SBI करेंट अफेयर्स क्विज: 14 नवंबर 2026

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का 7वां सत्र 15 नवंबर 2026 को काहिरा में होगा और इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे।

सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का ढांचा इसी अधिनियम का भाग है और यह 13 नवंबर 2026 से काम करने लगा, जिसका विस्तृत ब्योरा डीपीडीपी नियम, 2025 में दिया गया है।

यह आयोग प्रस्तावित संयोजनों, यानी निर्धारित सीमा से बड़े विलय, समामेलन और अधिग्रहण की जांच करता है और तय करता है कि इनसे संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान होगा या नहीं।

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत और मिस्र के बीच वस्तु व्यापार इसी स्तर पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 64 प्रतिशत की वृद्धि है।

जो कंपनी सहमति प्रबंधकों के रजिस्टर में दर्ज होना चाहती है, उसे भारत में निगमित होना होगा तथा पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता दिखानी होगी, और उसकी कुल संपत्ति पर रखी गई न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।

रसमलाई लिमिटेड वहीं निगमित एक संस्था है, उसका मुख्य काम निवेश होल्डिंग है और भारत में उसकी अभी कोई गतिविधि या उपस्थिति नहीं है।

सही उत्तर मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह हैं, जो 15 नवंबर 2026 को काहिरा में इस सत्र की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगे।

सहमति प्रबंधक की परिभाषा ही यह है कि वह इस बोर्ड के पास पंजीकृत संस्था हो, और बोर्ड ही प्रत्येक आवेदन को पात्रता शर्तों पर कसेगा, योग्य कंपनियों का पंजीकरण करेगा तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा।

अधिग्राहक पर उन निवेश फंडों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है जिनका प्रबंधन या परामर्श एडवेंट इंटरनेशनल और उसकी सहयोगी संस्थाएं करती हैं।

यह कानून चरणों में लागू किया जा रहा है। जो चरण अभी खुला है, वह सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का है, जो 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ और जिसके लिए dpbi.gov.in पोर्टल बनाया गया है।