नशे की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। यह कार्ययोजना इसी मंत्रालय की है और सुल्तानपुर जिले के उस व्यक्ति का विवरण भी इसी मंत्रालय ने जारी किया, जो कार्ययोजना से सहायता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्र की मदद से लत से बाहर निकला। विकल्प A आकर्षक लगता है क्योंकि इसमें उपचार और दवाएं शामिल हैं, परंतु यह कार्ययोजना स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं चलाता। विकल्प B गलत है, क्योंकि गृह मंत्रालय नशीले पदार्थों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का पक्ष देखता है, मांग घटाने की यह कार्ययोजना नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि युवा कार्यक्रम मंत्रालय अपने अलग जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इस मामले में सहायता में उपचार, दवाएं, पुनर्वास, सुरक्षित आवास, परामर्श, प्रोत्साहन और योग शामिल थे, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपना कारोबार शुरू किया।
पूरा लेख पढ़ें: एनएपीडीडीआर: सुल्तानपुर नशा मुक्ति केंद्र से नई राह
अभ्यास प्रश्न
एनएपीडीडीआर का पूरा नाम क्या है?
- A.नशे की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना
- B.नशा रोकथाम एवं पुनर्वास राष्ट्रीय अभिकरण
- C.नशे के खतरे पर राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम
- D.नशा निषेध एवं शोध राष्ट्रीय गठबंधन
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यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वह कार्ययोजना है जिसके तहत नशा मुक्ति केंद्रों को सहायता मिलती है, और इस विवरण में बताया गया उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का केंद्र भी ऐसी ही एक संस्था है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →9 नवंबर 2026 को जारी विवरण में बताया गया नशा मुक्ति केंद्र किस राज्य में है?
- A.बिहार
- B.उत्तर प्रदेश
- C.मध्य प्रदेश
- D.राजस्थान
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यह केंद्र सुल्तानपुर जिले में है और जिस व्यक्ति के स्वस्थ होने का विवरण दिया गया, वह भी इसी जिले का निवासी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रालय के विवरण में बताया गया तमिलनाडु का अनुसूचित जाति शोधार्थी किस विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है?
- A.टैम्पेरे विश्वविद्यालय, फिनलैंड
- B.उप्साला विश्वविद्यालय, स्वीडन
- C.आरहूस विश्वविद्यालय, डेनमार्क
- D.ओस्लो विश्वविद्यालय, नॉर्वे
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वे तमिलनाडु से हैं, उन्होंने एम.टेक पूरा करने के बाद शोध की दिशा चुनी और उनका काम प्रायोगिक कैंसर जैविकी पर है, जिसमें जंतु मॉडल विकास, आण्विक संकेतन तथा ग्लियोब्लास्टोमा और मस्तिष्क कैंसर से जुड़े रोगों के उपचार की दिशाएं शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2024 में जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो बनने पर लाभार्थी को लगभग कितनी अतिरिक्त सरकारी सहायता मिली?
- A.25,000 रुपये
- B.50,000 रुपये
- C.75,000 रुपये
- D.1,00,000 रुपये
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जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में पदोन्नति के बाद 2024 में लाभार्थी को लगभग इतनी अतिरिक्त सरकारी सहायता मिली।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है?
- A.शिक्षा मंत्रालय
- B.जनजातीय कार्य मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, जो यह फैलोशिप चलाता है और जिसने सहायता प्राप्त शोधार्थियों के दोनों विवरण जारी किए।
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