भारत और यूरोपीय संघ: होराइज़न यूरोप वार्ता संपन्न

भारत यूरोप के सबसे बड़े अनुसंधान कोष में शामिल होने जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 नवंबर 2026 को जानकारी दी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच होराइज़न यूरोप से भारत की संबद्धता पर चल रही बातचीत पूरी हो गई है। होराइज़न यूरोप यूरोपीय संघ का प्रमुख अनुसंधान तथा नवाचार कार्यक्रम है। इस कदम से अब तक चल रहे अलग-अलग शोध प्रोजेक्ट एक स्थायी संस्थागत ढांचे में बदल जाएंगे।

संबद्धता से क्या बदलेगा

संबद्ध देश बनने के बाद भारतीय वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएं और कंपनियां इस कार्यक्रम के तहत निकलने वाले वित्तपोषण प्रस्तावों में हिस्सा ले सकेंगी। वे यूरोपीय शोध समूहों में साझेदार की तरह जुड़ सकेंगी और ऐसी अत्याधुनिक शोध सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी जो आमतौर पर उनकी पहुंच से बाहर रहती हैं। मंत्रालय का आकलन है कि इससे दोनों दिशाओं में प्रतिभा की आवाजाही बढ़ेगी तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, तकनीकी मानकों और बड़े पैमाने के समाधानों का विकास अलग-अलग नहीं, बल्कि मिलकर हो सकेगा। मंत्रालय इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में देश के नवाचार तंत्र के लिए बड़ा मूल्यवर्धन मानता है।

कार्यक्रम में भारत कहां फिट बैठता है

होराइज़न यूरोप के स्तंभ-II के विषयगत क्लस्टर भारत की शोध प्राथमिकताओं के सबसे निकट हैं। इन क्लस्टरों में स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा एवं गतिशीलता तथा खाद्य एवं जैव-अर्थव्यवस्था आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों की वैज्ञानिक क्षमता पहले से मजबूत है, इसलिए मंत्रालय इसे शून्य से शुरुआत नहीं, बल्कि मौजूदा ताकत का विस्तार बताता है।

वार्ता का सफर

इस रिश्ते को यहां तक पहुंचाने में दो मौजूदा रास्तों की भूमिका रही: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-यूरोपीय संघ समझौता और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिनके तहत संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाएं पहले से चल रही थीं। संभावित संबद्धता की पड़ताल 27 जनवरी 2026 के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद शुरू हुई थी। औपचारिक बातचीत 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक के नतीजे के तौर पर आरंभ हुई और चार महीने से भी कम समय में सफलतापूर्वक पूरी हो गई।