फिरोजपुर और फरीदकोट में पराली प्रबंधन की समीक्षा करने वाले सीएक्यूएम दल का नेतृत्व किसने किया?
- A.डॉ. टी. एस. पंवार, सदस्य (तकनीकी)
- B.सीएक्यूएम के अध्यक्ष
- C.मोगा के उपायुक्त
- D.पंजाब के मुख्य सचिव
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर डॉ. टी. एस. पंवार, सदस्य (तकनीकी) है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जुड़े हैं। उन्हीं की अगुवाई में उच्चस्तरीय दल पंजाब के इन दो जिलों में गया और देखा कि कटाई के मौसम में पराली जलाने से रोकने के उपाय किस तरह लागू हो रहे हैं। विकल्प बी इसलिए गलत है कि इस विशेष दौरे का नेतृत्व अध्यक्ष ने नहीं किया। विकल्प सी में जिस जिला अधिकारी का उल्लेख है, वे समीक्षा बैठक में मेजबान के रूप में शामिल हुए, आने वाले दल के प्रमुख के रूप में नहीं, और बैठक फिरोजपुर के उपायुक्त कार्यालय में हुई। विकल्प डी राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का नाम है, जो इस दल से जुड़े नहीं थे। फिरोजपुर और फरीदकोट से पहले यही दल मोगा जिले में गया था, जिससे पता चलता है कि आयोग पंजाब के हॉटस्पॉट जिलों में एक-एक कर पहुंच रहा है।
पूरा लेख पढ़ें: सीएक्यूएम दल ने फिरोजपुर और फरीदकोट में पराली प्रबंधन देखा
अभ्यास प्रश्न
समीक्षा में चर्चा में आई सीआरएम मशीनों का पूरा नाम क्या है?
- A.फसल चक्र प्रबंधन मशीनें
- B.फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें
- C.जलवायु जोखिम न्यूनीकरण मशीनें
- D.केंद्रीय ग्रामीण मशीनीकरण उपकरण
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ये वही मशीनें हैं जो कटाई के बाद खेत में बची पराली को संभालती हैं, और आयोग ने दोनों जिलों में इनकी उपलब्धता तथा वास्तविक तैनाती दोनों की समीक्षा की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीएक्यूएम की समीक्षा में पराली जलाने की निगरानी के लिए किन दो तकनीकों पर बल दिया गया?
- A.उपग्रह और भूमि रडार
- B.ड्रोन और कम लागत वाले सेंसर
- C.मौसम गुब्बारे और लिडार
- D.चल प्रयोगशालाएं और स्मॉग टावर
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समीक्षा में इनकी तैनाती पर चर्चा हुई ताकि तकनीक आधारित निगरानी हो सके और खेतों में आग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य जैव विविधता बोर्डों को मिली यह राशि किस प्रावधान के अंतर्गत खर्च करनी होगी?
- A.जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 32(2)
- B.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15
- C.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 8
- D.वन संरक्षण अधिनियम की धारा 41
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प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को दी गई राशि केवल उसी प्रावधान में गिनाए गए कार्यों पर खर्च होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस वितरण में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को मिला?
- A.राजस्थान
- B.मध्य प्रदेश
- C.महाराष्ट्र
- D.कर्नाटक
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राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहे, इसलिए विकल्प ए और बी अगले दो स्थानों को बताते हैं, शीर्ष को नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पहुंच एवं लाभ साझाकरण व्यवस्था के तहत राज्य जैव विविधता बोर्डों को कितनी राशि वितरित की?
- A.1.19 करोड़ रुपये
- B.11.9 करोड़ रुपये
- C.86 लाख रुपये
- D.2.3 करोड़ रुपये
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वितरण का सटीक आंकड़ा एक करोड़ अठारह लाख इकसठ हजार छह सौ पचपन रुपये बैठता है।
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