कपास आयात पर शुल्क छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी

भारत में आने वाला कपास दो महीने और सीमा शुल्क से मुक्त रहेगा। भारत सरकार ने कपास के आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

छूट कैसे बढ़ाई गई

इस विस्तार की अधिसूचना वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या 35/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अक्टूबर 2026 के माध्यम से जारी की। पहले से लागू छूट 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने वाली थी; संशोधन इसे दो महीने आगे बढ़ाकर दिसंबर के अंतिम दिन तक ले जाता है।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया

सूत मिलों और परिधान इकाइयों को रेशे की निरंतर आपूर्ति चाहिए और कुछ विशेष किस्में देश में उस मात्रा या गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं होतीं। इस कदम का घोषित उद्देश्य घरेलू वस्त्र क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर रेशा सुलभ कराना, घरेलू निर्माण को सहारा देना, विशेष कपास की आवश्यकताएं पूरी करना तथा वस्त्र एवं परिधान श्रृंखला में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है।

किसे लाभ

• वस्त्र एवं परिधान निर्माता, जिन्हें कच्चे माल की खरीद की योजना बनाने में लचीलापन मिलेगा
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन पर लागत का दबाव सबसे अधिक रहता है
• समग्र भारतीय वस्त्र क्षेत्र, जिसकी प्रतिस्पर्धात्मकता लागत पर निर्भर है

किसान का पक्ष

आयात पर शुल्क मुक्त खिड़की हमेशा एक संतुलन का काम है। सस्ता आयातित रेशा मिलों की मदद करता है, पर घरेलू उत्पादकों को मिलने वाले दाम पर दबाव भी डाल सकता है। सरकार ने कहा है कि वह वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं और घरेलू कपास किसानों के हितों के बीच संतुलन की जरूरत के प्रति सजग है और पूरी कपास एवं वस्त्र मूल्य श्रृंखला के सतत तथा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखती है।

आगे क्या

खिड़की खुली रहने से उद्योग को कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता की उम्मीद है, जिससे परिचालन लचीलापन सुधरेगा और कपास आधारित वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बल मिलेगा। वस्त्र मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि वह प्रतिस्पर्धी, सुदृढ़ एवं वैश्विक स्तर पर एकीकृत वस्त्र क्षेत्र, मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन तथा समूची वस्त्र मूल्य श्रृंखला के दीर्घकालिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।