RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 7–13 सितंबर 2026

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2026। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे। विकल्प A इस प्रश्न में सबसे आम जाल है, क्योंकि वह दिन राष्ट्रपति की मंजूरी का है; मंजूरी और लागू होना दो अलग चरण हैं और कोई कानून मंजूरी के हफ्तों या महीनों बाद लागू हो सकता है। विकल्प B दूसरा जाल है, क्योंकि वह गजट अधिसूचना की तारीख है, जिसने लागू होने की तारीख तय की, खुद कानून शुरू नहीं किया। विकल्प D गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई तारीख नहीं आती। परीक्षा के लिए तीनों तारीखों को एक कड़ी की तरह याद रखें, अगस्त में मंजूरी, सितंबर में अधिसूचना और अक्टूबर में लागू होना, तीनों एक ही वर्ष में।

सही उत्तर मुंबई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को वहीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया और यह महोत्सव इसी शहर में 11 सितंबर 2026 तक चलेगा। विकल्प A यानी नई दिल्ली में अनेक राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, इसलिए यह सबसे स्वाभाविक गलत अनुमान है, परंतु यह आयोजन देश की वित्तीय राजधानी से जुड़ा है। विकल्प C यानी बेंगलुरु प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप से जोड़ा जाता है, इसलिए फिनटेक कार्यक्रम के लिए यह विकल्प आकर्षक लगता है, फिर भी यहां इसका उल्लेख नहीं है। विकल्प D यानी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जिसका नियामक इस आयोजन का सहयोगी है; परंतु सहयोग देना और मेजबानी करना अलग बातें हैं। संस्करण, शहर और तिथियां साथ याद रखें।

सही उत्तर दूरसंचार विभाग है। एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है। विकल्प A आकर्षक गलत विकल्प है, क्योंकि इस संकेत का उपयोग बैंक करते हैं और बैंकिंग नीति वित्तीय सेवाएं विभाग देखता है; परंतु यह संकेतक मोबाइल नंबरों के व्यवहार जैसे दूरसंचार आंकड़ों पर बना है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राजस्व विभाग कराधान से जुड़ा है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि उपभोक्ता शिकायत निवारण अलग व्यवस्था है। तर्क यह है कि धोखाधड़ी प्रायः मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग से शुरू होती है, इसलिए यह उपकरण दूरसंचार विभाग का है।

सही उत्तर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 है, जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार चेहरा पहचान के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और सैंडबॉक्स दोनों जारी किए। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था। विकल्प A यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस दूरसंचार का आयोजन है और इसलिए भ्रम पैदा करता है कि ई-केवाईसी से सिम सक्रियण भी चेहरा पहचान से होता है। विकल्प C यानी डिजिटल इंडिया सप्ताह सरकारी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है, जो किसी भी आधार घोषणा के लिए सही लग सकता है। विकल्प D यानी विश्व आर्थिक मंच अंतरराष्ट्रीय मंच है और इस लॉन्च का स्थान नहीं था। लॉन्च को फिनटेक महोत्सव और यूआईडीएआई के मंत्रालय से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 757 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। विकल्प 770 सबसे तीखा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह संख्या भी विज्ञप्ति में आती है, लेकिन वह नमूना ढांचे का आकार है, प्रस्तुत किए गए जिलों की संख्या नहीं; इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर विज्ञप्ति में ही समझाया गया है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में केवल एक-एक जिला है, इसलिए उनके जिला अनुमान केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों जैसे ही हैं और पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली का कारण अलग है, वहां ग्रामीण आबादी बहुत कम है और गांव भी कम हैं, इसलिए सभी जिलों को एक स्तर में मिला दिया गया और जिला स्तरीय अनुमान तैयार नहीं हो सके। विकल्प 640 और 788 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर है 1891। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून इसी वर्ष के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और आज की बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है। विकल्प A गलत है और यह लुभावना लगता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान की सूचियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस वर्ष से जुड़ा है; विज्ञप्ति में सिर्फ बैंकिंग रिकॉर्ड का कानून नामित है। विकल्प B इसी तरह गलत है, क्योंकि वह वर्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम का है, न कि उस कानून का जिसकी जगह ली जा रही है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह वर्ष बैंककारी विनियमन अधिनियम से जुड़ा है, जिससे इस अधिसूचना का कोई संबंध नहीं। दोनों वर्षों को एक जोड़े की तरह याद रखें।

सही उत्तर एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम है। इस संस्करण का विषय प्रभाव डालने की प्रबल क्षमता है और इन्हीं तीन प्रौद्योगिकियों को वह आधार बताया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्वायत्त, निर्देशयोग्य तथा सुरक्षित प्रणालियों की ओर ले जा रही हैं। एजेंटिक एआई वित्तीय प्रणाली को शासन नियमों के भीतर वास्तविक समय में समझने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। टोकनाइजेशन परिसंपत्तियों को प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इकाइयों में बदलता है, जिससे आंशिक स्वामित्व और त्वरित निपटान संभव होता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी गणना और सुरक्षा में बुनियादी बदलाव लाती है। विकल्प A, C और D में गिनाई गई प्रौद्योगिकियां अन्य संदर्भों में चर्चित हैं, परंतु विषय में यही तीन नाम आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इन्हीं तीनों का उल्लेख किया।

