हाल के सर्वे के अनुसार सांची विधानसभा क्षेत्र में कितने अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता सामने आई?
- A.5,035
- B.3,081
- C.22,477
- D.12,900
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 22,477 है। हाल में कराए गए सर्वे में सांची विधानसभा क्षेत्र में इतने अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता सामने आई और मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिन सर्वे किए गए परिवारों के पास कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान बनाने में सहायता दिलाई जाएगी, क्योंकि गरीबों को पक्का मकान देना उनके विभाग की प्राथमिकता है। विकल्प A इसी क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत मकानों की संख्या है और विकल्प B वर्ष 2025-26 में स्वीकृत मकानों की, इसलिए दोनों वास्तविक आंकड़े होते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हैं। विकल्प D किसी उल्लिखित आंकड़े से मेल नहीं खाता। दो अन्य आंकड़े भी याद रखें: पीएम जनमन में दो सौ अठारह और धरती आबा योजना में दो सौ छियालीस मकान।
पूरा लेख पढ़ें: महिला किसान दिवस: सांची में 46 ग्रामीण सड़कों का भूमिपूजन
अभ्यास प्रश्न
सांची में 46 ग्रामीण सड़कों का भूमिपूजन किस योजना के तहत हुआ?
- A.भारतमाला परियोजना
- B.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- C.सेतु भारतम
- D.प्रधानमंत्री आवास योजना
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केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने सांची दौरे के दौरान इसी ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत स्वीकृत छियालीस गांव सड़कों का भूमिपूजन किया और कहा कि इन सड़कों से गांवों में आवागमन सुगम होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हर परिवार को आजीविका से जोड़ने वाली पायलट परियोजना किन दो जिलों से शुरू हो रही है?
- A.रायसेन और विदिशा
- B.रीवा और सतना
- C.उज्जैन और देवास
- D.बैतूल और हरदा
उत्तर देखें
मंत्री ने घोषणा की कि इन्हीं दो जिलों से पायलट के रूप में ऐसी योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर गांव के हर परिवार को कम से कम एक आजीविका से जोड़ना और संबंधित गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-अजय के अंतर्गत 2026-27 में दो छात्रावास परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
- A.61.46 करोड़ रुपये
- B.170 करोड़ रुपये
- C.12.80 करोड़ रुपये
- D.320 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने योजना के अंतर्गत दो छात्रावास परियोजनाओं हेतु इतनी केंद्रीय सहायता रखी है, जिनमें एक बालिकाओं के लिए और एक बालकों के लिए है तथा दोनों मिलाकर दो सौ चौंसठ विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?
- A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- B.जनजातीय कार्य मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.पंचायती राज मंत्रालय
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पीएम-अजय इसी मंत्रालय की योजना है और इसका उद्देश्य अवसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन, शिक्षा तथा बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →8 सितंबर 2026 तक पीएम-अजय के अंतर्गत कितने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे?
- A.9,540
- B.18,093
- C.27,032
- D.47,200
उत्तर देखें
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस तिथि तक इतने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अवसंरचना, बुनियादी सेवाओं और जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों को दर्शाता है।
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