पीएम मोमेंटो ई-नीलामी से प्राप्त आय किस परियोजना को दी जाती है?

सही उत्तर दिल्ली है। इस संस्करण में राजधानी के विविध पक्षों को दिखाने के लिए चुने गए तीस स्मृति चिह्न रखे गए हैं और नीलामी की वस्तुएं इसकी पुष्टि करती हैं, जैसे सेंट स्टीफंस कॉलेज की फ्रेम की कलाकृति, पुराने सचिवालय भवन का क्रिस्टल स्मृति चिह्न, नए संसद भवन की वस्त्र कलाकृति, दिल्ली मेट्रो के दो मॉडल, पालम गांव के संत दादा देव का चित्र तथा रोहिणी के एक विद्यार्थी द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री का पेंसिल चित्र। विकल्प A, B और D में दिए शहर इस संस्करण का विषय नहीं हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का सबसे पक्का तरीका वस्तुओं को देखना है, क्योंकि उनमें गिनाए गए स्थल, विधानसभा से मेट्रो तक, सभी एक ही शहर के हैं। दोहराते समय संस्करण की संख्या और विषय साथ रखें, क्योंकि दोनों एक साथ पूछे जाते हैं।

सही उत्तर योगेश कथुनिया है, जिन्हें घोषणा में पैरालंपिक रजत पदक विजेता बताया गया है और जिनकी डिस्कस इस संग्रह का हिस्सा है तथा खेल उपलब्धि और लगन का प्रतीक मानी गई है। विकल्प A यानी सुमित अंतिल भाला फेंक के पैरा खिलाड़ी हैं और इस नीलामी में रखी डिस्कस उनकी नहीं है। विकल्प C यानी देवेंद्र झाझरिया भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और उनका पैरालंपिक रिकॉर्ड लंबा है, इसलिए उनका नाम भ्रमित कर सकता है, पर यहां जो वस्तु रखी गई है वह डिस्कस है। विकल्प D यानी नीरज चोपड़ा ओलंपिक के भाला फेंक खिलाड़ी हैं और पैरा स्पर्धाओं से उनका संबंध नहीं है। याद रखने योग्य बात यह जोड़ी है कि डिस्कस योगेश कथुनिया की है, जो प्रधानमंत्री को मिले उपहारों के साथ नीलामी में रखी गई है और उसकी आय नमामि गंगे परियोजना को जाएगी।

सही उत्तर हरियाणा, ओडिशा, मेघालय और पश्चिम बंगाल है, वे चार राज्य जिनके सरकारी प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने एसडीजी बजटिंग को कैसे लागू तथा संस्थागत किया। मेजबान राज्य ने एक खास बात जोड़ी जो याद रखने योग्य है: उसके वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने पहली बार अपने बजट को लक्ष्य स्तर तक मैप किया है और इस कवायद को अपनी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में समाहित किया है। बाकी तीन विकल्पों में उन राज्यों की सूचियां हैं जिन्होंने इस कार्यशाला में प्रस्तुति नहीं दी। इस तरह के प्रश्नों में मेजबान राज्य लगभग हमेशा सही सूची में होता है, जिससे परीक्षार्थी को पहली छानबीन का सहारा मिलता है, और शेष नाम एक समूह के रूप में याद करने होते हैं।

सही उत्तर नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। कार्यशाला में इस मार्गदर्शिका को राज्यों के बजट को लक्ष्यों से जोड़ने के कार्यकारी ढांचे के रूप में लिया गया, और इसके रचनाकारों में राष्ट्रीय लेखा परीक्षक की उपस्थिति ही इस प्रश्न को धार देती है: खर्च पर टैग लगाना केवल योजना की कवायद नहीं, उसे सुमेल, गुणवत्ता आश्वासन, रिपोर्टिंग तथा निष्पादन लेखा परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतरना है। विकल्प B लेखा परीक्षक और विकास कार्यक्रम की जगह एक आयोग, केंद्रीय बैंक तथा बहुपक्षीय ऋणदाता रख देता है, जिनमें किसी ने इसे नहीं बनाया। विकल्प C सांख्यिकी मंत्रालय तथा बाजार नियामक को ले आता है, जो केवल उपस्थित थे। विकल्प D गलत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी देता है, क्योंकि यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति देखता है।

सही उत्तर बत्तीस है। इन प्रतिभागियों के अलावा कार्यशाला में नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक, लोक उद्यम विभाग तथा भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी आए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र आवासीय समन्वयक कार्यालय और विकास भागीदार भी। फिक्की, सीआईआई, सेबी, टाटा स्टील फाउंडेशन, इंटेलीकैप तथा जीआईजेड के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, और इसी कारण आयोजकों ने इस जुटान को लक्ष्यों के स्थानीयकरण के प्रति समग्र-सरकार तथा समग्र-समाज दृष्टिकोण कहा। बाकी विकल्प भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संभावित गिनती जैसे लगते हैं, और जाल यही है: पूछा गया आंकड़ा भाग लेने वालों का है, कुल संख्या का नहीं। प्रतिभागियों की यह संख्या दिखाती है कि कार्यशाला किसी एक राज्य का आयोजन नहीं, बल्कि देशव्यापी जुटान थी, और सहकारी संघवाद का यही व्यावहारिक रूप आयोग दोहराता रहा है।