भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन साइबर अपराध सम्मेलन किस संस्थान में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा?
- A.भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
- B.राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय
- C.राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
- D.भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध जैसे नए सीमा-पार खतरों से निपटने के लिए इसी विश्वविद्यालय में सम्मेलन कराने का प्रस्ताव दिया, और इन अपराधों को आतंकवाद के साथ-साथ बढ़ता खतरा बताया। विकल्प क में दिया गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली अभियांत्रिकी का संस्थान है और इस प्रस्ताव से जुड़ा नहीं है। विकल्प ग राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली कानूनी शिक्षा का केंद्र है, जो विषय के कारण आकर्षक लगता है, परंतु वह नामित संस्थान नहीं है। विकल्प घ भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु मूल विज्ञान का शोध संस्थान है और इसका उल्लेख नहीं था। अपराध की वैज्ञानिक जाँच न्यायिक विज्ञान का विषय है, इसीलिए यह सम्मेलन वहीं प्रस्तावित किया गया। परीक्षा में संस्थान का पूरा नाम याद रखना उपयोगी रहेगा, क्योंकि प्रश्नपत्र में मिलते-जुलते नामों वाले संस्थान विकल्प के रूप में रखे जाते हैं और एक शब्द का अंतर उत्तर बदल देता है।
पूरा लेख पढ़ें: मनीला में 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, भारत के चार प्रस्ताव
अभ्यास प्रश्न
21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया, किस शहर में आयोजित हुआ?
- A.जकार्ता
- B.मनीला
- C.कुआलालम्पुर
- D.हनोई
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प्रधानमंत्री ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन के सफल आयोजन पर वहाँ के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस को बधाई दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव भारत में किस स्थल पर होगा?
- A.धोलावीरा
- B.लोथल
- C.नालंदा
- D.हम्पी
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यह महोत्सव गुजरात के लोथल में होगा, जहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत और क्षेत्र के हजारों वर्ष पुराने साझे समुद्री संबंधों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के सीओपी31 वक्तव्य में उल्लिखित सीबीडीआर-आरसी सिद्धांत का पूरा रूप क्या है?
- A.कार्बन बजट वितरण और क्षेत्रीय कार्बन कटौती
- B.साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां एवं संबंधित क्षमताएं
- C.जलवायु ऋण और बाध्यकारी कटौती प्रतिबद्धताएं
- D.सामूहिक बोझ विभाजन और संसाधन मुआवजा
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भारत ने मांग की कि सम्मेलन के निर्णय और उनका क्रियान्वयन समता तथा इस सिद्धांत पर मजबूती से टिके रहें, जो मानता है कि समस्या पैदा करने में देशों का योगदान असमान रहा है और उनकी क्षमताएं भी अलग-अलग हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिस यूएनएफसीसीसी सीओपी31 सम्मेलन में भारत ने राष्ट्रीय वक्तव्य दिया, उसका विषय क्या है?
- A.वित्त, प्रौद्योगिकी और संक्रमण
- B.संवाद, सहमति और कार्रवाई
- C.समता, महत्वाकांक्षा और परिणाम
- D.एक पृथ्वी, एक भविष्य
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भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य में सम्मेलन का यही विषय उद्धृत किया गया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अपनी पूरी बात इसी के इर्द-गिर्द रखी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ने अपना राष्ट्रीय वक्तव्य यूएनएफसीसीसी सीओपी31 जलवायु सम्मेलन में किस शहर में दिया?
- A.अंताल्या, तुर्किये
- B.बाकू, अजरबैजान
- C.बेलेम, ब्राजील
- D.दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
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यूएनएफसीसीसी सीओपी31 सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्तुत किया।
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