की सुरक्षा स्थिति को हाइब्रिड, हाई-टेक और हाइपर युद्ध कहा और 5डी सुरक्षा खतरे गिनाए, जिनमें दुष्प्रचार, अस्थिरता, व्यवधान, धोखा और विनाश आते हैं।

बेंगलुरु की इस कंपनी ने 15 अक्तूबर 2026 को रक्षा मंत्रालय के साथ 2,563 करोड़ रुपये का अनुबंध किया, जिसके तहत वायुसेना को समर्पित संचार उपग्रह जीसैट-7सी मिलेगा।

भारतीय तटरक्षक बल और कोरिया तटरक्षक बल के बीच 14वीं उच्चस्तरीय बैठक इसी कोरियाई बंदरगाह शहर में 14 अक्तूबर 2026 को हुई, जब भारतीय शिष्टमंडल 13 से 16 अक्तूबर 2026 तक कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर था।

रक्षा कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 40,000 करोड़ रुपये था, और इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपये तथा 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य है।

वरुणास्त्र को युद्धपोत से छोड़ा जाता है और इसका लक्ष्य दुश्मन की पनडुब्बियां होती हैं। इसे नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है।

सही उत्तर है महानिरीक्षक टी. शशि कुमार, जिन्होंने कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर गए भारतीय तटरक्षक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

रक्षा मंत्री ने कॉन्क्लेव में बताया कि सेनाओं में प्रयुक्त गोला-बारूद की इतनी किस्में अब देश में ही बनाई जा रही हैं, जो गोला-बारूद किस्मों में 90 प्रतिशत से अधिक आत्मनिर्भरता दर्शाता है।

वरुणास्त्र इसी प्रयोगशाला में विकसित पोत से छोड़ा जाने वाला पनडुब्बी रोधी स्वदेशी टॉरपीडो है, जिसकी खरीद के लिए हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 1,543 करोड़ रुपये का अनुबंध हुआ है।

14वीं उच्चस्तरीय बैठक में गहरे सहयोग के लिए गिनाए गए क्षेत्रों में यह पहला था, और इसके साथ समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री विधि प्रवर्तन, क्षमता निर्माण तथा परिचालन समन्वय भी शामिल थे।

रक्षा खरीद सुधारों की चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिकीकरण बजट का यह हिस्सा भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए रखा गया है, और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया तथा खरीदें भारतीय-स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और निर्मित श्रेणी के जरिये घरेलू उद्योग को प्राथमिकता दी जाती है।

बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए 2,563 करोड़ रुपये के अनुबंध से वायुसेना को अपना संचार उपग्रह मिलेगा, जो भारत में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित है और जो उसके विमानों तथा ठिकानों को सुरक्षित एवं निर्बाध संचार कड़ी देगा।