डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत जिस व्यक्ति के व्यक्तिगत आँकड़े संसाधित किए जा रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है?
- A.डेटा फिड्यूशरी
- B.डेटा प्रिंसिपल
- C.सहमति प्रबंधक
- D.डेटा प्रोसेसर
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, डेटा प्रिंसिपल है। 2023 का अधिनियम उस व्यक्ति को, जिससे व्यक्तिगत आँकड़े संबंधित हैं, डेटा प्रिंसिपल कहता है और उसे पहुँच, सुधार, मिटाने तथा शिकायत निवारण के अधिकार देता है। विकल्प A गलत है और यही सबसे आम भ्रम है: डेटा फिड्यूशरी वह व्यक्ति या संस्था है जो आँकड़े संसाधित करने का प्रयोजन तथा साधन तय करती है, और अधिनियम के कर्तव्य उसी पर हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि सहमति प्रबंधक वह संस्था है जो डेटा संरक्षण बोर्ड के पास पंजीकृत होती है और जिसके माध्यम से डेटा प्रिंसिपल सहमति दे, प्रबंधित कर और वापस ले सकता है। विकल्प D गलत है क्योंकि डेटा प्रोसेसर डेटा फिड्यूशरी की ओर से आँकड़े संसाधित करता है। यह अधिनियम 2017 के पुट्टस्वामी निर्णय और न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के बाद आया।
पूरा लेख पढ़ें: साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत में साइबर गतिविधि और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है?
- A.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- B.भारतीय तार अधिनियम, 1885
- C.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- D.कंपनी अधिनियम, 2013
उत्तर देखें
यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा डिजिटल हस्ताक्षरों को वैधानिक मान्यता देता है, कंप्यूटर संबंधी अपराध गढ़ता है, और 2008 में इसमें साइबर आतंकवाद, अवरोधन तथा कंपनियों द्वारा आँकड़ों की सुरक्षा के प्रावधान जोड़े गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →साइबर सुरक्षा में सीआईए त्रय किसका सूचक है?
- A.नियंत्रण, सूचना, पहुँच
- B.गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता
- C.कूटलेखन, पहचान, अभिप्रमाणन
- D.अनुपालन, निरीक्षण, अंकेक्षण
उत्तर देखें
ये सूचना सुरक्षा के तीन लक्ष्य हैं: आँकड़े केवल अधिकृत व्यक्ति पढ़ सकें, आँकड़े बिना अधिकार बदले न जाएँ, और प्रणाली आवश्यकता के समय काम करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निरस्त किया?
- A.के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ
- B.श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
- C.अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ
- D.मेनका गांधी बनाम भारत संघ
उत्तर देखें
2015 में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66ए को, जो संचार सेवा से आक्षेपार्ह संदेश भेजने को दंडित करती थी, असंवैधानिक माना क्योंकि वह अस्पष्ट तथा अत्यधिक व्यापक थी और अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक्-स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी सर्ट-इन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नामित है?
- A.धारा 69
- B.धारा 70ए
- C.धारा 70बी
- D.धारा 79
उत्तर देखें
भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और धारा 70बी उसे साइबर घटनाओं की सूचना एकत्र करने तथा विश्लेषण करने, परामर्श जारी करने और प्रतिक्रिया का समन्वय करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी नामित करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र किस संगठन के अधीन कार्य करता है?
- A.भारतीय रिजर्व बैंक
- B.राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन
- C.गृह मंत्रालय
- D.राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
उत्तर देखें
एनसीआईआईपीसी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70ए के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा के लिए नामित किया गया, अर्थात उन कंप्यूटर संसाधनों की, जिनके निष्क्रिय होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जन स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़े, और वह एनटीआरओ की एक इकाई के रूप में कार्य…
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