RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 7–13 सितंबर 2026

विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए…

वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को वहीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया और यह महोत्सव इसी शहर में 11 सितंबर 2026 तक चलेगा।

एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है।

यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून इसी वर्ष के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और आज की बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है।

इस संस्करण का विषय प्रभाव डालने की प्रबल क्षमता है और इन्हीं तीन प्रौद्योगिकियों को वह आधार बताया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्वायत्त, निर्देशयोग्य तथा सुरक्षित प्रणालियों की ओर ले जा रही हैं।

एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है।

यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।

विज्ञप्ति की मुख्य बातों में यह तथ्य दर्ज है कि 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है।

विज्ञप्ति के अनुसार यह कानून ऐसी कार्यवाहियों में बैंक अधिकारियों को सम्मन करने पर अधिक स्पष्टता लाता है, जिनमें बैंक खुद पक्ष नहीं होता, और ऐसे सम्मन से पहले अदालत को लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करना होगा।

इस महोत्सव के प्रमुख आयोजक भारतीय भुगतान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल हैं, जबकि इसे कई मंत्रालयों और नियामकों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण…

यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है।

इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना।