अमित शाह ने ईटानगर में अरुणाचल की सुरक्षा-विकास समीक्षा की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईटानगर में उच्चस्तरीय बैठकें कर अरुणाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईटानगर में उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अरुणाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन तथा विकास कार्यों की पड़ताल की। बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उप-मुख्यमंत्री चौना मेन, राज्य के गृह मंत्री मामा नाटुंग, लोकसभा सदस्य तापिर गाओ, राज्यसभा सदस्य ताई तागक और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल हुए।
सीमा और आंतरिक सुरक्षा
राज्य की चीन के साथ लगभग 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा और सामरिक ढांचे की समीक्षा हुई। गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, मजबूत स्थानीय खुफिया तंत्र तथा संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने सीमावर्ती पट्टी में सीमा चौकियों, हैलीपैड, सड़कों और दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के साथ वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तेज क्रियान्वयन की बात कही, ताकि स्थानीय लोगों को अपने गांव के पास ही आजीविका मिले। नए आपराधिक कानूनों के तहत समयबद्ध जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य तथा ई-साक्ष्य और ई-समन्स प्रणालियों के पूरे उपयोग पर भी बल दिया गया।
नशा, साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन
ऑपरेशन डॉन और मिशन सुरक्षा के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री ने 2029 तक नशा मुक्त भारत का संकल्प दोहराया और अवैध खेती के विनष्टीकरण, तस्करी नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई तथा नशामुक्ति व पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। बैठक में साइबर ठगी के खिलाफ 1930 हेल्पलाइन के कामकाज, साइबर फॉरेंसिक क्षमता, पुलिस आधुनिकीकरण तथा राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप आपदा तंत्र, एसडीआरएफ, अग्निशमन सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
विकास समीक्षा के आंकड़े
लोक भवन की बैठक में मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने राज्य की प्रगति का ब्योरा रखा।
| जीएसडीपी 2015-16 | 20,373 करोड़ रुपये |
| जीएसडीपी 2026-27 (अनुमानित) | 50,651 करोड़ रुपये |
| सड़क निर्माण | 300 किमी प्रतिवर्ष से 1,800 किमी प्रतिवर्ष |
| वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम | 455 सीमावर्ती गांवों की 2,414 परियोजनाओं में 1,099 पूरी |
राज्य ने ग्रामीण पीएमएवाई और जल जीवन मिशन में पूर्ण संतृप्ति हासिल की है, वह देश का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक है और डीपीआईआईटी की राज्यों की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर चुना गया। गृह मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में उन क्षेत्रों को पहले लिया जाए जहां सड़क घनत्व कम है, अच्छी गुणवत्ता के होमस्टे विकसित हों और पर्यटकों की संख्या 9.18 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाए। उन्होंने अंडे, मांस, मछली व डेयरी में आत्मनिर्भरता, बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, गांवों के पूर्ण डिजिटलीकरण की योजना, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों की गहन खोज, कीवी-संतरा-बड़ी इलायची के अलावा दो और बागवानी फसलों के चयन तथा मिशन कृषि वीर और मिशन अरुण हिमवीर में सुरक्षा बलों की जरूरत के अनुसार गांवों को सक्षम बनाने की बात कही।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अध्यक्षता | केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह |
|---|---|
| स्थान | ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश (विकास समीक्षा लोक भवन में) |
| मुख्यमंत्री | पेमा खांडू |
| चीन के साथ सीमा | लगभग 1,126 किलोमीटर |
| नशा मुक्त भारत लक्ष्य | 2029 |
| समीक्षित अभियान | ऑपरेशन डॉन और मिशन सुरक्षा |
| साइबर हेल्पलाइन | 1930 |
| वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम | 455 गांवों में 2,875.17 करोड़ रुपये की 2,414 परियोजनाएं, 1,099 पूरी |
| जीएसडीपी | 2015-16 में 20,373 करोड़ रुपये से 2026-27 में अनुमानित 50,651 करोड़ रुपये |
| सड़क निर्माण | 300 किमी प्रतिवर्ष से 1,800 किमी प्रतिवर्ष |
| पर्यटन लक्ष्य | 9.18 लाख से 15 लाख पर्यटक |
| बागवानी | सबसे बड़ा कीवी उत्पादक; संतरा और बड़ी इलायची पर भी ध्यान |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: अरुणाचल-चीन सीमा 1,126 किमी, नशा मुक्त भारत का लक्ष्य 2029, ऑपरेशन डॉन व मिशन सुरक्षा, साइबर हेल्पलाइन 1930, वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के आंकड़े (2,414 परियोजनाएं, 455 गांव, 1,099 पूरी), जीएसडीपी 20,373 से 50,651 करोड़ रुपये, सड़क 300 से 1,800 किमी प्रतिवर्ष, कीवी तथा मिशन कृषि वीर व मिशन अरुण हिमवीर।
अभ्यास प्रश्न
ईटानगर की समीक्षा बैठक के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग कितनी लंबी है?
