वन नेशन वन राशन कार्ड सभी 36 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में लागू

पत्र सूचना कार्यालय ने 12 नवंबर 2026 को वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की वर्तमान स्थिति पर एक पृष्ठभूमि दस्तावेज जारी किया। यह योजना वर्ष 2019 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुरू की थी। इसके तहत राशन कार्ड धारक देश में किसी भी उचित दर की दुकान से सब्सिडी वाला अनाज ले सकता है और निवास बदलने पर उसे नया कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। योजना का आधार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) है, जो सस्ते अनाज की कानूनी पात्रता देता है, जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वास्तविक वितरण करती है।

कितना विस्तार हुआ

ओएनओआरसी अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रत्येक लाभार्थी इसके दायरे में है। हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन इस प्रणाली से होकर गुजरते हैं। शुरुआत से अब तक राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच 233 करोड़ से अधिक ऐसे लेनदेन दर्ज हुए हैं, जिनके जरिये 614 एलएमटी से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।

डिजिटल ढांचा

अक्टूबर 2026 तक हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राशन कार्ड तथा लाभार्थी डेटाबेस का पूरा डिजिटलीकरण हो चुका था, जिसमें लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, और यह आंकड़ा सार्वजनिक पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध है। केंद्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 20.27 करोड़ यानी 98.8 प्रतिशत आधार से जुड़ चुके हैं और आधार से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 76.97 करोड़ है। 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा हो गया था, जो कुल का 91 प्रतिशत है। शिकायतों का निपटारा पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और टोल-फ्री हेल्पलाइन से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होता है।

दुकानें, आपूर्ति श्रृंखला और सफाई

अनाज का ऑनलाइन आवंटन पूरे देश में लागू है। आधार और पीडीएस रिकॉर्ड पर चलाए गए विश्लेषण से 5.95 करोड़ संदिग्ध प्रविष्टियां सामने आईं और उचित लक्ष्यीकरण के पहले चरण में 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटाए गए; बाद के संस्करण में 68 लाख और नाम चिन्हित कर हटाए गए।

सार्थक-पीडीएस और मेरा राशन ऐप

सार्थक-पीडीएस की व्यापक योजना के अंतर्गत निर्मल और सक्षम नाम की दो पहलें काम करती हैं। निर्मल डेटा आर्किटेक्चर तथा विश्लेषण को मजबूत करती है, जबकि सक्षम खरीद से वितरण तक रियल-टाइम डेटा एकीकरण और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग प्रणाली संभालती है। सार्थक-पीडीएस राज्य के भीतर अनाज की आवाजाही, हैंडलिंग और दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता देती है और इसे 31 मार्च 2031 तक चलाया जाना है। इसी के तहत स्मार्ट-पीडीएस राशन कार्ड, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण को एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली में जोड़ती है और राज्य स्तर की तकनीकी कमियां दूर करती है।

मेरा राशन मोबाइल ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इससे लाभार्थी मासिक पात्रता देख सकता है, पिछले लेनदेन पढ़ सकता है, आधार-सीडिंग की पुष्टि कर सकता है, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पात्रता जांच सकता है, ओएनओआरसी के लिए पंजीकरण कर सकता है और जीपीएस से निकटतम उचित दर की दुकान तक का मार्ग देख सकता है। यह ऐप विशेष रूप से उन प्रवासियों के लिए है जो नए क्षेत्र में पहुंचे हैं।