सही उत्तर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है। विकल्प A यानी संचार साथी इस कहानी का हिस्सा तो है, परंतु उसकी भूमिका अलग है: नागरिक वहां संदिग्ध नंबरों की शिकायत करते हैं और वही शिकायतें वर्गीकरण का एक स्रोत बनती हैं। विकल्प C यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का है और वह भी स्रोत है, मंच नहीं। विकल्प D यानी यूपीआई वह भुगतान प्रणाली है जिसके सेवा प्रदाता इस संकेत का उपयोग करते हैं। स्रोत, मंच और उपयोगकर्ता को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 2021, 500 करोड़ से अधिक लेनदेन है। यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं। विकल्प A और B लॉन्च वर्ष को एक या दो साल पीछे ले जाते हैं और लेनदेन की संख्या घटा देते हैं, यही इस प्रश्न को पूछने का सबसे आम तरीका है, क्योंकि छात्रों को पैमाना तो याद रहता है पर सही जोड़ी नहीं। विकल्प D में 2023 है, जो इसी समाचार में आता तो है पर दूसरे कारण से, क्योंकि उसी वर्ष इस तकनीक को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री का लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। इन तीनों आंकड़ों को साथ याद रखें।

सही उत्तर 237 है। विज्ञप्ति की मुख्य बातों में यह तथ्य दर्ज है कि 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है। बाकी सभी विकल्प भी इसी विज्ञप्ति के वास्तविक आंकड़े हैं, इसी कारण यह प्रश्न कठिन है और हर संख्या को सही तथ्य से जोड़कर याद रखना पड़ता है। संख्या 280 उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित अखिल भारतीय औसत 1,56,539 रुपये से अधिक है। संख्या 331 लगभग उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है। संख्या 25 उन जिलों की है जहां महिला कामगार कुल कार्यबल के आधे से अधिक हैं। दो और जुड़े तथ्य उपयोगी हैं: महिला नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले जिले तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय में हैं, तथा मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम से कम आधे प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।

सही उत्तर है लिखित में विशेष कारण दर्ज करना होगा। विज्ञप्ति के अनुसार यह कानून ऐसी कार्यवाहियों में बैंक अधिकारियों को सम्मन करने पर अधिक स्पष्टता लाता है, जिनमें बैंक खुद पक्ष नहीं होता, और ऐसे सम्मन से पहले अदालत को लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करना होगा। इसका मकसद बैंक कर्मचारियों को उन विवादों की रोजमर्रा की पेशी से बचाना है, जिनमें उनका संस्थान शामिल नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस प्रावधान में केंद्रीय बैंक की कोई भूमिका नहीं बताई गई। विकल्प C गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में किसी अवधि का नोटिस तय नहीं किया गया। विकल्प D गलत है, क्योंकि मंत्रालय की भूमिका दूसरी है, यानी केंद्र सरकार प्रावधानों को वित्तीय क्षेत्र की विनिर्दिष्ट संस्थाओं तक बढ़ा सकती है। विशेष कारण शब्द याद रखें।

सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। इस महोत्सव के प्रमुख आयोजक भारतीय भुगतान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल हैं, जबकि इसे कई मंत्रालयों और नियामकों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण शामिल हैं। विकल्प B वित्तीय क्षेत्र का नियामक तो है, परंतु आयोजकों की सूची में इसका नाम नहीं है। विकल्प C खाद्यान्न खरीद और भंडारण से जुड़ा है, इसलिए इसका इस आयोजन से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D बैंकों का संगठन है और विषय देखकर अनुमान लगाने वाले को सही लग सकता है, फिर भी आयोजकों की सूची में यह भी नहीं है। परीक्षा में प्रायः यही तीनों आयोजक एक साथ पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह के रूप में याद रखें और सहयोगी संस्थाओं की सूची अलग से दोहराएं।

सही उत्तर 5,043.73 करोड़ रुपये है। यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है। विकल्प A शुरुआती छह महीनों का आंकड़ा है और उससे मौजूदा स्तर तक की वृद्धि को लगभग आठ गुना बताया गया है, इसलिए यह संख्या कहानी में तो है परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प B और विकल्प D सही आंकड़े का पहला अंक बदलकर बनाए गए हैं और घोषणा में इनका कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ एक और आंकड़ा जोड़कर याद रखें: अगस्त 2025 में कुल बचत लगभग एक सौ उनतालीस करोड़ रुपये थी, यानी यह पूरा विस्तार एक ही वर्ष में हुआ है।

सही उत्तर यह है कि यह सेवा शुरू करने से पहले पूरी चेहरा पहचान प्रक्रिया परखने का नियंत्रित वातावरण है। इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना। अमान्य डिजिटल हस्ताक्षर, नेटवर्क व्यवधान, टाइमआउट और स्पूफिंग जैसी विफलताओं का अभ्यास भी संभव है। विकल्प B सैंडबॉक्स को नामांकन ढांचे से मिला देता है, जो आधार व्यवस्था का अलग हिस्सा है। विकल्प C नियामकीय सैंडबॉक्स का विचार उधार लेता है, जिसे रिजर्व बैंक वित्तीय नवाचार के लिए चलाता है, और यही समानता छात्रों को भ्रमित करती है, जबकि यूआईडीएआई का सैंडबॉक्स तकनीकी परीक्षण की जगह है। विकल्प D बायोमेट्रिक उपकरण बताता है, जबकि इस लॉन्च का मूल उद्देश्य ही ऐसे उपकरण की जरूरत खत्म करना है।