जूनागढ़ अंततः किस घटना के बाद भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ?

सही उत्तर B, सरदार वल्लभभाई पटेल है। रियासत विभाग जुलाई 1947 के आरंभ में, स्वतंत्रता से कुछ सप्ताह पहले बना, और पटेल ने उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री के रूप में उसका भार संभाला, जिसमें वी. पी. मेनन सचिव थे। एक वर्ष से कुछ अधिक समय में विभाग ने लगभग 565 रियासतों का विलय कराया और फिर उनमें से अधिकांश को प्रांतों या रियासत संघों में मिला दिया। विकल्प A गलत है: नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में विदेश नीति देखते थे और कश्मीर का विषय व्यक्तिगत रूप से संभालते थे, परंतु विभाग उनका नहीं था। विकल्प C गलत है: सी. राजगोपालाचारी 1948 में गवर्नर जनरल बने और आगे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, रियासतों का भार उनके पास नहीं था। विकल्प D गलत है: मौलाना आजाद पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। इस कार्य से पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा गया, और उनकी जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस है।

सही उत्तर A, रक्षा, विदेशी मामले और संचार है। विलय पत्र जानबूझकर सीमित रखा गया था, जिससे शासक यह अनुभव किए बिना हस्ताक्षर कर सके कि उसने अपनी रियासत सौंप दी है, और अन्य सभी शक्तियां उस समय के लिए उसके पास रहीं। विकल्प B गलत है: विलय के चरण पर कराधान और पुलिस रियासतों के पास ही रहे और आगे के विलय समझौतों से ही सामान्य प्रशासन के अधीन आए। विकल्प C उन विषयों को गिनाता है जो विलय पत्र में नहीं, यथास्थिति समझौते में थे, जो सीमा शुल्क, मुद्रा, डाक और रेल की चालू व्यवस्थाएं नई व्यवस्था तय होने तक जारी रखता था। विकल्प D में वे विषय हैं जो इस दस्तावेज का भाग कभी नहीं रहे; वे तब भी और अब भी मुख्यतः प्रांतीय या राज्य विषय हैं। याद रखने योग्य बात दो चरणों की प्रक्रिया है: 1947 में सीमित विलय, और 1948 तथा 1949 में प्रांतों, रियासत संघों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में वास्तविक एकीकरण।

सही उत्तर B, वी. पी. मेनन है। रियासत विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने विलय पत्र और यथास्थिति समझौते का प्रारूप बनाया, हस्ताक्षर जुटाने के लिए एक दरबार से दूसरे दरबार की यात्रा की, और इस प्रसंग का मानक प्रत्यक्षदर्शी विवरण लिखा। विकल्प A, एच. एम. पटेल, वरिष्ठ लोकसेवक थे जिन्होंने विभाजन की व्यवस्थाओं पर काम किया और आगे वित्त मंत्री बने, परंतु रियासतों पर नहीं। विकल्प C, के. एम. मुंशी, संविधान सभा और उसकी प्रारूप समिति के सदस्य थे, और संकट के समय हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल थे, जो संबंधित परंतु भिन्न भूमिका थी। विकल्प D, बी. एन. राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। राजनीतिक प्रमुख के रूप में पटेल और आधिकारिक प्रमुख के रूप में मेनन की जोड़ी बनाकर याद रखना इस प्रश्न का सामान्य रूप है।

सही उत्तर B, ऑपरेशन पोलो है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने नवंबर 1947 में यथास्थिति समझौता किया था और फिर विलय टालते रहे, जबकि कासिम रजवी के रजाकार ग्रामीणों पर हमले करते रहे। भारत सरकार ने 13 से 18 सितंबर 1948 तक यह पुलिस कार्रवाई की, जिसके बाद निजाम ने विलय स्वीकार किया और राज्य के राजप्रमुख बने। विकल्प A, ऑपरेशन विजय, दिसंबर 1961 की वह कार्रवाई थी जिसने गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली शासन समाप्त किया, और यही नाम 1999 में कारगिल कार्रवाई के लिए दोबारा प्रयुक्त हुआ। विकल्प C, ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर की कार्रवाई थी। विकल्प D, ऑपरेशन कैक्टस, 1988 में मालदीव में भारतीय हस्तक्षेप था। परीक्षक बहुत बार ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन विजय साथ रखता है, इसलिए 1948 के हैदराबाद के साथ पोलो और 1961 के गोवा के साथ विजय की जोड़ी पक्की कर लें।

सही उत्तर B, 26 अक्टूबर 1947 है। महाराजा दोनों डोमिनियनों से बाहर रहने की आशा रखते थे और यथास्थिति व्यवस्था कर चुके थे, परंतु जब अक्टूबर 1947 के अंत में सीमा पार से समर्थित कबायली हमलावर घाटी में घुसकर श्रीनगर की ओर बढ़े तो उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने विलय को शर्त बनाया, 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, और अगले दिन सैनिक विमान से श्रीनगर पहुंचाए गए। विकल्प A गलत है क्योंकि स्वतंत्रता के दिन कोई विलय पत्र नहीं हुआ; वह तिथि सर्वोच्चता समाप्त होने की है। विकल्प C, 26 जनवरी 1948, दो वर्ष बाद संविधान लागू होने की तिथि के निकट है और कश्मीर से इसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D, 17 सितंबर 1948, हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई के भीतर पड़ता है और तेलंगाना में उसी घटना के संदर्भ में याद किया जाता है, कश्मीर के संदर्भ में नहीं। इस विलय को आगे अनुच्छेद 370 में स्थान मिला।