भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" योजना का/के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा/से है/हैं? 1. चीन की तरह भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन। 2. बड़े आँकड़े (बिग डेटा) एकत्र करने वाले विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतिगत ढाँचा बनाना। 3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और हमारे अनेक विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फ़ाई उपलब्ध कराना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 3
- C.केवल 2 और 3
- D.1, 2 और 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, केवल 3। गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फ़ाई देना डिजिटल इंडिया का हिस्सा है; बाकी दो इसके घोषित उद्देश्य नहीं हैं।
डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शुरू किया गया। इसके तीन दृष्टि क्षेत्र हैं: हर नागरिक के लिए उपयोगी सेवा के रूप में डिजिटल अवसंरचना, माँग पर शासन और सेवाएँ, तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। इसके नौ स्तंभों में ब्रॉडबैंड हाईवे (ग्राम पंचायतों के लिए भारतनेट), मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच केंद्र, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए ई-क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं।
कथन 1 उद्देश्य नहीं है: योजना चीनी ढंग पर राष्ट्रीय इंटरनेट कंपनियाँ बनाने की बात नहीं करती। कथन 2 भी उद्देश्य नहीं है: डिजिटल इंडिया ने विदेशी बिग-डेटा कंपनियों के लिए भारत में डेटा केंद्र बनाने का कोई ढाँचा तय नहीं किया।
इसलिए A और C गलत हैं क्योंकि उनमें कथन 2 है, और D गलत है क्योंकि कथन 1 और 2 उद्देश्य नहीं हैं।
Exam tip: डिजिटल इंडिया (2015) = तीन दृष्टि क्षेत्र और नौ स्तंभ; भारतनेट ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड ले जाता है।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम) के बराबर है?
- A.व्यक्तिगत आय - परिवारों द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क, जुर्माने आदि
- B.निजी आय - निजी निगमित क्षेत्र की बचत - निगम कर
- C.निजी आय - कर
- D.परिवारों का कुल व्यय - आयकर - प्राप्त उपहार
उत्तर देखें
सरकार को ये अनिवार्य भुगतान करने के बाद बची आय को परिवार अपनी इच्छा से खर्च या बचत कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
संगठन : केंद्रीय मंत्रालय
I. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
II. कॉयर बोर्ड : भारी उद्योग मंत्रालय
III. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.तीनों
- D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
हर संगठन के साथ गलत मंत्रालय जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है; यह परीक्षण और प्रमाणन कार्य से वाहन क्षेत्र की सहायता करता है और उद्योग की योजनाएँ चलाने में मदद करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यदि RBI विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा?
1. सांविधिक तरलता अनुपात में कटौती कर उसे इष्टतम बनाना
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर बढ़ाना
3. बैंक दर और रेपो दर में कटौती करना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
विस्तारवादी नीति का उद्देश्य पैसा सस्ता और अधिक उपलब्ध कराना है, इसलिए RBI सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इससे उधार महँगा होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है?
- A.यह मुख्यतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूँजी लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश है।
- B.यह मुख्यतः ऋण-सृजन न करने वाला पूँजी प्रवाह है।
- C.यह ऐसा निवेश है जिसमें ऋण-शोधन शामिल होता है।
- D.यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश है।
उत्तर देखें
FDI इक्विटी स्वामित्व के रूप में आता है, इसलिए भारत को इसे ब्याज सहित लौटाना नहीं पड़ता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहल (PAHAL), लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी भेजने की एक पहल, किससे संबंधित है?
- A.एलपीजी उपभोक्ता
- B.इंटरनेट उपभोक्ता
- C.उर्वरक के लिए किसान
- D.चिकित्सा उपचार के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी
उत्तर देखें
पहल रसोई गैस (एलपीजी) की सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। पहल का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है।
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