स्टेशन मास्टर पद की भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड ने कौन सा नीतिगत बदलाव किया है?
- A.यह पद केवल विभागीय पदोन्नति से भरा जाएगा
- B.2026 से इस पद की भर्ती अलग से अधिसूचित की जाएगी
- C.इस पद के लिए स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य होगी
- D.भर्ती केवल एक ही क्षेत्रीय बोर्ड के माध्यम से होगी
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर यह है कि 2026 से इस पद की भर्ती अलग से अधिसूचित की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि स्टेशन मास्टर की भर्ती अब दूसरे स्नातक स्तरीय पदों के साथ संयुक्त सूचना में नहीं आएगी, जिससे उम्मीदवारों को एक ही दस्तावेज में इसी पद की पात्रता शर्तें, परीक्षा प्रक्रिया और बोर्डवार रिक्ति वितरण मिल जाएगा। विकल्प A गलत है क्योंकि मौजूदा भर्ती खुली है और इसमें संगठन के बाहर से आवेदन मांगे गए हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि निर्धारित योग्यता कोई भी स्नातक डिग्री है, स्नातकोत्तर नहीं। विकल्प D भी गलत है क्योंकि रिक्तियां अनेक रेलवे भर्ती बोर्डों और क्षेत्रों में फैली हैं, जिनमें मुंबई, जम्मू-श्रीनगर और चेन्नई के हिस्से सबसे बड़े हैं, न कि किसी एक बोर्ड के जरिए भर्ती हो रही है।
पूरा लेख पढ़ें: भारतीय रेल में 1,265 स्टेशन मास्टर पदों पर भर्ती, सीईएन 08/2026 जारी
अभ्यास प्रश्न
सीईएन संख्या 08/2026 के तहत भारतीय रेल ने स्टेशन मास्टर के कितने पद अधिसूचित किए हैं?
- A.1,065
- B.1,265
- C.1,562
- D.2,165
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केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 08/2026 के तहत भारतीय रेल के विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों और क्षेत्रों में अधिसूचित स्टेशन मास्टर रिक्तियों का बोर्डवार कुल जोड़ यही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर की सबसे अधिक रिक्तियां अधिसूचित की हैं?
- A.चेन्नई
- B.जम्मू-श्रीनगर
- C.मुंबई
- D.सिकंदराबाद
उत्तर देखें
सही उत्तर मुंबई है, जिसके रेलवे भर्ती बोर्ड के पास 177 पद हैं और यह इस दौर में किसी भी बोर्ड का सबसे बड़ा हिस्सा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रियायती स्थानीय पास से जुड़े नियम किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए हैं?
- A.मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- B.राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002
- C.राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
- D.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988
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इस पास को बनाने वाला संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) पांचवां संशोधन नियम, 2026 के रूप में जारी हुआ है, और यह उन्हीं शक्तियों के तहत बना है जो यह अधिनियम केंद्र सरकार को देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर स्थित शुल्क प्लाजा के लिए रियायती स्थानीय पास का वार्षिक शुल्क कितना है?
- A.1,000 रुपये
- B.1,500 रुपये
- C.3,000 रुपये
- D.5,000 रुपये
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शुल्क इस आधार पर तय होता है कि प्लाजा कहां खड़ा है। नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले प्लाजा के लिए एक साल का यही शुल्क है, जबकि इन सीमाओं के भीतर पड़ने वाले प्लाजा के लिए इसका दोगुना देना होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रियायती स्थानीय पास के लिए पात्र होने हेतु वाहन मालिक का निवास शुल्क प्लाजा से कितनी दूरी के भीतर होना चाहिए?
- A.10 किलोमीटर
- B.20 किलोमीटर
- C.25 किलोमीटर
- D.50 किलोमीटर
उत्तर देखें
यह पास उन गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को दिया जाएगा जिनका निवास उस शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर के दायरे में है जिसका वे उपयोग करते हैं, और जिनके पास वैध तथा चालू फास्टैग मौजूद है।
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