प्रयागराज के फ्लैटों की एनएलएमसी ई-नीलामी किस तिथि को निर्धारित है?

एनएलएमसी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो इसी विभाग के अधीन रखी गई है और जिसका गठन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की अतिरिक्त भूमि एवं भवन संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए हुआ।

आरएफपी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तीन स्थापित आवास योजनाओं में फैले 11 बने-बनाए सरकारी फ्लैट शामिल हैं, जिनमें दो और तीन शयनकक्ष वाले घर हैं।

पहले चरण के अनुभव से विभाग ने वह शर्त हटा दी जिसके तहत प्रोत्साहन का दावा करने से पहले बिक्री का एक तय स्तर पार करना जरूरी था, और न्यूनतम निवेश की अनिवार्यता भी घटा दी गई।

आवेदक चार लक्ष्य खंडों में संयंत्र लगा सकते हैं: चिकित्सा उपभोग्य सामग्री, डिस्पोजेबल तथा इंप्लांट; महत्वपूर्ण कल-पुर्जे; वे उच्च श्रेणी उपकरण जिनका घरेलू निर्माण शुरुआती चरण में है; और वे उच्च श्रेणी उपकरण जो देश में अभी केवल जोड़े जाते हैं।

औषध विभाग के अनुसार नए दौर में यही राशि उपयोग की जाएगी, जिसे 2035-36 तक बढ़ाई गई योजना के लिए रखा गया है और जिसे पीएलआई-एमडी 2.0 कहा जा रहा है।