भारत में मेथेम्फेटामाइन के लिए अधिसूचित वाणिज्यिक मात्रा कितनी है?

सही उत्तर 5.753 किलोग्राम है। राजस्व आसूचना निदेशालय की मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली से बेंगलुरु ट्रेन से यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक को रोका और उसके ट्रॉली बैग से इसी वजन के सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ के तीन पैकेट बरामद किए, जिन्हें मेथेम्फेटामाइन होने का संदेह है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और बाद में मादक पदार्थ कानून के अंतर्गत गठित सक्षम न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इस मामले में ऐसी कोई मात्रा नहीं बताई गई; ये आंकड़े यह परखने के लिए रखे जाते हैं कि अभ्यर्थी ने सही मात्रा याद रखी है या नहीं। कानून में भी यह वजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेथेम्फेटामाइन की वाणिज्यिक मात्रा केवल 50 ग्राम है।

सही उत्तर मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई है। खुफिया सूचना पर काम करते हुए इस इकाई के अधिकारियों ने दिल्ली से बेंगलुरु ट्रेन से जा रहे एक यात्री को रोका और उसके ट्रॉली बैग से 5.753 किलोग्राम संदिग्ध मेथेम्फेटामाइन बरामद की। विकल्प B गलत है, क्योंकि एजेंसी की कोलकाता इकाई इसी अवधि की एक अलग कार्रवाई में शामिल थी, जो बांग्लादेश सीमा पार से तस्करी कर लाए गए विदेशी मूल के सोने से जुड़ी थी, मादक पदार्थ से नहीं। विकल्प C और D एजेंसी की अन्य क्षेत्रीय इकाइयों के नाम हैं, जो इस मामले में शामिल नहीं थीं। परीक्षा के लिए तथ्यों को जोड़कर याद रखें, मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई का संबंध दिल्ली-बेंगलुरु ट्रेन मार्ग पर क्रिस्टल मेथ की जब्ती से है, और यह जब्ती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी।

सही उत्तर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है, जिसे सामान्यत: एनडीपीएस अधिनियम कहा जाता है। भारत में मेथेम्फेटामाइन को मन:प्रभावी पदार्थ माना गया है और इसी कानून से इसका नियमन होता है, जिसके तहत बिना अनुमति इसे रखना, बनाना, बेचना, खरीदना, ढोना, आयात या निर्यात करना अपराध है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर इसी अधिनियम के अंतर्गत गठित सक्षम न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजा। विकल्प A गलत है, क्योंकि सीमा शुल्क कानून शुल्क और सीमा पार माल से जुड़ा है। विकल्प C गलत है, क्योंकि धन शोधन कानून अपराध से अर्जित धन पर केंद्रित है। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1940 का कानून दवाओं की गुणवत्ता और बिक्री को नियंत्रित करता है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत सजा अपराध की प्रकृति तथा जब्त की गई मात्रा के अनुसार तय होती है।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 को 18 से 33 वर्ष है, जिसमें नियमानुसार पात्र श्रेणियों को आयु में छूट मिलेगी। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और उसे संबंधित पद के लिए निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि उनमें वर्षों की सीमा या संदर्भ तिथि बदल दी गई है, जबकि दोनों विवरण अधिसूचना से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। चयन पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और आवश्यकतानुसार चिकित्सा परीक्षा से होगा। आवेदन 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए और 6 नवंबर 2026 तक चलेंगे, जबकि शुल्क 8 नवंबर 2026 तक जमा किया जा सकता है और आवेदन में सुधार 9 से 18 नवंबर 2026 तक किया जा सकता है।

सही उत्तर 35,400 रुपये प्रति माह है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन स्तर 6 पर मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक का प्रारंभिक मूल वेतन है। विकल्प B गलत है, क्योंकि वेतन स्तर 5 पर 29,200 रुपये प्रति माह इस अधिसूचना के शेष तीन पदों, अर्थात मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट और वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट का प्रारंभिक मूल वेतन है। विकल्प A और D गलत हैं, क्योंकि वे प्रवेश वेतन वेतनमान के अन्य स्तरों से जुड़े हैं और इन पदों के लिए अधिसूचित नहीं हैं। भत्ते तथा सेवा शर्तें संबंधित नियमों के अनुसार लागू होंगी। परीक्षा के लिए पद, स्तर और वेतन को जोड़कर याद रखें, अर्थात पर्यवेक्षक पद के साथ वेतन स्तर 6 और 35,400 रुपये, तथा शेष तीन पदों के साथ वेतन स्तर 5 और 29,200 रुपये।