- A.826 किलोमीटर
- B.1,126 किलोमीटर
- C.1,643 किलोमीटर
- D.2,100 किलोमीटर
उत्तर देखें
अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगी इस सीमा की संवेदनशीलता के कारण ही बैठक में सीमा सुरक्षा और सामरिक अवसंरचना की विस्तृत समीक्षा की गई, और इसी आधार पर गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा चौकियों, हैलीपैड, सड़क संपर्क और दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार तथा वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →ईटानगर समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने किस वर्ष तक नशा मुक्त भारत का संकल्प दोहराया?
- A.2026
- B.2027
- C.2029
- D.2035
उत्तर देखें
ऑपरेशन डॉन और मिशन सुरक्षा के अंतर्गत हुई कार्रवाई का जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने इसी वर्ष तक नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई और निर्देश दिए कि अवैध खेती नष्ट की जाए, तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, जन-जागरूकता बढ़ाई जाए तथा नशामुक्ति और पुनर्वास…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत कितने सीमावर्ती गांवों में परियोजनाएं स्वीकृत हुईं?
- A.245 गांव
- B.455 गांव
- C.1,099 गांव
- D.2,414 गांव
उत्तर देखें
विकास समीक्षा में दी गई प्रस्तुति के अनुसार राज्य के इतने सीमावर्ती गांवों में परियोजनाएं ली गईं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा पूरा भी हो चुका है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समीक्षा बैठक में अरुणाचल प्रदेश को देश का सबसे बड़ा उत्पादक किस फल का बताया गया?
- A.कीवी
- B.संतरा
- C.अनानास
- D.सेब
उत्तर देखें
विकास प्रस्तुति में बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश देश में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक है, और साथ ही उसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की राज्यों की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर चुना गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ सीमा कितनी लंबी है?
लगभग 1,126 किलोमीटर। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए ईटानगर की बैठक में सीमा सुरक्षा और सामरिक अवसंरचना की समीक्षा हुई तथा सीमा चौकियों, हैलीपैड, सड़कों और दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।
बैठक में नशा मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक दोहराया गया?
2029 तक। ऑपरेशन डॉन और मिशन सुरक्षा की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री ने अवैध खेती के विनष्टीकरण, तस्करी नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई और नशामुक्ति व पुनर्वास सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश की क्या प्रगति बताई गई?
455 सीमावर्ती गांवों में 2,875.17 करोड़ रुपये की 2,414 परियोजनाओं में से 1,099 पूरी हो चुकी हैं। यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है।
गांवों को सुरक्षा बलों से जोड़ने के लिए कौन से दो मिशन बताए गए?
मिशन कृषि वीर और मिशन अरुण हिमवीर। गृह मंत्री ने कहा कि पहले सुरक्षा बलों की जरूरतों का आकलन किया जाए और फिर गांवों को उन जरूरतों की पूर्ति में सक्षम बनाया जाए।
स्रोत
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